राष्ट्रपतिको चौथो चुनाव आउँदैछ । संविधानतः राष्ट्रपति नै नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुन्छन् । संविधानको धारा ६१ मा तोकेरै भनिएको छ– निजले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्दछन् । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु निजको प्रमुख कत्र्तव्य हुनेछ ।
निजले संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कत्र्तव्यको पालन गर्दछन् । कुनै निकाय वा अधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक निजबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति भने प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुनेछ । (धारा ६६)
संविधान र कानुनले तोकेको बाहेकअन्य काम निजले सम्पादन गर्न सक्दैनन्, पाउँदैनन् । यो पद निर्दलीय हुन्छ । दलहरूको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ । स्वतन्त्र हुन्छ । नेपालको राष्ट्रपतिलाई बेलायतको राजाजस्तै आलंकारिक राष्ट्रपति मानिन्छ ।
भारतको राष्ट्रपति पनि आलंकारिक हुन् । आलंकारिक राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हुँदैन । उनी राष्ट्रको प्रमुख हुन् तर सरकारको कार्यकारी प्रमुख होइनन् । कार्यकारी प्रमुख वा शासन गर्ने पदाधिकारी भने निर्वाचनबाट चुनिएर आएका दलीय प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
अहिले हुन गईरहेको राष्ट्रपतिको चुनावमा बखेडा झिकिएको छ । कुन दल वा कुन नेताको पक्षका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने प्रश्नले बजार पिटीरहेको छ । प्रमुख दल र नेताहरू आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन जुटिरहेका छन् । दल र नेताहरूबीच वैमनस्य सिर्जना भईरहेको छ । देशका लागि, संविधानको रक्षाको लागि राष्ट्रपति चाहिएको होइन । राजनीतिक दल र व्यक्तिगत फाइदाको लागि राष्ट्रपति छान्नमा नेताहरू व्यस्त छन् । आम जनताको विरोध नहुने भए त खिलराज रेग्मी वा लोकमान सिंंह कार्की वा चोलेन्द्रशमशेर जस्तालाई नै राख्नमा पनि सायद राजनीतिक असहमति हुने थिएन ।
प्रधानसेनापति रुकमाङ्गल कटुवाललाई माओवादी सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिले पद बहाल गराई दिनुभयो । पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्नु भएन । कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेसको पक्षमा लागेको आरोप लाग्यो । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको पक्षमा लागेको आरोप लाग्यो । अन्य कुराको अतिरिक्त दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा संविधान विपरीत भनी सर्वोच्च अदालतबाट नै पुनर्स्थापना भयो ।
हाम्रा नेताहरूमा यस्तो भूत चढेको छ कि सरकार प्रमुख भएर मात्र नहुँदो रहेछ, राष्ट्रप्रमुख पनि आफ्नै समर्थनको व्यक्ति हुनु पर्दो रहेछ भन्ने सोचाईले जरा गाडेको छ । सरकार प्रमुखको हैसियतले संविधान र कानुन विपरित गलत प्रस्ताव लगेमा पनि राष्ट्रपति आफ्नो खेमाको भए आँखा चिम्लेर आधा रातमा पनि समर्थन हुन सक्छ । आफ्नो खेमाको राष्ट्रपति नभए संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक पनि प्रमाणित नहुने, सरकारले जारी गर्न पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी नहुने अवस्था देखियो । यस्ता अवस्थाले गर्दा आफैँले बिगारेको बाटोतिर नेताहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
आलंकारिक र संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक प्रकृयाबाट तत् तत् सरकार प्रमुखले नै विचलित बनाएका थिए । संवैधानिक राष्ट्रपति पदलाई आफैँले दुरुपयोग गरेको हुनाले भविष्यका लागि पनि त्यस्तै दुरुपयोगी राष्ट्रपतिको खोजमा तीनै ठूला दलका नेता रहेका छन् ।
राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेबारे गत मङसिर १० गते सरकार बनाउँदा नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालबीच सम्झौता भई सकेको हो । राजनीतिक हिसाबले उचित अनुचित जे भए पनि नैतिकताको प्रश्नमा पहिल्यै तय भईसकेको सहमति विपरीत जान नहुने हो । तर विश्वासको मत लिँदा काग्रेसले थापेको ढोक्साको कारणले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको अभिमत देखिन आयो ।
हाम्रा नेताहरू गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कस्तो खालको राष्ट्रपति चाहेका हुन् ? संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक आलंकारिक राष्ट्रपति कि बेलाबेलामा संविधानको दुरुपयोग गर्ने र यसअघिका जस्तै प्रधानमन्त्री वा कुनै दल विशेषको निर्देशनमा चल्ने राष्ट्रपति ?
कुनै पनि राजनीतिक दलका राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई अर्को दलले चाहँदैन । आफ्नै दलको उम्मेदवार मात्र चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री हुँदाको सहमति बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मान्छे राष्ट्रपति भएमा उनको कार्यकालमा ओलीले सवै खत्तम पार्छन् भन्ने भय र सन्त्रासमा प्रधानमन्त्री रहेका देखिन्छन् । तर, उनकै सहमतिमा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन र आधा कार्यकाल आफ्नो उम्मेदवार सभामुख हुनमा भने बाधा देखेका छैनन् । कांग्रेसले थापेको ढोक्साले गर्दा एमालेको समर्थन नभए पनि प्रधानमन्त्री पद रहिरहन्छ भन्नेमा प्रचण्डको विश्वास देखिन्छ । प्रचण्डको यही मृगमरीचिकाले नै अहिलेको समस्या बल्झाएको देखिन्छ ।
बेलायतमा सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टा जारी भए देखि अहिलेसम्म कानुनको शासन र संवैधानिक प्रकृयामा आँच आउने कार्य गरिएन । साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक देशका नेताको व्यवहारमा आँच आएको देखिदैन । हामी जस्ता नव प्रजातन्त्रवादी देशहरूमा भने प्रजातन्त्र नै मासेर खानेसम्मका अवस्था बेला बेलामा आउने गरेका छन् ।
हाम्रो संविधानको पालनामा भने पटक पटक देखि पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भईसकेकाहरू नै संविधान उल्लंघनको प्रतिस्पर्धामा डटीरहेका देखिन्छन् । नेताहरूका कृयाकलापले नै संविधानलाई खोस्टोमा परिणत गरिरहेको छ । के संविधानलाई पालना नगरी कुनै पनि शासन व्यवस्था टिकाउ हुन संभव छ ? छैन भने भने हाम्रा नेताहरू किन संविधानको पालनाप्रति यति बढी उदासीन छन् ?
अहिले अख्तियारलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार छन्, संविधान र कानुनप्रति होइन । अब राष्ट्रपतिले पनि नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार हुने कसम खानु पर्ने भयो । संविधान र देशको नभई अमुक दलका नेताको खटनमा राष्ट्रपतिलाई चलाउन खोजिँदैछ । कै नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको माग यही थियो ? के राष्ट्रले अहिले कांग्रेसका डा.रामवरण यादव र एमालेका विद्यादेवी भण्डारीजस्तै राष्ट्राध्यक्ष खोजेको हो कि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान पालनकर्ता राष्ट्रपति खोजेको छ ? यसको जबाफ नेताहरूले दिनु पर्दैन ?
राजनीतिक दलका उम्मेदवारप्रति कुनै दल र जनताको पनि विश्वास रहने अवस्था देखिन आएन । सवै तरबार र घिउ चोरजस्ता भएका छन् । साँच्चै संविधानको पालना गर्ने हो भने, संविधानलाई निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा झुकाववाला भन्दा बाहिरबाटै राष्ट्रपति नियुक्ति गर्न पनि राजी हुन सक्नु पर्दछ । त्यसो भएमा राष्ट्रपतिलाई कसैले पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने छैन । त्यसैले यो लाजमर्दो नाटक धेरै नगर्नु नै वेस होला ।
हामीले हाम्राे संविधानको प्रयोगमा सिद्धान्त र व्यवहार कस्तो गर्ने र कस्तो बनाउने भन्ने निर्क्याैल गर्ने बेला आएको छ । अबको राष्ट्रपति कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजावादी वा अन्य कुनै वादी हुनु भएन । संविधानवादी र कानुनको अक्षरशः पालनकर्ता हुनु पर्दछ । बरू राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको पालना नगरे सवै दल एक भएर महाअभियोग लगाउने लिखित सहमति नियुक्तिपूर्व नै गर्नु उचित होला ।
त्यसका लागि के कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति झुकाव नभएका, प्रतिष्ठा र देशप्रतिको निष्ठामा अब्बल मानिएका मानवअधिकारवादी पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्व मुख्य सचिव डा.बिमल कोइराला, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, प्राध्यापक कृष्ण खनाल वा यस्तै नामहरू खोजी गर्न सकिँदैन र ?
[email protected]