नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाका समग्र अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । देशले पूरा गर्न सक्छ÷सक्दैन अर्काे छलफलको बिषय बन्न सक्छ । तर व्यवस्था गरेकै छ । बालबालिकाको अधिकारका सवालमा यो विश्वकै राम्रो संविधानमध्ये बनेको छ । यो खुशीकै कुरा हो ।
संविधानमा जे जस्ता प्रावधान राखिए पनि जाजरकोटका सबै बच्चाको शरीर कपडाले ढाकिएको छ भन्नेमा हामी ढुक्क छैनौं । डोल्पाका कति बालबालिका स्कुल जाँदैनन् पत्तो छैन । रौतहटका बालबालिका कुपोषित छैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । मकवानपुरका सबै गाउँवस्तीले बालविवाह वर्जित हो भन्ने बुझ्न बाँकी नै छ । काठमाडौंकै सडक बालबालिकाको श्रम शोषण र स्वास्थ्य जोखिम घटेको हैन, बरु बढेको छ । सबै जिल्ला र पालिककाको हालत थोरबहुत होला तर उस्तै उस्तै छ ।
बालबालिकाको हक अधिकारबारे बोलिरहँदा हामी सबैले हेर्नुपर्ने बालअधिकार महसन्धि नै हो । यो सन्धिले परिलक्षित गरेका कुराहरूलाई नेपालको संविधानले अक्षरशः कार्यन्वयन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । संविधानलाई सही अर्थमा कार्यन्वयन गर्नु, बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु र असल बाटोमा लगाउनु हाम्रो ठूलो दायित्व हो । यो दायित्व मुलकका सबै अंगहरू– सरकार, न्यायक्षेत्र, सुरक्षाक्षेत्र र मिडियासमेतको हो । असल नागरिक तयार गर्न बालबालिकामाथि गुणात्मक र मात्रात्मक दुबै लगानी जरुरी छ ।
हिजो पञ्चायत कालमा बालदिवस मनाउँदा हामी बालबालिकालाई माया गर्नु पर्छ, उनीहरूको रेखदेख र कल्याण गर्नु पर्छ मात्र भन्ने गथ्र्यौं । नेपालमा मात्र नभई अरु मुलुकमा पनि लगभग त्यस्तै अवधारणा थियो । मानव अधिकारका सन्दर्भ भर्खर भर्खर चर्चा हुँदै थियो ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि बालबालिका, दलित, वयस्क, महिलाहरू र पछाडि पारिएकाको सवालमा नयाँ ढंगले सोच्न थालियो । सयुंक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकार महसन्धिलाई पारित गर्यो । त्यसको एकबर्ष नपुग्दै हामीकहाँ पनि एउटा सुन्दर अवसर आयो ।
त्यतिबेला जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नागरिक समाजले बालअधिकार महासन्धि पूरा गर्न पर्छ भनेर दवाब दिएको थियो । त्यसैको पहलस्वरूप नेपाल सरकार बालअधिकार महसन्धिको पक्षमा भयो ।
नेपाल सरकारले भदौ २९ गते उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेयता यसै दिनलाई बालदिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो । त्यसअघि पञ्चायत कालमा भदौ ४ गते रानीको जन्मदिनलाई बालअधिकार दिवस मनाउने गरिएको थियो ।
अहिले ५८ औँ बालदिवस भनिएको छ, जुन आफैंमा गलत छ । हामीले राष्ट्रिय बालदिवस को गणना गर्दा सन् १९९० देखि गणना गर्नुपर्छ । बालअधिकार महसन्धि अनुमोदन गरेको दिनलाई नै बालदिवसका रूपमा मनाइरहेको हुनाले त्यसयता अहिले ३२ वर्ष भएको छ । इतिहासलाई किन तोडमरोड गर्ने ?
यसपल्टको बालदिवसको नारा ‘बालमैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार र उत्तरदायी सरकार’ छ । जिम्मेवार परिवार र उत्तरदायी सरकार भन्दै गर्दा बालदिवस चाहिँ ५८ औँ भनेर फुकियो । यहीँनेर सकार अनुत्तरदायी भएको अनुभूति भयो । यसमै हामीलाई ढुंगो लाग्यो ।
अहिलेको हाम्रो मुख्य दायित्व भनेको संविधान कार्यन्वयन गर्ने हो । बालबालिकाको अधिकार स्थापना गरी अगाडि बढाउने हो । तीमध्ये पनि किनारामा पारिएका र बालिकाहरूको अधिकार स्थापित गर्नु अझ जरुरी छ ।
अहिले तीन तहका सरकार छन् । बालअधिकार संरक्षणमा केन्द्र र स्थानीय तहका सरकारको भूमिका उच्च छ । प्रदेश सरकारले यसमा समन्वय गर्न सके अझै राम्रो हुने छँदैछ । यसै पनि सबै अधिकार संविधानमा मात्र व्यवस्था गरेर पुग्दैन । कार्यान्वयनको तहमा जान ऐन, नियमावली चाहिन्छन् । कुन कुन मन्त्रालयले बालबालिकालाई कसरी कसरी सरोकार राख्ने भन्ने तय हुनु पर्छ । त्यसैअनुसार राष्ट्रिय नीति बनाउन जरूरी छ ।
ती सबै नीति नियम कार्यन्वयन गर्न स्थानीय तहको अग्रणी भूमिका हुन्छ । बालबालिकाले अधिकारको सुनिश्चितता पाउने स्थानीय तहबाट नै हो । संविधानको भावना, ऐनको आशय र सोही अनुसारका नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहमा हुन जरूरी छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायत संरक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुन्छ । बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गराउने दायित्व पनि उसैको हो । योजना निर्माणमा बालबालिकाको सहभागिता अनिवार्य छ ।
वृद्ध भत्ताजस्तै बालबालिकालाई पोषण उपलब्ध गराउने नियम अहिले १४ जिल्लामा लागू भएको छ । यो सबै जिल्लामा कार्यन्वयन हुनपर्छ । विपन्न र अप्ठेरोमा परेकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यमा बालबालिकाका सरोकार पनि समेटिएका छन् जसमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यहाँ उल्लेखित लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले बाल बालअधिकार संरक्षणका लागि महासन्धिको अनुगमन गर्ने गरेको छ । अनुगमनका दुई पद्धति छन् । चार्टर बेस र ट्रीटी बेस । ट्रीटी भन्नाले बिभिन्न बिषयगत महासन्धि हुन् । तिनका बिषयगत समितिहरू छन् ।
जेनेभास्थित कार्यलयमा कमिटी अन द राईट्स अफ द चाईल्ड रहेको छ जसमा सरकारले हरेक ५ बर्षमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले भर्खरै छैठौं र सातौ सयुंक्त प्रतिवेदन पठाएको छ ।
सरकारका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाज लगायतबाट पनि प्रतिवेदन पेस हुनेगरेको छ । यसो गर्नुको मुख्य कारण अनुगमन राम्रो भएको छ/छैन भनेर हो । नागरिक समाजले पूरक प्रतिवेदन पठाउने गरेको छ । सरकारले भन्न नसकेका कुरा यस्तो प्रतिवेदनमा समेटिने गर्छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि सातै प्रदेशमा छलफल गराइन्छ ।
युपिआर (युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यू) भन्ने अर्काे पद्धति पनि छ । साँढे चार बर्षमा समग्र मानव अधिकारको स्थितिबारे सबै मुलुकले खोजिनीति गर्ने व्यवस्था हुन्छ । त्यसअनुसार हामीले पनि नेपालबाट प्रतिवेदन पठाउने गरेका छौं । यस सवालमा पनि विभिन्न सुझाव आउने गर्छन् । यो चार्टर बेस पद्धति हो ।
नेपालमा थुप्रै आयोग छन् तर बालबालिकाको छैन । जसको आबाज छैन उसको अनुगमनका लागि सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरेन । बालदिवसका सन्दर्भमा यो कुरा पनि उठाउन जरूरी छ ।
नेपालमा बालअधिकार स्थापनामा नागरिक समाजको योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन । तर अहिलेको सरकारले त्यो योगदानको वेवास्ता गरेको छ ।
प्रत्येक बालबालिकको शान्तिपूर्ण ढंगले विकास हुन पाउने अधिकार हुन्छ । ठूला ठूला बाटालाई गौरवको योजना भनेजस्तै बालबालिकालाई पनि ‘राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र’ भनिन आवश्यक छ ।
बालबालिकालाई संरक्षण गर्न स्थानीय तहले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले बनाएको नीतिले मात्र पुग्दैन । स्थानीय तहमा कार्यक्रम चलाउन र बालबालिकाका समस्याहरूलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो कार्यविधि संघीय ऐनसँग नबाझ्ने हुनुपर्छ । ७५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म ३०० ले पनि कार्यविधि बनाएका छैनन् । यो दु:खद कुरा हो ।
ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार बालबालिकाका सवालहरू सम्वोधन गर्न स्थानीय तहमा विभिन्न संरचनाहरू आवश्यक पर्छ । स्थानीय बालअधिकार समितिको व्यवस्था कानूनमै छ । यसलाई पालिका अनुसारको गाउँ बालअधिकार समिति वा नगर बालअधिकार समिति भनिन्छ । त्यस अन्तर्गत अरु शाखा समिति बन्न सक्छन् । विद्यालय स्तरको बालमैत्री समिति, स्थानीय शासन चलाउने समिति, बाल विवाह नियन्त्रण समिति, बाल श्रम न्यूनिकरण समिति आदि । ती सबै संरचना स्थानिय बालअधिकार समिति मातहत हुनुपर्छ ।
ऐनमा बालकोष राख्ने व्यवस्था भए पनि कसरी राख्ने भन्ने कुरा अन्योल नै छ । यो स्थानीय तहले निर्णय गर्नपर्ने कुरा हो तर भएको देखिदैन ।
बालकल्याण अधिकारी अधिकृत तहको व्यक्ति नियुक्त गर्ने भनिएको छ । त्यो पनि राम्रोसँग कार्यन्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन भैदिएका भए उसलाई आफ्नो पालिका भरिको बालबालिकाको अवस्थाका लागि जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो ।
वडा तहमा बालबालिकाको मनोविज्ञ राख्ने व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । मनोविज्ञले उनीहरूका समस्या बुझ्न सक्छन् । वडा तहमा बालकल्याण अधिकारीको सहयोगीका रूपमा काम गर्न सक्छन् । यस ढंगले व्यवस्था हुन सके मात्र बालअधिकार कार्यन्वयन सुनिश्चित हुन्छ ।
बालअधिकारको पूर्ण कार्यन्वयन स्थानीय तहबाटै थालिनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य उनीहरूका आधारभूत अधिकार हुन् । यसलाई कसैले रोक्न पाउँदैन । यो हनन भए अदालतमा उजुरी हाल्नु पर्छ ।
बालदिवस मनाउँदै गर्दा कैयन् बालबालिका अहिले पनि सडकमै अलपत्र छन् भनेर मिडियामा आइरहेका छन् । हामी नकरात्मक मात्र नभैइ यसको पनि समाधान खोज्न जरुरी छ । धेरै दिवसहरू हाम्रा लागि ‘बिरालो बान्ने पद्धति’सरह भइरहेका छन् । हाम्रो दायित्व दिवस मनाउने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमै चरितार्थ गर्ने हुनुपर्छ । त्यसैले बाल दिवस मनाउनुको सान्दर्भिकता सरकारी दस्तावेज, औपचारिक कार्यक्रम, खादा, माला र रिबनहरूमा होइन मुलुकका सबै क्षेत्रका बालबालिकाहरूसम्म पुग्नुमै छ ।