बलात्कार आरोप लागेका एक नेपाली क्रिकेटरलाई हिजो (विहिबार) प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर हत्कडी लगाई हिरासतमा लिएपछि हत्कडीसम्बन्धी कानुन, प्रहरीको व्यवहार र आरोपितको विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारका बारेमा थप बहस सुरु भएको छ । खासगरी, उनलाई हत्कडी लगाइनु हुने थियो कि थिएन भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा तर्क वितर्क भइरहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा केही कानुनी तथा व्यवहारगत विमर्श जरुरी भएको छ ।
संविधान र फौजदारी न्याय
फौजदारी न्याय नागरिक तथा व्यक्तिको महत्वपूर्ण हक मानिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । यस धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा २० को उपधारा (५) ले कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने व्यवस्था गरेको छ ।
कसैलाई पक्राउ गर्नु परेमा पनि पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको छ । धारा २० (१) साथै, धारा २०(२) ले पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने समेत व्यवस्था छ । तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छैन ।
गोपनियतासम्बन्धी हक
संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनेर गोपनीयताको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । यस हकलाई प्रचलनमा ल्याउन वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा छ ।
उक्त ऐनको दफा १५ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको चरित्र, वैयक्तिक आचरण र व्यवहारको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनि प्रत्याभूत गरिएको छ । दफा १५(३)मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रमा आघात पार्ने, निजको बेइज्जती वा अपमान हुने, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने पारिवारिक जीवनमा आँच आउनेगरी कुनै पनि प्रकारको काम, कारबाही गर्न वा निजको आचरण वा व्यवहारसम्बन्धी कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ ।
सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन पाइदैन । यद्यपी, त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न भने सकिन्छ । तर पनि, यस्तो विषय बन्द इजलासबाट हेरिने भएमा सोही बमोजिम गोपनीयता राख्नु पर्ने कानुनी मक्सद रहेको व्याख्या गर्नु जरुरी छ ।
बन्द इजलासको अभ्यास
सामान्यतः अदालतमा हुने काम कारवाही, बहस पैरवी खुला इजलास अर्थात् सबैले देख्ने वा सुन्ने गरी संचालन हुने गर्दछ । यसले न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष गर्न गराउने विश्वास गरिन्छ । तर केही विशेष प्रकृतिका संवेदनशील मुद्दामा पक्षहरूको परिचयात्मक विवरणको गोपनीयता कायम गरी सुनुवाई गर्दा बन्द इजलासबाट गर्ने व्यवस्था छ ।
बन्द इजलासमा सम्बन्धित पक्षहरू र न्यायाधीशले तोकेका व्यक्तिहरू बाहेक अरु बस्न पाउँदैनन् । व्यक्तिको इज्जत, सुरक्षा, मर्यादा र हितलाई ध्यानमा राखी महिला तथा बालबालिका संलग्न भएको अपराधमा त्यस्ता पीडितहरूको नाम तथा ठेगाना र अन्य परिचय खुल्न सक्ने वस्तुहरूको गोपनीयता कायम गर्न अर्कै काल्पनिक नाम दिने गरिन्छ । यसले अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई थप पीडा हुन नदिन तथा सामाजिक मर्यादा कायम राख्न सहयोग गर्दछ ।
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा, मानव वेचविखन सम्बन्धी मुद्दा, बालबालिका पिडित तथा अभियुक्त भएको मुद्दा, महिला पिडित भएको घरेलु हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा तथा खुल्ला इजलासबाट सुनुवाई गर्न उपयुक्त छैन भनी ईजलासलाई लागेको कुनै पनि मुद्दामा बन्द इजलासबाट हेरिन्छ ।
युरोपियन मानव अधिकार सम्बन्धी अदालतले एउटा बेलायती घटनामा सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक गरिएको सिसिटिभी फुटेजलाई गोपनीयताको हक विपरित रहेको फैसला गरेको छ । ज्योफ्रि पेक वि. संयुक्त अधिराज्य (२००३) को मुद्दामा आत्महत्या गर्न आँटेको ज्योफ्री पेकलाई लण्डन प्रहरीले बचाएको थियो । पछि उसको सिसिटिभी फुटेज सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक भएको थियो । उक्त विषय युरोपियन मानवाधिकार अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी हकको प्रतिकूल भएको फैसला दियो । हामीकहाँ भने कानुनको पालनाभन्दा पनि कानुनको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएको देखिन्छ ।
हत्कडीसम्बन्धी कानुन
नेपालको प्रचलित कानूनमा कसलाई कहाँ र कसरी हत्कडी लगाउने र कसलाई नलगाउने भन्नेबारे कानुनले घटनाप्रकृति नै छुट्टयाएर तोकेको पाईंदैन । बालबालिकाको हकमा भने हत्कडी लगाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
भारतमा सुनिल बत्रा वि. दिल्ली प्रशासन (१९७८) को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिम बाहेक व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आँच आउने काम गर्न नसकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । यसै प्रसंगमा अदालत ल्याउँदा र लैजाँदा तथा हिरासत/कारागारमा राख्दा समेत फलामे हत्कडी लगाएर राख्नु गैरकानुनी मानी तत्काल त्यस्ता व्यवहार रोक्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा मनोमानी ढंगले सार्वजनिक स्थलमा हत्कडी वा त्यस्तै जन्जीर लगाउनुले व्यक्तिको इज्जतमा गंभीर असर पर्ने, यसरी हत्कडी लगाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारण समेत दिनु पर्ने र त्यसको जानकारी प्रहरीको अभिलेखमा समेत राख्नु पर्ने सम्मको व्याख्या गरेको छ ।
सुनील बत्रा फैसलालाई पछ्याउँदै भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रेम शंकर शुक्ला वि. दिल्ली प्रशासन (१९८०) को मुद्दामा निष्पक्ष कार्यविधि तथा उद्देश्यको अनुगमनको अभावमा हत्कडी लगाउनु प्रथम दृष्टिमा अमानवीय रही अव्यवहारिक एवं स्वेच्छाचारी हुने फैसला गरेको थियो ।
अनुसन्धानमा रहेको व्यक्ति नभागोस् भन्ने विषय सार्वजनिक हितमा रहने भएतापनि कुनै व्यक्तिलाई हातखुट्टा बाँध्नु तथा अदालत ल्याउँदा घन्टौं उभ्याएर राख्नु जस्ता कार्य आफैंमा यातना हुनुका साथै व्यक्तिको स्वाभिमानमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्नाटका उच्च अदालतले सुप्रित ईश्वर दिवाते वि.स्टेट अफ कर्नाटका मुद्दामा पर्याप्त कारण उल्लेख नगरी हत्कडी लगाएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरेको थियो । बेलायतमा हत्कडी प्रयोग निर्देशिका– २००९ (Guidance on the Use Of Handcuffs 2009) अन्तर्गत खासगरी २ अवस्थामा हतकडी लगाइन्छ । एक, यदि सम्बन्धित व्यक्ति भाग्न सक्ने वा भाग्ने प्रयास गर्ने अवस्था भएमा । दुई, यदि सम्बन्धित व्यक्तिले प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीलाई हिंसात्मक आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था भएमा ।
R v Cambridgeshire Justices, ex p. Peacock (156 JP 895, DC) को मुद्दामा अदालतमा आरोपितलाई ल्याउँदा हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषय सुरक्षा निकायको नभै अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय रहने व्याख्या भएको छ । कानुन सम्मतको पक्राउ भएपनि तर्कसंगत रुपमा हतकडिको प्रयोग भएको छैन भने त्यसलाई गैरकानुनी मानिने र त्यस्तो कार्य नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण मानिने व्याख्या Bibby v Chief Constable of Essex (2000) मा भएको छ । यसले मानव जीवनको अवमूल्यन गर्ने तथा निष्पक्ष पुर्पक्षमाथि प्रतिकूल असर पर्नेसमेत व्याख्या बेलायती अदालतको छ ।
नेपाली अभ्यास र क्रिकेटर प्रकरण
नाबालिगसँगको जबरजस्ती करणी आरोपित बिदेशमा रहेका क्रिकेटर आफूलाई प्रहरी समक्ष समर्पण गर्ने गरी नेपाल आउने जानकारी आयो । निजको समर्पण सुरक्षा चुनौति थिएन । उनी स्वयंले आत्मसमर्पण गर्ने भनेर पहिल्यै घोषणा गरेर तोकिएकै दिन विमानस्थलमा आएका थिए ।
त्यसो त हामीले बेलाबखत समाचारमा अभियुक्तलाई अदालतमा, अस्पतालमा वा अन्यत्र कतै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने क्रममा उम्केको, भागेको जस्ता समाचारहरू सुन्दै आएका पनि छौं । समर्पण गर्दा/पक्राउ गर्दा के कस्तो प्रकृया अपनाउने भन्ने कुरा कानुनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायले गर्ने विषय हो । हत्कडीको प्रयोग पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट प्रहरीले अनुमान गरी पक्राउ गरिसकेपछि त्यसैका आधारमा लिने निर्णय हो । राज्यले पक्राउ गर्दाखेरी आवश्यक सुरक्षा प्रवन्धहरू अपनाउन सुरक्षा निकाय वा प्रहरीलाई अधिकार दिएको हुन्छ ।
फौजदारी अपराधमा पक्राउ गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ जारी भइसकेपछि सामान्यतया पक्राउ दुई किसिमबाट पक्राउ हुन्छ । साधारणतः पक्राउ अदालतको अनुमति लिएर मात्र हुन्छ । अदालतको अनुमति लिने वातावरण बनेको छैन तर तत्काल आरोपित भाग्न सक्ने अवस्था भयो भन्ने प्रहरीलाई लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तत्काल आपत्कालीन हिसाबमा प्रहरी आफैंले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर पछि अदालतबाट अनुमोदन गराउने गरिएको हुन्छ ।
गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा कसै उपर किटानी जाहेरी पर्यो भन्ने वित्तिकै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने अभ्यास छ । यद्यपी, यो अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । निज क्रिकेटर विरुद्ध जबरजस्ती करणीको किटानी जाहेरी पर्नेबित्तिकै उक्त समाचार आमसञ्चार माध्यमा आगोझैं फैलियो ।
क्रिकेटरमाथिको बलात्कार आरोप प्रकरणमा गोपनीयताको हकसम्बन्धी प्रत्याभूतिको दोहोरो उल्लंघन भएको छ । पहिलो, पीडकको रूपमा आरोपितविरुद्ध जुन प्रचारबाजी गरिएको छ त्यसले उनको मात्र नभई पीडितको पहिचानसमेत सार्वजनिक गरेको छ, जुन कानुनको आशय विपरीत छ । पीडितको मात्र पहिचान गोप्य राखी अन्य परिवेश गोप्य राखिएन भने पीडितको पहिचान सार्वजनिक हुन बाँकी रहन्न । दोस्रो, संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको निज खेलाडीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि उल्लंघन भएको छ ।
संविधानको मक्सद र व्यावहारिक अभ्यास के हो भने प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा रहेको अवस्थामा सम्बन्धित आरोपित भाग्ने वा हिंस्रक हुने अवस्थामा नरहँदा प्रहरीले आरोपितलाई हत्कडी नै लगाएर हिँडाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । त्यसैगरी, अदालतमा रहँदा, न्याय निरुपणको प्रक्रिया चलिरहँदा तथा कारागार/हिरासतमा रहँदा हत्कडी लगाउनु तर्कसंगत हुन सक्दैन । नेपाली अदालतहरूमासमेत अदालतले नै आरोपितलाई बेञ्चमा ल्याउँदा हत्कडी राखेर नल्याउनू नै भन्ने गरेको पाइन्छ ।
अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिइसकेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दाखेरी उ भाग्न नसक्ने गरी उसलाई नियन्त्रणमा लिने तरिकाहरू विभिन्न हुन सक्छन् । प्रहरीका लागि सबैभन्दा सजिलो र पहिलेदेखि गर्दै आएको अभ्यास भएकाले कमैलाई मात्र हत्कडी नलगाइएको पाइन्छ । क्रिकेटरले आफैं प्रहरी समक्ष उपस्थित हुने भनी प्रकृयामा गैसकेको अवस्थामा माथि उल्लेख भए जस्तो भाग्ने वा भाग्न प्रयास गर्ने अवस्था थिएन । न त प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी समक्ष हिंसात्मक हुन सक्ने अवस्था नै थियो ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरीबाट भएको व्यवहारले आरोपितको संवैधाननिक हकको सुनिश्चितता राज्यपक्षबाट उल्लंघन भएको देखिन्छ । यसमा प्रकरणमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण भएर आएको छ । पहिलो कुरा, कुनै पनि घटनामा कसैले जाहेरी हाल्यो भन्दैमा त्यसको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान पूरा नगरी जाहेरीकै आधारमा उसलाई राज्यले सार्वजनिक रूपमा बदनाम (डिफेम) गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । यो एउटा एकदमै चुनौतिपूर्ण सवाल भएको छ ।
यसै घटनामा पनि क्रिकेटरलाई पक्राउ र अनुसन्धान गर्नुअघि नै परिचय खुलाईदिनुले उनको वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार हनन भयो कि भएन भन्ने एकदमै सम्वदेशनशील प्रश्न छ । अनुसन्धान भएर एउटा तहमा पुगेपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने समयमा परिचय खुलाउनु तर्कसम्मत हुन सक्थ्यो । अंग्रेजीमा भनाई नै छ– प्रमाणित नभएसम्म कोही पनि व्यक्ति निर्दोष नै रहन्छ । त्यसैले आरोप लाग्यो भन्दैमा व्यक्तिलाई अपराधीलाई जस्तो नभई निर्दोषकै हिसाबबाट व्यवहार गरिनुपर्छ ।
कुनै व्यक्ति चर्चित छ वा ठूलो हो भन्दैमा उसको वैयक्तिक गोपनीयता भंग हुन नदिन राज्यले अतिरिक्त संरक्षण दिनुपथ्र्यो वा दिनुपर्छ भन्न खोजिएको हैन । एउटा आम नागरिककै हैसियतमा पनि आरोपितले पाउनु पर्ने फौजदारी न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूले तोकेका व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन चाहे आरोपित जोसुकै किन नहोस् । यस्ता संवेदनशील मुद्दाका अरोपित र जाहेरीकर्ताका बारेमा गोपनीयता कायम रहोस् भन्नेमा कम्तिमा पनि प्रहरी, मिडिया र न्यायकर्मी सचेत रहनै पर्छ ।