मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने फरकफरक दृष्टिकोणहरू हुन्छन् । राष्ट्रको तर्फबाट र जनताको तर्फबाट हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक हुन्छन् । सरकारले राजस्वको असुली राम्रो होस् भन्ने चाहिरहेको हुन्छ भने जनताले मूल्यवृद्धि नहोस्, आफ्नो खर्च र लगानीको प्रतिफल छिटो र राम्रो पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् ।
सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सकियोस् भन्ने सोच राखेर काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता राखिन्छ । सरकारको सोच जनताका आवश्यकता पूरा गर्न र उनीहरूका दैनिकी सहज बनाउन के कस्ता नीति, कार्यक्रम र अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ/हुनुपर्छ । त्यसको पनि मूल्य चुकाउने (कर तिर्ने) भने जनता नै हुन्छन् । सरकार र जनता दुवैको अभीष्ट आ-आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य बलियो होस् भन्ने नै हो ।
सरकारले जनताको मूल्य असुल्यो तर न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकेन भने त्यही विन्दुबाट गुनासो सुरु हुन्छ । गुनासोले ठूलो रूप लिँदै जाँदा द्वन्द्व निम्तिन्छ । अनि त्यो नै राजनीति अस्थिरताको एउटा मुख्य कारक बन्न जान्छ । अहिलेको समाजमा पैसा द्वन्द्वका प्रमुख कारकमध्ये एक हो । अर्थतन्त्र स्वस्थ्य सवल र आत्मनिर्भर छ भने सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध पनि सौहार्दपूणर् हुन्छ । नभए झमेलापूर्ण ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसका खास-खास सूचकमा निर्भर गर्दछ । जस्तो कि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ ? मूल्यवृद्धिको अवस्था के छ ? व्यापार सन्तुलनको अवस्था कस्तो छ ? प्रतिव्यक्ति आय कति छ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कति छ ? आदि ।
जुनसुकै देशमा पनि अर्थशास्त्रीले यिनै सूचकलाई आधार मानेर मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बताउने हो । हरेक मान्छेले गरेको खर्चनै त्यो देशभरको खर्च हो । हरेक मान्छेले गरेको आम्दानी नै त्यो देशको आम्दानी हो । यसलाई हामीले एकदमै सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने हरेक मान्छेको दुःख वा सुख सिंगो मलुकको दुःख वा सुखसँग जोडिन आउँछ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो- अर्थतन्त्रका हरेक पहलुहरू माग र आपूर्तिको सिद्धान्तमा निर्भर गर्छन् । नेपालमा उत्पादन असाध्यै कम छ । त्यसैले प्रायः सामानहरू विदेशबाटै आयात हुन्छ । आपूर्ति देशभरिका मान्छेको माग अनुसार हुन्छ । देशभरका मान्छेले कति विदेशी मुद्रा माग गर्छन् र कति जम्मा गर्न सक्छन् ? माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा कत्तिको सन्तुलन छ भन्ने कुरा राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । जथाभावी छोडिदिनु हुँदैन । तर नेपालमा त्यसो भइरहेको छैन । बजारलाई जथाभावी छोड्नाले नै अहिले प्रतिकूल अवस्था आएको छ ।
नेपालमा अहिले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको एउटा मुख्य कारण अंकुश नभए हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । अंकुश भए पनि त्यो एकतर्फी मात्र भयो । राज्यको तर्फबाट केही अंकुश भयो होला तर जनता वा व्यापारीको तर्फबाट भएन । एकतर्फी अंकुशले गर्दा निणर्यप्रक्रिया पनि एकतर्फी मात्र भयो । राज्यले धमाधम निणर्य मात्र लाद्ने तर त्यसमा जनताको साथ नरहने अहिलेको अवस्था हो ।
परिणाम- जनता र सरकारको बीचमा दूरी सृजना हुँदै गयो । विश्वास, लेनदेन लगायतका विधि व्यवहारमा अन्तर सृजना भए । ती अन्तरहरू बढ्दै गए । एउटा निश्चित समय भएपछि तिनै अन्तर आक्रोशमा परिणत हुने हुन् । अहिले सरकारप्रति जनआक्रोश चुलिने क्रममा छ । यो स्वाभाविक नै हो । जनतले उचित मूल्यमा वस्तु पाएका छैनन् । महँगोमै किन्छु भन्दा पनि समयमा सामान पाएका छैनन् । गुणस्तरीयको वस्तुको त अझै परको कुरा छ ।
अहिले नेपालको अवस्था नै यस्तै छ । विदेश अध्ययनका गर्न जान्छु भनेर कुनै नागरिले विदेशी मुद्रा साट्न खोज्यो भने राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउन सक्दैन । चाहे ऊ पढ्नका लागि होस् वा घुम्नका लागि जान लागेकै किन नहोस् ? राज्यसँग नभएर नदिएको हो । यो नहुने अवस्था किन आयो ? यस्तो अवस्था आउनबाट जोगिन सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? सकिन्थ्यो भने ती उपायहरू अपनाइए कि अपनाइएनन् ? अपनाइएनन् भने यसका लागि को जिम्मेवार छ ? यी केही यस्ता प्रश्न हुन् जसको उत्तर नखोजी तिनका दुष्परिणाम जति सबै जनताको टाउकामा बोकाउन खोजिएको छ ।
राज्यको ढुकुटी यसरी रित्तिदै जानुमा थुप्रै कमीकमजोरीहरू रहेका छन् । सरकारी पक्षबाट राज्यसञ्चालनको तौरतिरकामा एकदमै कमजोर प्रदर्शन छ । अति जरुरी आयोजनाहरूमा पनि राम्ररी जिम्मेवारी वहन भएको देख्न सकिँदैन । ती आयोजनाहरूमा सरकारले जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ ।
केही अघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा निर्माण भएको नहर परीक्षणका क्रममा भात्कियो भनियो । तर त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिएको पाइएको छैन । न त सरकारले नै कसैलाई जिम्मेवार ठहर्याउन चाहेको छ । सरकारले यसको जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गराउन जान्नुपर्छ, वहन गराउन सक्नुपर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तै शृंखला तलदेखि माथिसम्म, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैतिर भइरहेको छ । यो विकृति झन्झन् बढ्न थालेको छ । यस किसिमको फोहोरी संस्कार टाउकोदेखि नै पखाल्न जरुरी छ । उच्च नेतृत्वदेखि नै सुध्रिन/सुधार्न जरुरी छ ।
यही सुधार नभएकैले अर्थतन्त्र दिन दिनै बिगँ्रदै गएको हो । अहिले नै कुल राजस्वले दैनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । दैनिक खर्चका लागि पनि विदेशी सहायता लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अथवा आन्तरिक ऋण लिन पर्ने अवस्था आएको छ । योभन्दा खराब अरू हुन सक्दैन ।
अर्थतन्त्र कहिलेदेखि यस्तो अवस्थामा आयो ? हामीले विभिन्न कालखण्डका घटनाहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीति भनेको मियो हो । हरेक कुराको केन्द्र राजनीति हुन्छ । राजनीति स्वस्थ्य भयो भने अर्थ, शिक्षा, सामाजिक नीतिहरू पनि राम्रो हुन्छ । राजनीति दूषित हुँदा सबैलाई असर गरी दूषित बनाउँछ ।
राजनीतिक अस्थिरता र अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने क्रम एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा अहिलेकै जस्तो संयुक्त सरकार बन्ने, सरकार छिटोछिटो ढल्ने, मध्यावधि निर्वाचन हुनेजस्ता गतिविधिहरू देखिन्छन् । यी हरेक गतिविधिमा ठूलो परिमाणमा आर्थिक चलखेलहरू भइरहेका हुन्छन् । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा ।
सरकार बदलिँदा हामीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्र फेरिएजस्तो लाग्छ । तर त्यसो होइन, प्रत्येक नयाँ सरकारसँगै उसले पुराना नियुक्ति, नीति र कार्यक्रमहरूलाई सक्दो चलाएर आफ्ना नियुक्ति, नीति र कार्यक्रम घुसाउँछ ।
सरकार बदलिएपिच्छे, सरकारी संस्थान, प्राधिकरण र योजना, आयोजनाका हाकिमहरू फेरबदल हुन्छन् । जति छिटोछिटो यस्तो फेरबदल हुन्छ, सम्बन्धित पदाधिकारी उति कम जिम्मेवार हुँदै जान्छ । यसको असर सिंगो प्रशासनतन्त्र र विकास निर्माणका कामहरू हुँदै अर्थव्यवस्थासम्मै पर्न जान्छ । हरेक संस्था, निकाय वा क्षेत्रमा नोक्सान हुँदै जाने क्रम ज्यादा र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने क्रम कमजोर हुँदै जाँदा सिंगो मुलुक नकारात्मक आर्थिक स्थितिबाट गुज्रन पुग्छ । अहिले भएको पनि यही नै हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल आर्थिक दृष्टिले अहिल्यै टाटै पल्टिहाल्ने अवस्थामा भने छैन । तर यही गतिमा ओरालो लाग्ने हो भने त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । सरकार नसच्चिने र नीति नसुधार्ने हो भने हामी नाजुक अवस्था पुग्न बेर लाग्दैन । बिग्रन जति समय लागेको थियो, टाट पल्टिन त्यति समय लाग्दैन ।
गल्तीहरू ठाउँठाउँमा भएका छन् । अर्थतन्त्र भनेको उत्पादन वा सेवा र उपभोगको चक्र हो । यो कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा आदिजस्ता सबै क्षेत्रहरूको सञ्जाल पनि हो । यो चक्र र सञ्जाल अन्तर्गत राज्यको उच्च तहदेखि रहेक व्यक्तिको तहसम्मका गतिविधिले अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू बनाउन वा बिगार्नमा योगदान दिइरहेका हुन्छन् ।
सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा मात्र नभई अहिले लगभग सबैजसो घरमा केही न केही सामाजिक दुष्प्रभावहरू घुसेका छन् । हरेक घरमा झगडा भएको देखिन्छ । डिभोर्सका कुरा हुन्छन् । बाआमाको झगडा भएको देखिन्छ । छोरा-छोरी बा-आमासँग नबोल्ने, मनमौजी गर्ने लगायत कुसंस्कारका कारण परिवारहरू समस्याग्रस्त छन् । समाधानका लागि हरेक परिवारले मूल्य चुकाउनुपरिरहेको हुन्छ । यसरी मूल्य चुकाउने कुरा सीधै समय र पैसाको लगानीसँग गएर जोडिन्छ । आम नागरिकको फजुल खर्च अत्यधिक बढ्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा त पर्ने नै भयो ।
योभन्दा माथिल्लो तहमा हेर्ने हो भने हाम्रा नीति र प्रणालीहरूमा विगतमा पनि विभिन्न त्रुटि थिए, अहिले पनि छन् । यस्ता त्रुटिहरूले योजना/आयोजनाहरू फितलो बनेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै हेर्ने हो भने पनि समय बढेसँगै लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । हरेक वर्ष डिजाइनमा परिवर्तन गर्दै मूल्य थप्दै गरेको अवस्था छ । यसो हुँदा त्यो आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै देशको व्ययभारसमेत बढ्ने गर्छ ।
त्यसैले हाम्रो नीति, प्रणाली र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सोचमै समस्या छ भन्नुपरेको हो । दुरवस्था सबै क्षेत्रमा बढेको छ । तर त्यसका लागि जिम्मेवारहरू कोही कसैमाथि खासै कारबाही भइरहेको छैन । श्रीलंकामा पनि भएको यही हो । श्रीलंका एकैपल्ट आजको अवस्थामा आइपुगेको होइन । अझै नसुध्रिने हो भने नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि यस्ता समस्या आएका छन् । स्लोभाकियाजस्ता धेरै उदारहण छन् ।
किसानले समयमा मल पाएका छैनन् । वर्षौंदेखि किसानसामु समयमै मल पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । तर राज्यले त्यो सुनिश्चित गर्न अझै सकेको छैन । जबकि अहिले पनि नेपालले मुख्य लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र कृषि नै हो । हामी कृषिमा निर्भर हुन सक्छौं । प्रतिफल पनि राम्रो आउँछ ।
जापान विकासशील राष्ट्र हुँदा उसले पनि मुख्य लगानी कृषिमा गरेको थियो । कृषि फस्टाएपछि बिस्तारै फड्को मार्दै उद्योगमा पसेको थियो । हामीले अहिले जसरी कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहेका छौं, सिंगो मुलुक र देशवासीले त्यसको मूल्य नराम्ररी चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । त्यसका केही लक्षणहरू अहिले नै देखिन थालिसकेका छन् ।
कुनै पनि उत्पादन वा सेवाको मूल्य हुन्छ । मूल्य निर्धारणका लागि सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । बजार प्रणालीको अनुमगन र नियन्त्रणको लगाम राज्यको हातमा हुन्छ/हुनुपर्छ । तर हाम्रोमा बजार अनुगमन र नियन्त्रण शून्य बराबर छ भने हुन्छ । यस्तोमा हावी हुने भनेकै बिचौलिया र टाठाबाठाहरू मात्र हुन् । राज्यको उपस्थिति फितलो वा उपस्थिति नै नभएपछि उनीहरूले बीचमा बसेर उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई चुसिरहेका हुन्छन् । नतिजा के हुन्छ भने उपभोक्ता भोकै बस्न नसक्ने हुनाले जसरी पनि खरिद गर्न बाध्य हुन्छन् । तर उत्पादकको हकमा त्यस्तो हुँदैन । फाइदा नहुने भएपछि उसले उत्पादन गर्नै छोड्छ । अन्ततः विदेशबाट आयात गर्नुको विकल्प हुँदैन र मुलुक परनिर्भरतातर्फ धकेलिन पुग्छ । अहिले भइरहेको यही नै हो ।
चीनको विकास यति द्रुत गतिमा हुनुको एउटा मुख्य कारण उनीहरूको अर्थ नीति र प्रणाली हो । साथसाथै त्यहाँको व्यवस्था कडा र जिम्मेवारीपूणर् भएकाले कार्यान्वयन पनि सही ढंगबाट हुन सक्यो । सही नीति र प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि नतिजा राम्रो नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन ।
नेपालमा पाँच वा दसवर्षे नीति वा प्रणाली बन्छन् । तर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा परियोजनाहरू लम्बिएर बीस-पच्चीस वर्षसम्म पुग्छन् । पाँचवर्षे योजना पच्चीस वर्ष र पाँच अर्बको लगानी पच्चीस अर्बमा पनि नसकिने परियोजना नेपालामा धेरै छन् । तर खै यसका लागि कसैलाई जिम्मेवार ठहर्याउन सकेको ? के यो राज्यको गैरजिम्मेवारी होइन ?
हाम्रो अर्थतन्त्रको सबल पक्ष अझै पनि स्रोत नै हो । कमजोर पाटो कार्यान्वयन हो । लागत र समयको तालमेल मिलाउन नसक्दा हामीसँगै भएका स्रोतहरूबाट पनि अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेका छैनौं । हाम्रा पुँजी र स्रोतहरू ओझेलमा परेका छन् । हामीले हाम्रा स्रोतहरूलाई पुँजीकरण गर्न सकिरहेका छैनौं । कार्यान्वयन गर्ने निकाय र तिनका पदाधिकारीहरूको कमजोरीमा दण्ड दिन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ ।
हाम्रो अर्को कमजोरी भनेको प्रदर्शनी-प्रभाव हो । हामीमा देखासिकीको चर्को प्रभाव छ । समस्याहरूलाई हामीले तत्कालका लागि मात्र सल्टाउँदै गयौँ । तत्काल लाभ लिने कुराहरूमा मात्र ध्यान गयो । उदाहरणका रूपमा बिहेबारीमा महिलाहरूले सकी नसकी गहना लगाएका देखिन्छन् भने सडकमै हिँड्ने पनि धेरैको हातमा दुईवटा मोबाइल फोन देखिन्छ ।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बितेको आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सुन आयात भएको छ भने ४१ अर्ब १५ करोड बराबरका फोन सेट आयात भएका छन् । देश सम्पन्न भएको अवस्थामा फरक कुरा हो । तर देशको अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गरी सामान आयात गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना जनस्तरमा पनि नभएको देखिन्छ । यस्ता कुराहरूमा सरकारले बिस्तारै नियमन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
अखबारहरूमा रक्सीका विज्ञापन छापिइरहेका छन् । किराना पसलबाटै निर्बाध रक्सी बेचेको देखिन्छ । सीमित व्यक्ति वा व्यवसायीलाई फाइदा भयो रे भन्दैमा यस्ता कुराहरूमा नियमन नै नगरी छोडिदिने ? खुला बजारको अर्थ छाडा बजार होइन । विश्वव्यापीकरणको नाममा आफ्ना मौलिकताहरू नामेट हुन दिन सकिन्न । हरेकले अनुशासनमा बसेर स्वतन्त्र हुनु जरुरी छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि त यतिबेला यो अझै जरुरी छ ।
अर्को कुरा अनुशासन पालना गराउने निकायमा पनि विवेक प्रयोग भएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि हामीकहाँ पार्किङको एकदमै समस्या छ । अन्यत्रको कुरा छोडौं क्लिनिक वा अस्पताल आसपास पनि गाडी राख्ने ठाउँ छैनन् । कि त पार्किङ छैन भने त्यो ठाउँमा क्लिनिक वा अस्पताल नै खोल्न दिनु भएन होइन भने त्यो चालकलाई मात्र टोकसेर कसरी समाधान हुन्छ । बिरामीलाई परैदेखि हिँडाउँदै किन ल्याइनस् भन्नु कत्तिको जायय हुन्छ ? जुन सहरका प्रत्येक घरमा पसलैपसल छन् त्यो सहरका सडकपेटीमा गाडी नराख भनेर भन्दैमा त्यो कार्यान्वयन हुने हो र ? पार्किङस्थल बनाएपछि नियम कानुन नमानेको भए पो कारबाही गर्न जायज हुन्छ त । उचित व्यवस्थापनबिना यसो गर्दा प्रणालीमा नै समस्या देखिन्छ ।
पालना गर्न सकिने नियम पनि पालना नगर्नेहरूलाई भने सख्त कारबाहीकै जरुरत देखिन्छ । नेपालीहरू बैंककका विमानस्थलमा पक्कै चकलेटका खोल भुइँमा फाल्दैनन् । तर नेपाल आउनेबित्तिकै त्यो नियम किन पालना गर्दैनन् ? किनभने हामीकहाँ जायज कुरामा पनि फितलो छोडिदिने चलन छ । अपराध सबै ठाउँमा हुन्छ । विकसित देशमा अपराधी पत्ता लाग्छन् र कारबाही हुन्छ तर नेपालमा कमै भएको देखिन्छ ।
सुधारका चरणहरूको कुरा गर्दा निगरानी प्रणाली सबल हुन आवश्यक छ । बलियो निगरानी राखी नीति अनुसार काम भए/नभएको नियमन गर्नुपर्यो । हरेक चरणका कामप्रति व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । समयमा काम नसकिने हो कि भन्ने डर हुनुपर्छ । कामप्रति लगनशील हुने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । पुँजी लागत अनुमान गरी समयमै सक्ने गरी आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ । हाम्रो पुनर्निर्माणमा लागत बढेको अनुमान छ । यसलाई सच्याउन जरुरी छ । ऐन कानुनहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि खरिद ऐनलाई लिन सकिन्छ । यसले काममा अनावश्यक रूपमा समय लम्ब्याइरहेको छ ।
योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत सबै वित्तीय निकायका आ-आफ्ना दायित्व छन् । तर ती दयित्व ठोस रूपमा निर्वाह भए कि भएनन्, सबैको कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि रह्यो कि रहेन भन्नेजस्ता पक्षहरूमा मनोमालिन्य छ । सामान्यतया हामीले बुझ्दा योजना आयोगबाटै राम्रो योजना नआएको देखिन्छ । अथवा विश्वासै नगरिएको देखिन्छ । त्यसै हो भने अव्यवस्थाहरू सच्याउन जरुरी छ । सेतो हात्ती मात्र पालेर मात्र हुँदैन । त्यसको काम पनि आउन आवश्यक छ ।
व्यापार असन्तुलन घटाउन कृषिसँगै उद्योगधन्दा र कल कारखाना बढाउनुको विकल्प छैन । हामीले निर्यात गर्दै आएका गलैंचा, पस्मिना र लत्ताकपडाहरूको बजार किन घट्यो र नयाँ निर्यातयोग्य उत्पादनहरूको क्षेत्र पहिचान किन गर्न सकेनौं भनेर आजको दिनमा कसैले गम्भीर भएर खोजी गरेको छ ? कुनै बेला हेटौंडा कपडा कारखानाले नेपालको ६० प्रतिशतसम्म माग धानेको अवस्था थियो । अब त्यस्ता उद्योगहरू चलायमान छैनन् । यस्ता उद्योग बन्द भएपछि नै हाम्रो व्यापार घाटा बर्सेनि क्रमशः बढ्दै गएको हो । अब पनि यसमा गम्भीर नहुने हो भने निकट भविष्यमा देखा परिरहेको संकटको बादल कसरी पन्छाउने ?
आयात कम गर्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउन उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्यो । करमा सहुलियत लगायत कहाँकहाँ वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो त्यसलाई घोषित रूपमै कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्यो । मन पर्यो वा आफ्नो निकटको भयो भन्दैमा कुनै खास उद्यमीविशेषलाई मात्र छुट दिने होइन । यो त फेरि भ्रष्टाचारकै अर्को रूप भइहाल्यो ।
आज श्रीलंका औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तु किन्न नसकेर भयावह अवस्थामा पुगेको छ भने नेपाल नपुग्ला भन्न सकिन्न । व्यापार घाटा घटाउन सकिएन भने हामीले ठूला देशहरूको विश्वास पनि सँगसँगै गुमाउँदै जानेछौं । भोलिको दिनमा ऋण पनि नपाउने वा लिन नसक्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ ।