संस्थाहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरू हुन् । सांस्कृतिक र संठनात्मक दुवै यसभित्र पर्छन् । संस्थाहरू मानवीय रूपमा निर्माण गरिएका सीमा हुन् जसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अन्तरक्रियाको आधार प्रदान गर्छन् । यिनीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्- अनौपचारिक र औपचारिक । अनौपचारिक सीमाहरूमा प्रतिबन्ध, निषेध, चलन, परम्परा र आचार संहिताहरू समेटिएका हुन्छन् भने अर्को औपचारिकमा नियमहरू जस्तै: संविधान, कानुन, ऐन र सम्पत्ति अधिकारहरू, नागरिकता आदि समावेश हुन्छन् (डगलस सी नर्थ, १९९१ ) ।
नेपालमा संस्थाहरूभित्र यस्ता विषय बढी चलायमान अवस्थामा छन् भने कति संस्थाहरू सामाजिक रूपान्तरण हुँदै आएका छन् । अनौपचारिक संस्थाहरू समयानुकूल, ठाउँ, स्पेस (परिधि र क्षेत्र) अनुसार सामाजिक, आर्थिक नीति नियमहरू र राजनीतिक रूपले परिवर्तन हुँदै आएका छन् ।
संस्थाहरू मानवीय जीवनमा हाम्रा ऐन, नियम र कानुन, लेनदेन, चालचलन, वेशभूषा, रहनसहन र विनिमयहरू व्यवस्थित गर्न बनेका हुन्छन् । अनिश्चितता र जोखिम कम गर्न यिनको सिर्जना गरिएको हुन्छ । आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने लाभ र सम्भाव्यताका साथै लेनदेन र उत्पादन लागतहरूको निर्धारण पनि संस्थाहरूबाटै गरिन्छ, गरिँदै आएका छन् ।
सामाजिक क्षेत्रको पाटोमा बिहेबारी, परिवार, शिक्षाजस्ता विषय जोडिएका हुन्छन् । राजनीतिक संस्थाहरू संविधानले निक्र्योल गरिदिएका हुन्छन् । संस्थाहरूभित्र संचना, संस्थागत पद्धति, अनुशासन, सीमारेखा र गन्तव्यको विस्तृत रेखाङ्कन गरिएका हुन्छन् ।
हाम्रो हिजोको अवस्था आजका संस्थाहरूसँग मिल्छ । हाम्रा मानवीय सम्बन्धहरूलाई आकार दिने कार्य जस्तै ः एकै गोत्रमा बिहे नगर्ने, उमेर खाएका वृद्धवृद्धालाई गति छाडा व्यवहार नदेखाउने आदि व्यवहारलाई विभिन्न संस्थाहरूले निर्दिष्ट गरिरहेका हुन्छन् । अन्तरकालीन सामाजिक व्यवस्थाहरू र तिनीहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने संस्थाहरूको क्षेत्र दशकौंदेखि विशाल र विविध छ । संस्थाहरूका अस्थायी गुणहरू, दक्षता र शक्तिसँग तिनीहरूका फरक सम्बन्धहरू, संस्थाका संरचनाहरू, पद्धति, सम्बद्ध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवयवहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
संस्थाहरू अतीतलाई वर्तमान र भविष्यसँग जोड्दै विकसित भएका हुन्छन् । संस्थाहरू स्थान, काल र परिवेश अनुकूल परिवर्तन र रूपान्तरण भइरहेका हुन्छन् । संस्थाहरूले परिवर्तनको विकास, स्थिरता वा पतनतर्फको दिशालाई आकार दिन्छन् । जस्तै: हिजो बिहेवारीको अवस्थामा गोत्र, दाइजो, लगन, जन्तेबाख्रोजस्ता विषयले उच्च महत्व राख्थे भने आज महिला पुरुषबीचको मेल-बेमेल, शिक्षा वा आर्थिक हैसियतजस्ता विषयहरू प्रधान हुन गएका छन् । यी सबै सामाजिक रूपले चलिरहेका संस्थाहरूको रूपान्तरण हो ।
त्यस्तै, माटो मुरीका हिसाबले तिरो तिर्ने व्यवस्था आज आएर वर्गमिटरका हिसाबले राजस्व बुझाउने अवस्थामा आइपुगेको छ । आर्थिक क्षेत्रका संस्थाहरू पनि परिवर्तन भएका छन् । राजनीतिक संस्थाहरू हिजो जमिनदारी प्रथा, राष्ट्रिय पञ्चायत आदि हुँदै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संरचनाहरूसम्म आइपुगेका छन् ।
यसरी हाम्रा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरू औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकृतिका छन् । अनौपचारिक संस्थाहरू समाजले सहर्ष स्वीकार गरेर आफैं स्वचालित भइरहेका हुन्छन् । परिवार, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन र वेशभूषा आदि यसैका उदाहरण हुन् ।
सामाजिक संस्थाहरू विशेष प्रकारका सामाजिक संरचनाहरूमा राखिएका, समाजले छान्दै छुट्टाउँदै गएर थेग्रिँदै पीँधतिर बसेका हुन्छन् । यिनीहरूसँग आफ्नो मूल्य, मान्यता र भूमिका हुन्छ । यिनले सामाजिक संरचनाहरूलाई दिगो बनाउन र जीवन उत्पादनमा आधारभूत समस्याका सन्दर्भमा मानव गतिविधिको अपेक्षाकृत स्थिर ढाँचाहरू व्यवस्थित गर्ने स्रोतहरू दिगो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
संस्थाहरूले सामाजिक जीवनका निकै स्थायी विशेषताहरू बोकेका हुन्छन् । ती सबै ठाउँहरूमा सामाजिक संस्था प्रचलित हन्छन् जहाँ व्यक्तिहरू बस्ने र सँगै काम गर्ने प्रयास गर्छन् । समुदाय वा समाजको सदस्य हुनु भनेको सामाजिक संस्थाहरूको परिधिभित्र बस्नु हो । सामाजिक जीवनका बारेमा हाम्रा धेरै आधारभूत प्रश्नहरूले यी संस्थाहरूको भूमिका परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रणालीमा हेर्दा; राजनीतिक प्रणालीको औपचारिक संस्थागत संरचनाले जनप्रतिनिधिहरूलाई सशक्त बनाउने र निश्चित रणनीतिहरूलाई समर्थन गर्ने अवसर र सीमाहरू प्रदान गर्दछन् । केही रणनीतिहरूलाई प्रभावहीन बनाउने कार्यहरू पनि हुन सक्छन् । यसले प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा, कानुनको शासन र संस्थागत खेलका नियमहरू पालना गर्न बाध्य पार्छन् । आधारभूत संस्थागत राजनीति र संवैधानिक संरचनाहरूको विकासलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्दछन् । राणाकालीन, पञ्चायतकालीन, बहुदलकालीन र गणतन्त्रकालीन हाम्रा अबस्था मूल्यांकन गर्दा पनि यो छर्लंग हुन्छ ।
पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्दा पार्टीहरू (राजनीतिक संस्थाहरू) भित्रको अन्तर्घात, आपसी कलह र विग्रहले यी संस्थाहरू स्खलित र विखण्डित (गुट, उपगुट) बनेको अवस्थामा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी चितवनमा भुइँ कटहर निर्वाचन चिह्न लिएर जगन्नाथ पौडेल उठेको प्रसंग यस सन्दर्भमा निकै चखिलो देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने राज्य शक्तिको साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गर्दा पनि आज संस्थाभित्रको अनुशासन सम्हाल्न सकिने अवस्थामा छैन । यस्ता राजनीतिक संस्थाहरूले मुलुक कसरी चलाउँछन् ? सम्बद्ध संस्थाहरूको अध्ययनले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्नु र ह्विप उलंघन गर्नु भनेको राजनीतिक संस्थाका सदस्यहरू पद्धतिमा, अनुशासनमा र प्रणालीमा छैनन् भन्ने हो । यस्तो हामीकहाँ बारम्बार भइरहेकै छन् । व्यवस्था बदलिए पनि हाम्रा राज्य संयन्त्रका संस्थाहरू पुरानै ढाँचामै चलिरहेका छन् । ती संस्था चलाउने राजनीतिक नेता कार्यकर्ता पनि बदलिएका देखिँदैनन् । उनीहरू संस्था चलाउनलायक नै देखिँदैनन् ।
स्थानीय सरकारहरूले असार १० सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ सय ५३ मध्ये २ सय ९५ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनै सकेका छैनन् । प्रदेश १ को नामकरण गर्न पाँच वर्षमा पनि सकिएको छैन । संस्था चलाउनेहरू स्वयं यौन हिँसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका विषयहरूमा मुछिएका छन् ।
आर्थिक पाटोबाट संस्थाहरूलाई हेर्दा, हाम्रा हिजोका दिनमा ऐंचो-पैंचो, गर्जो टार्ने, तामा-तुलसी समाई ऋण दिने, कपाली तमसुक बनाई ऋण लिने/दिनेजस्ता अनौपचारिक अर्थ सम्बन्धित संस्था थिए । तिनै संस्थाहरू आज रूपान्तरण भएर सहकारी, फाइनान्स साना बैंक आदिमा रूपान्तरण भएका छन् । रूपान्तरणकै क्रममा कतिपय संस्थाहरू जस्तै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूले अझ औपचारिक र ठूलो स्वरूप पाएर आर्थिक र वित्तीय कारोबारमा संलग्न छन् । यी सबै संरचनागत रूपले एक पद्धतिमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोडिएका हुन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय क्षेत्र, वैदेशिक सहयोगदेखि अर्थ र अर्थ सम्बन्धी सरकारका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्छ । कार्यपालिकाको एउटा मुख्य राजनीतिक-प्रशासनिक निकाय अर्थ मन्त्रालय र यस्तै वित्तीय सरोकारका विषय अनियमित हुन नपाऊन् भनेर तिनमाथि निगरानी राख्न संसद्को लेखा समिति (अर्को संस्था) छ ।
यसरी नै तेर्सो संस्थागत सन्तुलनका निम्ति खडा गरिएका संस्थामा महालेखापरीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय छन् । हिजो र आजमा यी संस्थाहरूको कार्य गर्ने ढाँचा, कार्यन्वयन गराउने ढाँचा, आर्थिक अनुशासन, काम गर्ने दैनिकी, बेरुजु, कमिसन र भ्रष्टाचार कम गर्ने विषय घट्नुको साटो बढेर गएको देखिन्छ । कोर भ्यालु (गुदी) भित्र बिलकुलै कुनै परिवर्तन देखिँदैन ।
संविधानले मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालय मात्र नभई त्यसदेखि तलका निकायहरूमा समेत स्वतन्त्रता र निगरानी (चेक एन्ड ब्यालेन्स) कायम हुन सकोस् भनेर यस्ता संस्थाहरूको परिकल्पना गरेको हो ।
तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो रात अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयबाहिरका बिचौलियालाई बोलाएर राजस्व करका दर हेरफेर गर्न लगाए जसमा अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिव संलग्न देखिए । त्यसपछि जसरी शर्मालाई संसदीय छानबिन समितिबाट चोखो साबित गरियो र त्यसको केही दिनपछि सचिवको सरुवा गरियो, मानौं त्यहाँ केही भएकै थिएन ।
यो घटनाले संस्थागत पद्धति, नियम र अनुशासन तोड्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन खाने मामलामा मुलुकका प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसमेतको सम्मति देखिन्छ । यो घटना भागबन्डा र सेटिङका माध्यमबाट मुलुकका शक्तिशाली र सबैको अहोरात्रै नजर पर्ने संस्थालाई समेत कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो । यसैले हाम्रो शासकीय व्यवस्था कागजमा बदलिए, तर व्यवहारमा बदलिएनन् ।
मुलुकको औद्योगिकीकरण, व्यापार र आर्थिक वृद्धिका लागि संस्थाहरू आवश्यक छन् । हामीसँग धेरैजसो संस्थाहरू पञ्चायतकालदेखिकै पद्धतिमा चलायमान छन् । संघीय संविधानको एक हाँगो फिस्कल संघीयतामा (वित्तीय, अर्थ र अर्थ सम्बन्धी) खास ढाँचा तयार गरिएको छैन । हामी नवउदारवादी आर्थिक संरचनामा छौं भने, यसैमा मूलतः विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै आर्थिक रणनीतिहरूमा छौं । हिजो न आज, हामी यी रणनीतिहरू लिएर हाम्रा बजेट र योजना/आयोजना तयार गर्दा क्रियाकलापहरू हेरफेरमै मात्र सीमित छौं ।
हाम्रा आर्थिक संस्थाहरूले पञ्चायतकालीन अवस्थामा जस्तै अवैध वित्तीय प्रवाह, वित्तीय सीमापार स्थानान्तरण, भ्रष्टाचार, निषेधित सामानको व्यापार, आपराधिक गतिविधि र कर छलीको आयलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण धेरै खोज्नै पर्दैन ।
आर्थिक पद्धतिमै पसेर गरिएको बजेटमा करको दर हेरफेर, सुपारी, पाम आयल आयात-निर्यात, कालो-सेतो पदार्थको ओसार-पसार अनि ठूलो घरानाका व्यापारी र अवैध कारोबारीहरूलाई भ्याट छुट (चूडामणि शर्मा काण्ड) जस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् । यस्ता काण्डहरूमा राजनीतिक संस्था (पार्टीहरू हाक्ने माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू) नै सम्मिलित भएको देखिन्छ । त्यसैले शासकीय व्यवस्था बदलिए पनि हाम्रा संस्थाहरू जहाँको त्यहीँ छन् ।
आर्थिक विकासमा संस्थाहरू, अहिलेको बजारकेन्द्रित अर्थ-राजनीतिको अवस्थामा हामी निजीकरण, वित्तीयकरण गर्दै शक्ति सञ्चय र एकीकृत पुँजी संकलनको अवस्थामा लागेका छौं । राजनीतिक संस्थाहरू (पार्टीहरू र नेतृत्वकर्ता) निरन्तर आफ्ना उद्देश्य र प्रभाव विस्तार गर्न लागेका छन् । हाम्रा आर्थिक, कानुनी र राजनीतिक संस्थाहरूको दीर्घकालीन विकास, यिनले दिएका प्रतिफल र यिनको काम गराइको प्रभावकारिता आर्थिक असमानता, गरिबी, सामाजिक विखण्डन र राजनीतिक अस्थिरता बढाउनमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।
प्रायः राजनीतिक संस्थाहरूको संरक्षणबेगर भ्रष्टाचार गर्न सकिँदैन । हामीकहाँ ललिता निवास प्रकरणजस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि लिएर प्याराग्लाइडिङको उडान अनुमतिका लागि घूस लिएसम्मका पद्धतीय भ्रष्टाचारका उदाहरण छन् । यहाँ पार्टीहरूको भागबन्डा र सेटिङमा संवैधानिक निकायका पदहरू, न्यायालयका पदहरू र दाताका चाहनामा नीतिगत पदहरू भागबन्डा भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नाममा पुरानै संस्थाहरूले, पुरानै पद्धति र प्रणालीमा मुलुक चलाइरहेका छन् ।
संस्थागत संरचनाहरूको कार्यसम्पादन चुस्तदुरुस्त र एकअर्काका परिपूरक होऊन् भन्ने हेतुले राज्यले ठाडो संरचनामा एकपछि अर्को औपचारिक संस्था खडा गरेको हुन्छ (जस्तो कि मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा, शाखा आदि) भने, राज्यलाई सघाउन बेग्लै तेर्सो संस्थाहरू (जस्तै निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग आदि) पनि निर्दिष्ट हुन्छन् । ती दुई भिन्न प्रकृतिका संस्थाहरूले एकअर्कालाई सन्तुलन र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा राजनीतिको छत्रछायामा दुवै विकृत र विसंगत हुँदै गएको देखिन्छ ।
अर्थ-राजनीतिभित्रका संस्थाहरूले मूलतः दुई किसिमका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्दछ । पहिलो, कसरी एउटा संस्थाले व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने, रणनीतिक रूपले सघाउने अनि उसका लागि विकल्प के छन् ? दोस्रो, राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा संस्थाले कसरी कार्य प्रणालीलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ ?
संस्थाहरू चलायमान बनाइराख्न अनुसन्धान, कानुनी वातावरण, नियमन, आचरण र नैतिकताका सवालहरू उत्तिकै महत्वपूणर् हुन्छन् । तर यहाँ त वार्षिक बजेटमा करका दायरा हेरफेर गर्ने, सहकारी र फाइनान्स खोलेर सञ्चालक समितिकै अध्यक्ष भाग्ने, पैसा, लोभ लालच आदि देखाएर धर्म परिवर्तन गराउने, स्वायत्त स्थानीय शासन संस्थाले जवाफदेहिता र पारदर्शिता देखाउन नसक्नेजस्ता कुकृत्यहरू नै सामान्य घटनासरह भइरहेका छन् ।
जसलाई जुन संस्थाको जिम्मा दिइएको छ, उसले संवैधानिक, विधायिकी र संस्थागत ढाँचा हाँक्न नसक्नु, प्रदेशले पाँच वर्षसम्म संस्थागत संरचना, पद्धति र प्रणालीको जग बसाउन नसक्नुजस्ता अवस्थालाई खासै अक्षमताका रूपमा हेरेकोसम्म पनि पाइँदैन ।
जुनसुकै संस्थाभित्र विश्वास, आचरण र नियमनलाई ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । संस्थाहरूले विभिन्न साझा उद्देश्य/नीतिहरू, कार्य-केन्द्रित प्रतिफल, परिणाम, दिगोपना आदिलाई आफ्नो कार्य पद्धति बनाएका हुन्छन् । विधिको शासनका लागि अपरिहार्य पक्ष भनेकै संस्थाहरूले आ-आफ्नो भूमिका सही ढंगले निर्वाह गर्ने हो ।
विश्वका हरेक मुलुकले संविधानका प्रस्तावनामै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाबारे उल्लेख गरेका हुन्छन् । यसले प्रत्येक मुलुकमा संस्थाहरू कति महत्वपूणर् हुन्छन् भन्ने विषय जनाउँछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै केही खासखास संस्थागत विषयहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक ढंगले समेटिएको छ । जस्तो कि- ‘...बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक... सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै... वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य... आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण... ।’
यहाँ लेखिएका प्रत्येक शब्दले हाम्रो नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरू जुन हिजो थिए वा आज छन् तिनको व्याख्या गरेको छ । यहाँ राष्ट्र नै एक संस्था हो भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ । यही प्रस्तावना, धारा र उपधारामा रहेर विभिन्न संस्थाहरू जन्मिन्छन् । जस्तै ः मुस्लिम, दलित, महिला आदि आयोगहरू ।
उल्लिखित सन्दर्भमा हामीले संघीय संविधान- २०७२ आएदेखि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा खेलेको भूमिका, प्रतिफल, संस्थागत संरचना र पद्धति निर्माणमा दिएको योगदानको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । संविधान निर्देशित कतिपय विषयवस्तु अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेका, बनेका आयोगहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ ।
नेपालको संघीयताको संस्थागत-संरचनागत ढाँचा हेर्दा पार्टी, पार्टी-स्वार्थ र व्यक्ति-स्वार्थ हावी हुने राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक ढाँचा छ । यसैले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक कुनै पनि अवस्था राम्रो देखिएन । संस्थागत संरचनाको त्रुटिले पद्धति विकासमा अवरोध, अनुशासनको अभाव, प्रशासनिक अवरोध, अनि सेवा र सुविधाका विषयहरूमै कमिसन र भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ ।
कार्यसम्पादनका दृष्टिले संस्थाहरूको भूमिकालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्नु नेपालको परिप्रेक्ष्यमा निकै जटिल विषय हो । हाम्रो अर्थ-राजनीतिको बहावको नव-उदारवादी संरचना र भूमण्डलीकरणको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल हुँदै गइरहेको छ । हामी भने संस्थागत संरचना र पद्धतिलाई सबलीकरण हैन उल्टै विखण्डीकरण र ध्वस्त गर्ने प्रक्रियामा छौं ।
विश्व अर्थ-राजनीतिको परिवेशमा संस्थाहरूको ढाँचा बुझ्न र विश्लेषण गर्न हामीले हाम्रै मुलुकको सन्दर्भ खोज्दा, शास्त्रीय, माक्र्सवादी, केनेसियन, नवशास्त्रीय, राज्य-केन्द्रित, शक्ति-केन्द्रित र न्यायकेन्द्रित विभिन्न स्थान, समय र परिवेशमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा दुई सभ्यताबीच, तिब्बतीय प्लेटो, बसाइँ सराइका निरन्तरताहरू र विभिन्न वादहरू आयातित र प्रयोग भएका देखिन्छन् । आर्थिक स्रोत र साधनको कमीका कारण, औद्योगिक विकास हुन नसक्नाले ऋण र अनुदान दिने संस्थाहरूका उद्देश्यहरू पूरा गर्न यहाँ संस्थाहरू नै आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा खडा गरिएको देखिन्छ ।
यी विषयवस्तुलाई सही ढंगले बुझ्न हामीले राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रमा उत्पन्न विश्वका प्रभावशाली विचारधाराहरूमध्ये कुन, कुनले प्रवेश पाए र मुलुकले कस्ता शासकहरू पायो भन्ने पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि पञ्चायत व्यवस्था जोगाउन गाउँ फर्क अभियानजस्ता संस्था आए भने, यही संघीयताभित्र विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक ढाँचामा संस्थाहरू खडा गरिए । जस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्य आयोगहरू आदि ।
अनौपचारिक संस्थाहरू यस अर्थमा अझ बढी महत्वपूणर् छन् कि औपचारिक संस्थाहरू परिवर्तन भए पनि अनौपचारिक संस्थाहरू लामो समयसम्म कायमै रहन्छन् । विकासशील देशहरूमा जहाँ औपचारिक संस्थाहरू प्रायः कमजोर हुन्छन्, अनौपचारिक संस्थाहरू व्यवहार संहिताहरूको थलो हुन्छ जसले मानव व्यवहारलाई बाधा पुर्याउन महत्वपूणर् भूमिका खेल्छन् ।
अहिलेको अवस्थामा हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या र यसको क्षेत्र व्यापक भए पनि यसभित्र रहेका संस्थाहरू कमजोर देखिएका छन् । बौद्ध र किरात धर्मभित्रका संस्थाहरूलाई पनि उत्तर आधुनिकता (पोस्ट मोर्डानिटी) को रोगले गाँजेको छ । यी दुई धर्मावलम्बीमा धार्मिक रूपान्तरणको समस्या जटिल छ । हाम्रो यो धार्मिक सम्पत्ति कसरी जोगाउने समस्या आएको देखिन्छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको आफ्ना धार्मिक संस्थाहरूमा बलियो पकड देखिन्छ ।
विभिन्न समुदायको प्रथाजनित संस्थाहरू प्राकृतिक न्यायका विषयमा जोडिएका हुन्छन् । जस्तै गुठी, गुठियार आदि । हाम्रा मौलिक प्रथा, परम्परा र प्रथाजनित तौरतरिकाबाट गरिने कर्मकाण्ड आदि सबैजसो हराउँदै गएका छन् । अनौपचारिक संस्थाहरूभित्र सन्निहित नैतिकता, मूल्य, मान्यता र आदर्शजस्ता पक्षहरू गायब भैदिँदा औपचारिक संस्थाहरू स्वतः प्राणविहीन बन्न पुग्छन् ।
औपचारिक संस्था संविधान आफैं पनि अनौपचारिक संस्थासँग जोडिएको हुन्छ । जस्तो कि, ‘संविधान भन्नाले समाजले निर्माण तथा लागू गर्ने सामूहिक नियम र निणर्य जस अन्तर्गत कानुन निर्माण र निणर्य गर्ने शक्ति तथा अख्तियारीको वैधानिक बाँडफाँट पर्दछन् ।’ यहाँ सामूहिक नियम र निणर्य, अख्तियारीको वैधानिक बाँडफाँट भन्नासाथ अनौपचारिक संस्थाहरू यसरी औपचारिक संस्थामा रूपान्तरण हुन्छन् । दुवै एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् ।
संस्थागत परिवर्तनको व्याख्या गर्दा संस्थाहरूमा अस्पष्टता, शक्ति र निकायबीच सामञ्जस्य, सहकार्य र समन्वयकारी भूमिकाको चलायमान अवस्थाले द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । एकपटक सिर्जना भएपछि संस्थाहरू प्रायः सूक्ष्म र क्रमिक रूपमा समयसँगै परिवर्तन हुन्छन् । सामाजिक संस्थाहरूमा यस्तो ज्यादा भइरहेको हुन्छ । हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति र चाडपर्वहरूको परिवर्तनबाट पनि यो प्रस्टै देखिन्छ । आकस्मिक र थोक परिवर्तनहरूभन्दा कम नाटकीय भए पनि ढिलो र टुक्रा-टुक्रा गरी हुने यस्ता परिवर्तनहरू मानव व्यवहारको ढाँचा बनाउन र ठोस राजनीतिक परिणामहरूलाई आकार दिनका लागि समान रूपमा परिणामकारी हुन सक्छन् (जेम्स महोनी र क्याथलीन थेलेन, २०१०) ।
राजनीतिक विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति भए राजनीतिक संस्थाहरू तुरुन्तै परिवर्तन हुन सक्छन् । २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६३ पछिको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले बनाएका संस्थाहरू यस्तै उदाहरण हुन् । राजनीतिक संस्थाहरू बदलिए पनि सामाजिक र आर्थिक संस्थाहरू नबदलिन सक्दछन् । गणतन्त्र आएपछिको अवस्थामा हामी यही भोगिरहेका छौं । हाम्रो प्रशासनिक संघीयताको केही परिवर्तन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा भए पनि भित्री रूपले (संस्थागत) ऐन, नियम र कानुन परिवर्तन देखिँदैन ।
कोरोनाकालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउन पञ्चायतकालीन ऐन, नियमकै सहारा लिनुपर्यो । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको मानसिकता, कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने नियतमा हिजो र आज केही भिन्नता देखिँदैन । राज्यका महत्वपूणर् संस्थाहरू र सरकारमा रहने शासकहरू अनि उनीहरूको शासकीय पद्धति र शक्तिको प्रयोगमा संघीय संविधान आएपछि पनि नेपालीले कुनै फरक अनुभूति गर्न नपाउनुको मूल कारणहरू यिनै हुन् ।
मुलुक चलाउनका लागि जनप्रतिनिधिहरू उपलब्ध गराउने मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूजस्ता संस्थाको संरचना, पद्धति, सिद्धान्त र निष्ठा आदिमा हिजोेभन्दा आज कुनै संस्थागत र सकारात्मक परिवर्तन देखिँदैन । शक्ति-वितरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालका पार्टी (संस्था) हरू पहिले प्रचलित संस्थागत व्यवस्थाहरू जस्तै एकात्मक, परिवार र नातागोता पोस्ने निणर्य, गुट-उपगुट प्रोत्साहन, चाकरी र चाप्लुसीको संस्थागत विकासमै रुमल्लिइरहेको छ ।
क्षमताहीन व्यक्तिले पद ओगट्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको देखिन्छ ।
पार्टीहरूमा सैद्धान्तिक स्थिरता र परिवर्तनको झल्को देखिँदैन । संस्थागत स्थायित्व भनेको सकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र नभई सक्रिय, चलिरहेको राजनीतिक परिचालनको कार्य हो । यसरी हेर्दा संस्थाहरू (पार्टी) संकटको क्षणमा मात्र होइन, अझ निरन्तर रूपमा परिवर्तनका लागि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिक संस्थातर्फ बदलिएको स्वरूप हेर्दा १० वर्षदेखि ६ सय १ जना सांसद बेहोरेका नेपाली जनताले अहिले ८ सय ८४ सांसदको भार बोकेका छौं । यसमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने गरी तीन संस्था बेहोरिन्छन् । यी तीन संस्थाको कार्यपद्धति एकै भए पनि आउने संरचनागत बाटो अलग-अलग छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र केन्द्रमा १८ मन्त्रालय (संस्थाहरू) राखिएका छन् । के भुल्नु हुँदैन भने प्रत्येक मन्त्री (प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसदहरू र अन्य सबै मन्त्रीहरू) भनेका संस्था हुन् । त्यहाँ व्यक्ति जोसुकै कुर्सीमा बसे पनि उसले संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले गर्ने प्रत्येक काम मुलुकको संस्थागत पद्धति र विकासका लागि हुनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यहाँ रहेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूले हाम्रो सामाजिक जीवनमा खेलेका भूमिकाबारे धेरै आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्दछन् । राजनीतिक परिवर्तनले वा नयाँ संस्थाहरूले के दिए ? सजिलै जवाफ खोज्न सकिन्छ । आर्थिक रूपले हाम्रा दैनिकी र अभ्यासमा के, के प्राप्त भए ? हाम्रो विविधतायुक्त समाज सामाजिक रूपले एकीकृत हुँदै गयो कि विखण्डित ? यदि हाम्रा अनुभवहरू व्यावहारिकता र विश्लेषण दुवैमा सकारात्मक छैनन् भने यी संस्थाहरू वा शासकीय व्यवस्था ठीक अवस्थामा छैन भन्ने सहजै बुझिन्छ ।
संस्थाहरूले संस्थागत परिवर्तनको नयाँ सिद्धान्त विकास गर्छ जसले सामाजिक वितरणको परिणामलाई जोड दिन्छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर संस्थाहरूभित्रको संयन्त्र, पद्धति, प्रणाली, कार्यविधि र तिनका सञ्चालक दलहरूमा एकै इन्च पनि परिवर्तन भएन । त्यसैले नेपालीले हिजो र आजमा फरक अनुभूति गर्न पाएनन् । परिणाम, समाजमा अमुक, अमुक जात-भातका व्यक्ति मोटाउने र मौलाउने अवस्था बन्यो । नयाँ (इलाइट्स) वर्ग जन्मियो ।
यी विषयहरूको थप समीक्षा गर्न, हामीभित्र रहेका विविधताहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । जस्तै स्थान र समयको मापन, सम्पत्तिको अधिकार, नागरिकता, परिवार, लिंग, जाति, सम्बन्ध, कर, राजस्व, सेवा-सुविधाहरू, आर्थिक संगठनका रूपहरू, राजनीतिक संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू, सन्धिहरू आदिआदि ।
यो संघीय शासन प्रणालीमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरूमा हिजोका राम्रा संस्थागत गुदीहरू (प्रवृत्ति, प्रकृति, चरित्र-पद्धति) भोलिको भविष्यलाई निर्क्याैल गरेर रूपान्तरणको रूपमा आउनुपर्दथ्यो । त्यो पटक्कै देखिएन । यसका लागि नेतृत्वको अपरिहार्यताभित्र निणर्यहरू, विश्वास, वाचाहरू प्रस्ताव हुनुपर्छ ! यहाँ त मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको सरकारविरुद्ध, सरकारको धर्ना कार्यक्रमको नाटक र नौटंकी पो देखिन्छ । यसले प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक पद्धतिको अधोगति देखाउँदछ । अर्थात् हाम्रा संस्थाहरूको बहाव अप्रासंगिक र अन्ततः विपत्तिको बाटोमा छ । यो सम्हाल्नैपर्छ । यी आधारभूत विषयवस्तु हुन् । यिनीहरू शासकीय व्यवस्थाका लागि भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
पार्टीहरू नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेले भूत र भविष्यबीचको भिन्नता मापन गर्नुपर्दछ । नेपाली समाजका स्थायी मूल्यहरू र उनीहरूको आकांक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो गर्नु भनेको राज्यका औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाहरूको सेवा, सुविधा, प्रशासनयन्त्र आदि दैनिक नेपालीको दिनचर्यामा जोड्नु नै हो । तर विडम्बना भनौं, यसतर्फ राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज भनाउँदाहरू र कर्मचारीतन्त्रको कुनै सोच र दृष्टि संघीयता कार्यान्वयन भएका पाँच वर्षसम्म पनि देखिँदैन । संस्थाभित्र नेतृत्व गर्नेसँग संस्थागत रणनीति चाहिन्छ । रणनीतिले हामीलाई हाम्रा अभाव, अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा, विषयवस्तुको गाम्भीर्य र तरलतामा पुग्न सहयोग गर्दछ भने कार्यान्वयनको पाटोले हाम्रा कमजोरी, बलियोपन, अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्न सिकाउँछ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा मुलुकमा नयाँ शासकीय व्यवस्थामा नयाँ अनुभूति वा सेवा र सुविधाहरू प्राप्त गर्न संस्थाहरूको संरचना, पद्धति, प्रणाली, अनुशासन र भित्री संयन्त्रहरू परिवर्तन हुनैपर्छ । दुःखपूर्वक भन्नुपर्दा हाइब्रिड शासकीय व्यवस्था हाल्ने क्रममा संस्थाहरूको संरचना, पद्धति दिन प्रतिदिन तामसी-अग्रगामी छलाङ मार्का बनेर नष्ट गर्दै गयौं । यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए यो शासकीय व्यवस्था नेपालीहरूले फालिदिने अवश्यंभावी देखिन्छ । हाम्रा संस्थागत दैनिकी, कार्यशैली, आचरण, प्रवृत्ति र प्रकृति बदलिनुपर्छ । नभए कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाले पनि सोझिँदैन । बाङ्गाको बाङ्गै ।