सरकारी भाषा नीति
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित नेपालको संविधान–२०७२ को स्पष्ट अभिप्राय युगाैंदेखि विभेदमा परेका जाति, जनजाति, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिका सिमान्तीकृत जनतामाथिको विभेद अन्त्य गर्ने र उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याई उत्थान गर्ने र पहिचान दिलाउने रहेको छ । त्यसैका लागि राज्य आज सङ्घीय, समावेशी, समानुपातिक र गणतान्त्रिक संरचनामा छ । सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर प्रदान गरी तिनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
नेपालको संविधान–२०७२ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर स्पष्ट किटान गरिएकै छ । राष्ट्रभाषा अर्थात् मातृभाषा सबै जाति, क्षेत्र र भाषाका वक्ताका लागि सम्प्रेषणीय नहुने भएकाले तीमध्ये सबैभन्दा धेरैका लागि सम्प्रेषणीय कुनै एउटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु पर्ने हुन्छ । त्यही आधारमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा भएको हो ।
नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छँदैछ । साथै भाषासम्वन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने संविधानले तोकेको छ ।
संविधानको यो व्यवस्था र राज्य एवं समाजको व्यवहार सीमान्तीकृतहरूका पक्षमा क्रियाशील हुँदै नभएको भन्ने होइन । समान अवसर मात्र नभएर कतिपयलाई थप आरक्षणको व्यवस्थाद्वारा अगाडि बढाउने कामहरू पनि भएकै छन् तर सँगसँगै यसको समग्र कार्यान्वयन भने स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धात्मक नभएका गुनासाहरू छन् । कतै यो व्यवस्था हात्तीका देखाउने दाँत मात्र त हुन गइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।
सीमान्तीकृत जाति, भाषा, संस्कृति र लिङ्गलाई संरक्षण, सम्वर्धन गरी मूलधारमा ल्याउन स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेमा अस्तित्वमा आइसकेको सबल पक्षलाई कमजोर तुल्याएर अर्को पक्षको उत्थान गर्ने नाटक भइरहेको आशंका छ, अर्थात् अगाडि भएकालाई छिड्की हालेर लडाउने वा पछाडि धकेल्ने र पछाडिकाको यथास्थानलाई स्वत: अगाडि आएजस्तो देखाउने कृत्रिम खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसै सिलसिलामा यहाँ समग्र प्रदेश वा सिंगो राज्यको नभई कर्णाली प्रदेशको भाषिक अवस्था र त्यसका थोरै नीतिगत प्रसङ्गहरू मात्र कोट्याउने प्रयत्न गरिएको छ ।
भाषिक तथ्याङ्क र व्यवहारको अस्पष्टता
नेपालमा पछिल्लोपल्ट गरिएको जनगणना– २०७८ को विस्तृत प्रतिवेदन आइसकेको छैन । प्रारम्भिक तथ्यांकीय झलकमा जनगणनामा सोधिएका सबै प्रश्नावलीहरूको नतिजा समेटिएको छैन । नसमेटिएको विषयमध्ये भाषा पनि हो । त्यसैले भाषाका सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा अझै पनि अघिल्लो जनगणना– २०६८ कै प्रतिवेदनलाई आधार मान्नु पर्ने अवस्था छ ।
विसं. २०६८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा समाविष्ट पश्चिम रुकुमलाई छोडेर बाँकी सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला र मुगु गरी ९ जिल्लाको मात्र जम्मा जनसंख्या १५ लाख १५ हजार ३५ देखिन्छ जसको ९५.१४ प्रतिशत (१३ लाख ४६ हजार २ सय ६ जना) नेपालीभाषी देखिन्छन् । त्यसमा नबुझेर वा अन्य कुनै कारणवश अन्य भाषाका वक्तामा सूचीकृत नेपाली भाषाका वक्ताको संख्या जोड्दा नेपाली भाषाका वास्तविक वक्ता अथवा नेपाली मातृभाषा हुनेहरूको प्रतिशत अझ बढि हुन आउँछ ।
बाँकी मातृभाषा हुने वक्ताको संख्या क्रमशः मगर (३२ हजार २९), तामाङ (११ हजार ३ सय २२) थारु(६ हजार ६ सय ३), गुरुङ (४ हजार ७०), शेर्पा (२ हजार ९ सय ३) र खाम (२ हजार २ सय ८) देखिन्छ । त्यसपछि डोल्पाली, बोटे, मैथिली, नेवारी, हिन्दी, ऊर्दूु, साङ्केतिक, भोजपुरी, छन्त्याल, अवधी, डोटेली, राई, थकाली, बान्तवा, वैतडेली, बझाङ्गी, लिम्वु, अछामी, काइके, जुम्ली, अङ्ग्रेजी र खस भाषाका वक्ता पर्दछन् ।
यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने यस प्रदेशमा मात्र होइन सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा डोटेली, वैतडेली, अछामी, बझाङ्गी, बाजुरेली, दार्चुलेली, दैलेखी, खस, डोल्पाली, जुम्ली, डडेल्धुरेली र गढवाली भाषा समेतका वक्ताका संख्यासमेत छुट्याएर यसरी राखिएको छ जसअनुसार डोटेली (७ लाख ८७ हजार ८ सय २७, वैतडेली २ लाख ७२ हजार ५ सय २४, अछामी १ लाख ४२ हजार ७ सय ८७, बझाङ्गी ६७ हजार ५ सय ८१ छन् ।
त्यस्तै बाजुरेली १० हजार ७ सय ४, दार्चुलेली ५ हजार ९ सय २८, दैलेखी ३ हजार १ सय २ र खस १ हजार ७ सय ४७ छन् । संस्कृत १ हजार ६ सय ६९, डोल्पाली १ हजार ६ सय ६७, जुम्ली ८ सय ५१, डडेल्धुरेली ४ सय ८८, गढवाली ३८ र छन् । (स्रोतः नेशनल पपुलेशन एण्ड हाउजिङ गणना–२०११,केन्द्रीय तथ्याङंक विभाग, पृ.८७) ।
यो तथ्याङ्क समग्रमा मात्र नभई अलग अलग जिल्लागत रूपमा पनि दिइएको छ जसमध्ये डोटेली मातृभाषीको संख्या अधिकांश जिल्लामा सूचीकृत छ । भाषिक नामकरण र जनसंख्या विभाजनको यो स्थिति हेर्दा केही प्रश्नहरू उठ्छन् ।
कुनै भाषाको नामकरण त्यस भाषाको भाषा परिवारगत पुर्ख्याैली सम्बन्ध, त्यस भाषाका ध्वनि व्यवस्था, अर्थ र व्याकरणगत विशेषता, प्रवृति आदि के आधारमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? यो विमर्शकै विषय हो ।
भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले मिहीन ढङ्गले अध्ययन गरेर नेपालीको बृहत् छातामुनि सबै भाषिकाको नामकरण गरे तर कहिल्यै ती कसैलाई अलग भाषा भनेनन् । जुम्ली भाषिकामा विद्यावारिधि गरेका रामविक्रम सिजापतिले ‘केन्द्रीय नेपाली भाषिका,’ ‘वैतडेली भाषिका शब्द संग्रह’ भनेरै गरे ।
भाषाशास्त्रीहरू वल्लभमणि दाहाल, चूडामणि बन्धु आदि कसैले पनि भाषालाई टुक्रयाएर छुट्टै भाषा भनेको थाहा छैन । यो विषय सम्बद्ध ठाउँका बासिन्दाले लहडमा वा आफ्नो ठाउँ र त्यहाँको भाषालाई बढी माया गरेका भरमा मात्र भनिदिने र त्यसैले औपचारिक मान्यता पाउने विषय नभएर त्योभन्दा अझ गम्भीर विषय हो । यस्ता प्रश्नमा के कस्ता भाषाशास्त्रीहरूको सल्लाह लिइएको छ ? बालकृष्ण पोखरेलपछिका प्रखर आधुनिक भाषाशास्त्री (माधवप्रसाद पोखरेललगायत) हरूसँग विमर्श गरिएको छ ?
उल्टो नतिजाको जोखिम
जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र आदिका सीमाना र नामहरू परिवर्तन भइरहने कुरा हुन् । प्राचीन र मध्यकालीन नेपालको सीमाना र त्यसअन्तर्गतको क्षेत्रीय विभाजन बेग्लै प्रकारको थियो । पूर्व मध्यकालसम्मका कर्णाली, गण्डकी, कोशीजस्ता प्रदेश र राज्य उत्तर मध्यकालमा बाइसे र चौविसेमा परिवर्तन भए । त्यसपछिका ३३ जिल्ला २०१८ सालमा १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा बाँडिए, सुरुमा ४ र पछि पाँच विकास क्षेत्र बने । आज ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा राज्य विकेन्द्रित छ ।
पृथ्वीको यो सिङ्गो भूखण्ड सुरुमा एउटै प्याङ्गिया महाद्वीप, पछि लोरेशिया र गोण्डावाना बन्यो । आज ७ महादेश बनेका छन् । प्रकृति त परिवर्तनशील छ भने मानव निर्मित राजनीतिक र प्रशासनिक सीमान झन् छिटो छिटो बदलिनु स्वभाविकै हो ।
जनसंख्याको वितरण, भाषाभाषीको बसाईंसराई आदि सबै परिवर्तनशील छन् तर परिवर्तनको गति सबैको एक समान हुँदैन । कसैको तीव्र हुन्छ त कसैको मन्द । तीव्र गतिमा हुने परिवर्तन र मन्द गतिमा हुने परिवर्तलाई एकसाथ मिसाइयो भने नतिजा गलत मात्र होइन, पूरै उल्टो आउन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले समग्र नेपाली भाषाका भेदहरूको विभाजन जिल्लाका आधारमा गरिनु युक्तिसंगत छैन किनभने कुनै ठाँउमा राजनीतिक परिवर्तन (जो तीव्र गतिमा हुन्छ, भइरहेकै छ) हुने वित्तिकै त्यहाँको भाषा र संस्कृति (जो मन्द गतिमा परिवर्तन हुन्छ) मा पनि तुरुन्त फेरबदल भइहाल्दैन । त्यो विस्तारै हुँदै जाने कुरा हो ।
जिल्लागत विभाजन उचित नै हो भने पनि त्यसको औचित्य के हो ? मुख्य औचित्य भनेको त्यो ठाउँका बासिन्दाले आफ्नो भाषा, संस्कृतिलाई माया गरेर वा आफ्नो भाषिक–साँस्कृतिक पहिचान निर्माण गर्ने चाहना राखेकाले भन्ने हुन सक्छ । यसको नकारात्मक पक्षतिर हेर्दा यसले विखण्डन ल्याएर टुक्र्याउने, एक्ल्याउने र कमजोर पार्ने काम गर्दैन र ?
त्यसै हो भने पनि जनगणना लिने गणकहरूमा भाषा–भाषिका आदिबारे सामान्य ज्ञान दिलाएर गणना कार्यमा खटाइनु पथ्र्यो । त्यसो भएको पाईंदैन । यदि ज्ञान दिइएको थियो र पनि नतिजा यस्तो आएको छ भने हामीले फेरि पनि आशंका गर्नु पर्ने हुन्छ कि मतगणनाका लागि प्रश्नावली पार्दा वा तथ्यांक संकलनमा खटाउँदा कहीँ न कतै खोट वा नियत छिपेको हुनसक्छ ।
हचुवापूर्ण गणना
जनगणना हचुवापूर्ण थियो भन्ने केबाट पुष्टि हुन्छ भने खस भाषाको मूलथलो जुम्लामा खस भाषाका वक्ताको संख्या जम्मा १२ देखाइएको छ भने सुर्खेतमा १७, कन्चनपुरमा १ सय ८, दोलखामा १२, काठमाडौंमा ४२, सुनसरीमा ४२, इलाममा ३३, झापामा २ सय ६९, भोजपुरमा ४३, नवलपरासीमा १ हजार ९६ र कैलालीमा २४ देखाइएको छ ।
त्यसैगरी जुम्लामा जुम्ली भाषाका वक्ताको संख्या शून्य छ भने बाँकेमा ११, बर्दियामा १३, सुर्खेतमा १७, कैलालीमा ६ सय ६४, कन्चनपुरमा १ सय ४२ देखाइएको छ । दैलेखमा दैलेखी भाषाका वक्ता एउटा पनि नभएको देखाइएको छ भने कैलालीमा २ हजार १ सय ९, कन्चनपुरमा ९ सय ७० र बर्दियामा १४ देखाइएको छ ।
दैलेख बजार क्षेत्र । जनगणना २०६८ मा दैलेखमा दैलेखी भाषाका वक्ता एउटा पनि नभएको देखाइएको छ । तस्बिर : नेपाल ओपिनियन
यसप्रकार जुम्लामा जुम्ली भाषाका वक्ता एकजना पनि नहुनु, दैलेखमा दैलेखी भाषाका वक्ता एकजना पनि नहुनु र अन्य जिल्लामा मात्र हुनुको अर्थ के हो ? के खस, जुम्ली र दैलेखी लोपोन्मुख छुट्टै कुनै भाषा हुन् ?
त्यसैले यो बुझ्दै नबुझी गरिएको हचुवा जनगणनाको प्रतिफल हो । बरु जुम्ला र दैलेखका भाषिक मतगणनाका सूचक जनता बुझेका मानिस देखिन्छन् जसले खस ,जुम्ली र दैलेखी छुट्टै कुनै भाषा नभएर नेपाली नै हुन् नेपाली कै रूप र अझ नेपालीसमेत खस भाषाकै एउटा रूप वा भेद हुन् भन्ने तिनले बुझेको स्पष्ट हुन्छ ।
खस भाषाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाली भाषाको उत्पति जुम्लाको सिंजा खोलामा भएको हो भन्नेमा भाषाशास्त्रीहरू एक मत छन् । दामुपाल, वामु खड्का, सउना कर्क्यानी आदि सबैका नेपाली भाषाका आदिअभिलेखहरू दैलेखको दुल्लु सेरोफेरोमा पाइएका छन् ।
सिँजा साम्राज्यको शीतकालीन राजधानी दुल्लुमा थियो । ग्रीष्मकालीन राजधानीको सेरोफेरोमा जन्मेको खस भाषाको विकास एवं अभिलेखन शीतकालीन राजधानी दुल्लुको सेरोफेरोमा भएको हुन सक्ने देखिन्छ, तर यो इतिहासलाई चटक्कै भुलेर आज त्यस भाषा र भाषामार्फत् त्यस क्षेत्रमाथि नै प्रहार भएको देखिन्छ, अर्थात् खस भाषामाथि अन्याय र अपमानपूर्ण व्यवहार भएको देखिन्छ ।
भाषाशास्त्रीहरूले नेपाली भाषाको उत्पत्ति सिँजामा भएको हो भनेर ठम्याएका छन् । त्यहाँ जन्मेको आदिरूप (माउ)लाई मूल नेपाली वा खसलाई माउ नमानेर त्यसबाट जन्मेको एउटा भेद अर्थात् भाषिकालाई नेपाली भाषा भन्नु र त्यो माउ रूप खस भाषालाई नेपाली भाषाको एउटा भेद अर्थात् भाषिकाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु माउ रूप जननीको अपमान र अन्याय हो ।
अझ त्यसरी नेपाली भाषाको एउटा भाषिकाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको माउ रूप बालकृष्ण पोखरेलको भाषिका विभाजनअनुसारको माझाली र बज प्रचलित शब्द खस भाषालाई आज यी सबैबाट छुट्टै खस भाषाका रूपमा छुट्याउने काम बालकृष्ण पोखरेलपछिका आधुनिक भाषाशास्त्रीहरूबाट (पोखरेल,२०७५ः) समेत अपेक्षित हुने गरेको छ ।
टुक्रयाउने र कमजोर पार्ने खेल
प्रस्तुत भाषिक जनगणनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा एकथरीले लगाउने गरेको आरोपको सम्झना हुन्छ । त्यो हो– हिजैदेखि विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थामार्फत् पश्चिमेलीहरूले हाम्रोजस्तै अन्य मुलुकमा सशक्तिकरणका नाममा थालेको जाति, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग आदिलाई विभाजन र खण्डीकरण गरेर छिन्नभिन्न र कमजोर पार्ने दुस्प्रयत्न त होइन ? के यस्तो काम नेपालको समग्र सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरणको अभियानलाई वाधित तुल्याउने कुत्सित अभिप्रायबाट त प्रेरित छैन ? यस अवस्थामा विद्वान् भाषाशास्त्रीहरूका बीचमा गम्भीर छलफल र विमर्श अपेक्षित छ ।
यसका साथै प्रस्तुत डोटेली, वैतडेली, अछामी, बझाङ्गी, बाजुरेली, दार्चुलेली, दैलेखी, डोल्पेली, जुम्ली,डडेलधुरेलीको अलग अलग भाषिक गणना गर्ने काम रोकिनुपर्छ । वास्तवमा राजनीतिक सीमानाहरू सुगौली सन्धिपूर्वकै अवस्थामा रहेको भए कुमाउनी र गढवाली पनि नेपाली अर्थात् खस भाषाकै भेदका रूपमा गणना हुने निश्चित थियो । म्याक्समुलरदेखि थुप्रैको मत त्यस्तै छ । त्यसैले त्यो मतगणना र त्यसको प्रस्तुतिले प्रश्न गर्ने ठाँउ के दिएको छ भने यो नेपालीलाई टुक्रयाउने र कमजोर पार्ने खेल अन्तर्गत त होइन ?
यदि त्यसो होइन भने यो तथ्यांक आफ्नो मूल भूमिबाट बाहिर जिल्लामा बसाइ जाने वक्ताको जन्मभूमिको आफूले जन्मदादेखि नै बोल्दै आएको स्थानीय बोलीप्रतिको ममताका कारण आएको हुनसक्छ । पहिचान वा कुनै भावी अवसरको लाभका आशाले यस्तो भएको हुन सक्छ । कतिपय सोही स्थानमै बसेका वक्ताहरूको अज्ञान, अल्पज्ञान र अझ अस्तित्व एवं पहिचानको खोजीको लहर वा लहडले पनि हुन सक्छ । अझ कतिपयले त आफ्नो श्रेष्ठता र उच्चता प्रदर्शन गर्न आफ्नो मातृभाषा नै संस्कृत र अङ्ग्रेजी लेखाएको पनि देखिन्छ । सायद संस्कृत त्यो भाषा जान्नेको संख्या हुन सक्छ जो संस्कृतलाई औधी मायाँ गर्छन् । अङ्ग्रेजी चाहिँ कुनै प्रयोजनले नेपाल आएका अङ्ग्रेजी मातृभाषीको संख्या गणना मात्र पनि हुन सक्छ ।
पछिल्लोपल्ट गरिएको जनगणना २०७८ का क्रममा पनि अगिल्लोपल्टको त्रुटि दोहोरिएको छैन होला भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ छैन । प्रश्नावलीमा भाषासम्बन्धी दुई मुख्य प्रश्न थिए– पहिलो, मातृभाषा कुन हो ? र अर्को– दोस्रो भाषा कुन हो ? गणकहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तरमा उत्तरदाताले भनेका भाषाको कोड नम्बर भर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जनगणकलाई प्रश्नावली भर्ने क्रममा ‘अन्य...’ बाहेक कुल १२३ भाषा र तिनका कोड दिइएको थियो जसमा नेपाली भाषालाई माथि चर्चा गरिएका नेपाली भाषाकै भाषिकाहरूबाट नित्तान्त भिन्न देखाउने गरी बेग्लै भाषासरह सूचिकृत गरिएको छ । यसको स्पष्ट अर्थ छ, जति धेरै भाषाको संख्या थपिँदै गयो मूल नेपालीभाषीको संख्या उति नै कम हुनेछ । के मुलुकको वास्तविक यथार्थ यस्तै हो त ?
माध्यम भाषा आखिर सबैलाई चाहिन्छ नै । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय माध्यम भाषा नभएकाले संसारभर अङ्ग्रेजीको भाषिक दासत्व लादिएको छ । आज पनि समाजमा अङ्ग्रेजी राम्रो जान्ने व्यक्ति उपल्लो श्रेणीको मानिन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा जागिर पाउँछ, स्थान पाउँछ र प्रतिस्पर्धामा अगाडि हुन्छ ।
अङ्ग्रेजीको मिल्छ, नेपालीको किन मिल्दैन ?
उनीहरू अङ्ग्रेजीको बृहत् छातामुनि अन्य ठाउँका अङ्ग्रेजीलाई राख्छन् (अमेरिकन इङ्गलिस, ब्रिटिस इङ्गलिस, फ्रेन्च इङ्गलिस आदि ) र विश्वभर आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेका छन् । हामी भने जनगणनामा मात्र होइन, विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि शोधमा समेत सयवटा आधारभूत शब्द खोज्छौं, उनीहरूले बनाएका आधारका आधारमा विश्लेषण गर्छौं र जिल्ला जिल्लाका अलग अलग भाषा करार गरिदिन्छौं ।
यसैले अबको आवश्यकता के देखिन्छ भने त्यहाँका ती भाषाका वक्ताले नेपाली भाषाको वास्तविक मूल प्रवाहबाट नटुक्रिइकनै आफ्नो पहिचान खोज्नुपर्छ । सही ढङ्गले संझाइएको भए उनीहरूले यसै गर्थे पनि । अङ्ग्रेजीका वक्तालेजस्तै आज हामीले पनि भन्नुपर्छ– मेरो मातृभाषा डोटेली नेपाली हो, मेरो वैतडेली नेपाली, मेरो अछामी नेपाली, मेरो बझाङंगी नेपाली आदि ।
यसबारे न विश्वविद्यालय सचेत छ, न तथ्यांक विभाग, न त सबै उत्तरदाताहरूलाई आफ्नो भाषा र परम्पराबारे सही ज्ञान छ । विभागले तथ्यांक संकलनपूर्वको अभिमुखीकरणका निमित्त पश्चिमाहरूको टुक्र्याउने रणनीति बुझेका भाषाशास्त्रीहरूको पनि राय लिएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनगणना– २०७८ को विस्तृत प्रतिवेदन अब केही महिनाभित्रै प्रकाशित हुँदैछ । आशा गरौं उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा मूल नेपाली भाषाका साथै अन्य कुनै पनि भाषाको अस्तित्व र गौरवमय इतिहासमाथि कहीँ कतैबाट प्रहार हुने दुराशयहरू प्रकट भएको पाइने छैन ।
फेरि पनि यस्तै कार्य दोहोरिने हो भने यसलाई आम नेपालीभाषीले आफू भाषिक अतिक्रमणमा परेको ठान्नेछन् । त्यसको प्रतिकारका लागि जुनसुकै राष्ट्रभाषा मातृभाषा भएका नेपालीभाषी पनि एकसाथ जुर्मुराउनुको विकल्प छैन ।
