कुनै पनि कानुनी झमेला पर्नु सर्वसाधारणका लागि आफैंमा एउटा समस्या हो । यस्ता कानुनी समस्या झेलिरहेका व्यक्तिहरूलाई खासगरी वास्तविक पीडितलाई न्याय सरल र सुलभ छैन । कानुनमा भएका व्यवस्था देखाउनका लागि सुन्दर र न्यायपूर्ण देखिए पनि व्यवहारमा कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू आफैंमा दुष्कर, अप्रभावकारी र पीडादायी छन् । पहिलो त सर्वसाधारणलाई आफूले भोगेका समस्याको कानुनी समाधान छ कि छैन भन्ने नै थाहा हुँदैन । समाधान छ भन्ने थाहा भए पनि त्यस्तो समाधान कुन कानुन अनुसार कुन निकायबाट पाउने भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन ।
सर्वसाधारणलाई कानुनको जानकारी नहुने भएपछि कुन कानुन अनुसार कहाँ न्याय माग्न जाने भन्ने थाहा पाउन वकिलको सेवा लिनु स्वाभाविक हो । कतिपयलाई वकिलको सेवा उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । वकिलको सेवा लिनुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि सक्षम, कुशल, इमानदार वकिल पहिचान गर्नु अर्को चुनौती हो । वकिलको नाममा बिचौलियाको जगजगी त्यत्तिकै हुन्छ ।
न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ छैन । हाम्रो न्याय प्रणाली बाजेले हालेको मुद्दामा नातिले न्याय पाउने प्रणाली हो । अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अनुसार पर्याप्त न्यायाधीशहरूको अभाव छ । न्यायिक प्रक्रिया पनि त्यतिकै लम्बेतान हुन्छ । मुद्दाको सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि न्यायाधीशहरूको कमीका कारण फैसलाका लागि तोकिएको दिनमा पालो आउँदैन । तोकिएको तारिखमा मुद्दाको पालो नआए पछि अर्को तारिख महिनौं पछि पर्ने र सो दिनमा पनि पालो नआउने प्रक्रिया निरन्तर रहन्छ ।
हाम्रो न्याय प्रणाली निरपेक्ष रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष पनि देखिएको छैन । न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । गुन्द्री र गाईको कथा न्यायप्रणालीको पुरानै कथा हो । आजभोलि न्यायपालिकामा बिचौलियाको जगजगी रहेको र यस्ता बिचौलिया न्यायाधीश आफैं, वकिल, कर्मचारी र तिनीहरूका आफन्त रहने गरेको कुरा सर्वोच्च अदालत आफैंले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले भनिरहेको छ । त्यसैले न्याय अन्यायमा परेकाले पाउनेभन्दा सक्नेले किन्ने पो हो कि भन्ने भान सर्वसाधारणलाई पर्नु स्वाभाविक हुन गएको छ । किन्ने क्षमता नभएकाले कसरी न्याय पाउँछन् ? आम रूपमा यो अनुत्तरित छ ।
हाम्रो न्याय प्रणाली बदमासी गर्ने, तिकडम गर्ने, छक्कापञ्जा गर्न जान्ने, अदालती प्रक्रियामा खेल्न जान्ने, अदालती प्रक्रियाबाट हैरान पार्ने, थकाउने, गलाउने र परास्त गर्ने क्षमता हुने पक्षले पीडितलाई शोषण र अन्याय गर्ने आधार बन्दै आएको छ । न्याय प्रणालीका यस्ता छिद्र थाहा पाएका अन्याय गर्ने पक्षले वास्तविक पीडितलाई दुःख दिन कानुनका प्रक्रियागत त्रुटिहरूको दुरुपयोग गरेर आफू बच्ने र पीडितलाई नै हैरानीमा पारेर थकाउने र न्याय आफ्नो पक्षमा पार्दै आएका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्तो कार्यमा कतिपय वकिलहरू नै सहयोगी भइरहेका हुन्छन् ।
यसका अतिरिक्त हाम्रो न्याय प्रणाली बदमासी गर्ने, तिकडम गर्ने, छक्कापञ्जा गर्न जान्ने, अदालती प्रक्रियामा खेल्न जान्ने, अदालती प्रक्रियाबाट हैरान पार्ने, थकाउने, गलाउने र परास्त गर्ने क्षमता हुने पक्षले पीडितलाई शोषण र अन्याय गर्ने आधार बन्दै आएको छ । न्याय प्रणालीका यस्ता छिद्र थाहा पाएका अन्याय गर्ने पक्षले वास्तविक पीडितलाई दुःख दिन कानुनका प्रक्रियागत त्रुटिहरूको दुरुपयोग गरेर आफू बच्ने र पीडितलाई नै हैरानीमा पारेर थकाउने र न्याय आफ्नो पक्षमा पार्दै आएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
यस्तो कार्यमा कतिपय वकिलहरू नै सहयोगी भइरहेका हुन्छन् । आफूले नजितिने मुद्दा रहेछ भने पालो आउने सम्भावना रहेका दिन पेसी हटाउने प्रचलन आम रूपमा विकसित भएको छ । कतिपय अवस्थामा त कुन न्यायाधीशको बेन्चमा परेपछि मुद्दामा आफूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने आधारमा पनि पेसी हटाउने प्रचलन त्यतिकै छ । यी सबै निर्दोष र पीडितलाई दुःख दिन अपानाइने तिकडमभित्र पर्छन् । यसले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पीडा थपिदिने काम गरिरहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा कुनै विवादकै लागि अदालती समाधान खोझौं भनेर दुवै पक्ष सहमत भई गरिएको मुद्दामा छिटोछरितो न्यायका लागि मुद्दाका पक्षहरू सहयोगी हुने अवस्थामा मात्र न्याय निरूपण हुने देखिएको छ । यस्ता मुद्दामा दुवै पक्ष मिलापत्र गर्न सहमत भएमा पनि न्याय छिटोछरितो हुने गरेको छ ।
कतिपय पारिवारिक विवादहरूमा खासगरी विवाहलाई पेसाको रूपमा लिने र सम्बन्धविच्छेद गरी अंशबापत नगद लिने प्रवृत्ति यदाकदा देखिन थालेको छ । यस्ता झमेलाबाट छिटो मुक्त हुन चाहने इमानदार, असल र निर्दोष पुरुषले यस्ता मुद्दामा तत्कालै मिलापत्र गर्न चाहन्छन् ।
कहिलेकाहीँ पीडक पतिबाट मुक्ति पाउन अंशमा दाबी नगरेर सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पीडित र निर्दोष महिलाले पनि मुद्दामा तत्कालै मिलापत्र गर्न चाहन्छन् । विभिन्न कारणले त्यस्ता पीडक महिला पुरुषबाट छिटो मुक्त हुन चाहने पीडित महिला पुरुषले हतारमा गर्ने मिलापत्रमा न्याय निरूपण छिटो भएको देखिए तापनि वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ एकदुई घटनालाई लिएर महिलालाई दोष लगाउन मिल्दैन । हो एक दुई घटनालाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यसको अर्थ नेपाली महिलाहरू सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी कानुन दुरुपयोग नै गर्छन् भन्ने अर्थ कुनै हालतमा लाग्दैन । तर जुन समस्याहरू देखिन थालेका छन् ती समस्याहरू नजरअन्दाज गर्न मिल्ने समस्या होइनन् ।
समाजमा सबै मान्छे गलत वा बदमास हुँदैनन् । कानुन भनेको साह्रै थोरै मान्छेले गर्ने बदमासी रोक्न नै बनेको हुन्छ । सबै मान्छे बदमास नभएसम्म राज्यले त्यस्ता बदमासी रोक्न कानुन नबनाउने हो भने समाज नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ ।
सबै महिलाले वा धेरै महिलाले कानुनको गलत फाइदा नउठाउन्जेलसम्म गलत कुरामा रोक नलगाउने सोचाइ राख्ने हो भने समाज बिथोलिन सक्छ । त्यसैले कानुनले राखेको असल नियत कसरी संरक्षण गर्ने र त्यसको दुरुपयोगलाई कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्न जरुरी छ । पेसेवर अपराधी विकसित हुन नदिन पनि पारिवारिक कानुनमा बेलैमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ।
मुद्दाको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर हुने न्याय निरूपणमा त वास्तविक पीडितभन्दा बदमास तथा शक्तिशालीका लागि मात्र न्याय भन्ने देखिँदै आएको छ । अदालती प्रक्रियाबाट फाइदा लिन सक्ने र कानुनको कमजोर कडीबाट फाइदा उठाउन सक्नेहरूका लागि सम्बन्धविच्छेदलाई पेसा बनाई कमाउने माध्यम बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै देखिएको छ ।
अर्कोतिर हाम्रो अदालत न त परम्परागत मूल्यमान्यतामा अड्न सकेको छ न त समानताको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार नै गर्न सकेको छ । एकै विषयमा आउने परस्पर विरोधी फैसलाहरूले न्यायालय कानुनका स्थापित सिद्धान्तबाट भन्दा न्यायाधीशहरूका मनोगत विचारले निर्देशित भएको हो किभन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
यी सबै कुराहरूको अतिरिक्त न्याय प्रणालीमा देखिएका यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न तत्काल प्रचलित न्यायमा भन्दा प्रक्रियामा आधारित कानुन अपर्याप्त तथा अव्यावहारिक देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान न्यायप्रणाली प्रक्रियामा भन्दा न्यायमा केन्द्रित हुने गरी आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
खास गरी कानुनी समस्याहरू वास्तविक हुन् वा बनावटी ? वास्तविक अन्याय गर्ने पक्ष कुन हो ? अदालतमा लिइएको दाबी जिकिर सत्य हो वा षड्यन्त्र ? अदालतमा पेस गरिएका प्रमाण, भएका बयान, बकपत्र सही हुन् वा बनावटी ? न्याय प्रणाली यी सबै कुराहरू छानबिन गर्न सक्ने, पक्षले पेस गरेका आधार प्रमाणको वास्तविकता र तिनीहरूको आधिकारिकता अध्ययन तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
न्यायाधीश स्वतन्त्र निर्णयकर्ताभन्दा अनुसन्धानकर्ता तथा तथ्यनिरोपणकर्ता बन्न सक्नुपर्छ । गलत तथा बनावटी कुरा व्यक्त गर्ने तथा पेस गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्ने, लामो तथा झन्झटिलो नाटकीय प्रक्रियामा भन्दा समन्यायमा आधारित न्याय सम्पादन गर्न सक्ने फास्ट ट्र्याक अदालतको स्थापना र सो बमोजिमको छिटोछरितो कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म वास्तविक पीडितले न्याय पाउने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले हाल प्रचलनमा रहेको बेलायती कमन ल प्रणालीमा आधारित हाम्रो कानुन न्याय सम्पादनमा असफल छ ।
बदमासी गर्ने, तिकडम गर्ने, छक्कापञ्जा गर्न जान्ने, अदालती प्रक्रियामा खेल्न जान्ने, अदालती प्रक्रियाबाट हैरान पार्ने, थकाउने, गलाउने र परास्त गर्ने क्षमता हुने, न्याय किन्ने हैसियत राख्ने पक्षलाई शोषण र अन्याय गर्ने आधार बनेको कानुनमा तत्काल आमूल परिवर्तन नभएसम्म गरिब, दुःखी र निमुखाले न्याय पाउन दुष्कर मात्र होइन असम्भवप्रायः छ ।
यो सबै प्रक्रियामा कानुननिर्माता, न्यायकर्मी वकिल–न्यायाधीश सबै धेरथोर कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार रहेको कुरा नकार्न सकिँदैन । यसले असल, इमानदार र निष्ठावान् न्यायकर्मीहरूलाई ओझेलमा पारेको छ ।