२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी शासनको परिकल्पना गरेको थियो । सो अवधारणालाई मूर्तरूप दिन न्यायपालिकाको नियुक्ति प्रणाली स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । संविधानमा गरिएको न्यायपरिषद्को व्यवस्था सुरुमा राम्रै देखिए पनि बिस्तारै राजनीतिक नेतृत्वको पकडमा पुग्यो ।
२०४८ सालमा पुनरावेदनमा गरिएको वकिलहरूको नियुक्ति विवादित हुन पुग्यो । नेपालगन्जका वकिलले नियुक्ति नै लिएनन् । थानेश्वर भट्टले केही समय काम गरेपछि राजीनामा गरे । त्यतिबेलाका केही नियुक्तहरू प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि विवादमा रहे । गलत नियुक्तिबाटै विवादित पात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पुगेका हुन् ।
त्यसपछि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा त न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दलका नेताहरूकै बहुमत पारियो । जसले गर्दा भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुन थाले । नियुक्तिपछि वफादारी जनाउन दर्जनौं न्यायाधीश एमालेको पार्टी मुख्यालयमा पुगे ।
न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन संविधानमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था (धारा १५३) गरिएको छ । यो परिषद्मा राजनीतिक दलको बहुमत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश र अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश जहिले पनि अल्पमतमा पर्छन् । अनि नियुक्ति र सरुवा भागबन्डा हुने गरेको छ । जतिसुकै बदमासी गरे पनि अनुशासन सम्बन्धी कारबाही फितलो हुने गरेको छ ।
महाअभियोगमा नियत
गलत रूपमा पुनरावेदनमा नियुक्ति भएका विवादित पात्र पटकपटक प्रधानन्यायाधीश हुन पुगे । यस्तै एक पात्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाउपर २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भयो । त्यसपछिका झण्डै ६ महिना सरकार र संसद दुबै यसरी ढुक्कैले निदाए कि मानौ, प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदस्थ माथिको महाभियोग तत्काल निक्र्यौल गर्नु पर्ने विषय नै होइन । चारैतिरबाट आबाज उठ्न थालेपछि बल्ल संसद्ले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । टुंगोमा कहिले पुग्ने हो भन्ने कुराको त अझै टुंगो छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो/लगाइयो । सेटिङमा सर्वोच्च अदालतमै भ्रष्टाचार भएको कुरा चर्चामा आयो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भएर चोलेन्द्रशमशेरले गरेका विभिन्न अपकार्यहरू बाहिरिए । उनको सम्पत्ति जाँचबुझ र उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने आदि विवादहरू आए । उनी उपर नेपाल बारले पनि विभिन्न आरोप लगायो ।
वास्तवमा चोलेन्द्र जतिसुकै भ्रष्ट वा क्षमताहीन भए पनि राजनीतिक दलहरूलाई खासै पर्वाह थिएन । तर जब आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको मुद्दामा उनले असर पार्न लागे भन्ने लाग्यो गठबन्धन सरकारले महाअभियोग लगाइदियो ।
चोलेन्द्रउपरको २१ बुँदे महाअभियोगमा न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि, डेडलक हटाउन, संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आदि भनेर कारणहरू देखाइयो । महाअभियोगमा आफैंले लगाएका आरोपको छानबिन गर्न किन यस्तो ढिलाई ? सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चोलेन्द्रमाथिको आरोप सार्वजनिक भएकै छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीमाथि छानबिन गर्न मिल्दैन भनेर कानुनी कर्तव्यबाट पन्छिएको छ ।
न्यायिक काम कारबाही मात्र होइन अदालतको भवन निर्माण ठेक्का दिनेमा सेटिङ गरेको आरोपसमेत चोलेन्द्रलाई लागेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले नै अनियमितता औंल्याएको छ । त्यो आरोपमा पनि निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्नेमा सरकार किन मौनता साँधिरहेको छ ?
संसद् विघटन लगायतमा चोलन्द्रसँग गरेको सेटिङका कारण प्रमुख विपक्षी दल एमाले चोलेन्द्रको अन्ध राजनीतिक समर्थनमा रह्यो/छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतमा उनको संलग्नता छ/छैन भन्ने छानबिन गरिदिनु कानुनी शासनको मियो हो । छानबिनबाटै उनी दोषी हो होइनन् भन्ने पुष्टि हुने हो । तर राजनीतिक दलका खलपात्रहरूले महाभियोगलाई तथ्य प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि आ-आफ्नो राजनीतिक दाउपेचका आधारमा खिचडी बनाइरहेका छन् ।
न्यायपालिका सुधारमा राजनीतिक क्षेत्र उदास
अन्य आम क्षेत्रमा जस्तै न्यायपालिका सुधारका लागि पनि सरकार पूणर्तः उदास छ । न्यायपालिकालाई सदाका लागि स्वतन्त्र बनाउने र जनताको धरोहरलाई बचाउनेतर्फ सरकार, गठबन्धनका दलहरू र प्रमुख विपक्षी दल उदासीन छन् । उनीहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह ठान्छन् । दलका कार्यकर्तालाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सेटिङमा नियुक्ति गराउन चाहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहन्छन् ।
हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली नै त्रुटिपूणर् भएकाले न्यायपालिकामा विभिन्न विवाद र समस्या दोहोरिइरहेका छन् । समस्याको यो चुरो हाम्रा सरोकारवालाहरूलाई थाहा नभएको पटक्कै होइन । तर उनीहरू थाहा नपाएजस्तो गरिरहेका छन् । उनीहरूको स्वार्थ न्यायपालिकालाई आफ्नो कब्जामा लिने हो ।
चोलेन्द्रसँग मिलेर संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गराएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा खुसी नै थिए/छन् । न्यायपालिका स्वतन्त्र भएमा सेटिङमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न पाइँदैन र आफ्ना चाखका मुद्दा मामिलामा दबाबबाट काम गराउन पाइँदैन भन्ने उनीहरूलाई राम्रै थाहा छ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायालय हाम्रो सरकार र नेताहरूको अरुचिको विषय हो ।
न्यायपालिकाको संवैधानिक प्रावधान, कानुन, अदालतको क्षेत्राधिकार, नियुक्तिका प्रक्रिया आदि विषयमा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सरकारले सुधारका लागि सुझाव लिनुपर्ने थियो । तर त्यतातिर सरकारको चाख नै छैन । त्यसैले न्यायपालिकाको संवैधानिक र कानुनी सुधार सम्बन्धमा अब सर्वोच्च अदालत आफैं अग्रसर हुनुपर्दछ ।
न्यायपालिकामा अहिले देखिएका समस्या न्यायपालिकाभित्रको मात्र समस्या हो भनेर गठबन्धन र कार्यपालिका पन्छिरहेको छ । तर यो समस्या न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको मात्र समस्या होइन । यो समस्या भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अंगमध्येको एक प्रमुख अंगको समस्या हो ।
न्यायपालिकाको अहिलेको रोग चोलेन्द्रको सुरुको नियुक्तिदेखि नै लागेको हो । जयप्रकाश गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा कानुन मिचेर सफाइ दिएकामा चोलेन्द्रसमेतलाई कारबाही गर्न तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेतको इजलासबाट फैसलामा भएकामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले कारबाही गर्न नपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्रलाई भित्र्याए ।
न्यायपालिकाको आजको दुर्गतिको एक मुख्य सूत्रधार सन्त जोगी भनिने दामोदर शर्मा हुन् । चोलेन्द्रको विशेष अदालतमा सरुवा, सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाट यो रोग झन्झन् झाङ्गिएर न्यायपालिकालाई क्षतविक्षत पार्न पुग्यो । एक अंगको यत्रो विसंगतिमा अरू दुई अंगहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सुतेर बस्न मिल्दैन ।
नागरिकको हक अधिकारको अभिभावक तथा यी दुई अंगको विकृति र विसंगति विरुद्धसमेत प्रश्न उठाउनुपर्ने अंग न्यायपालिका धराशायी बनेमा संविधान र विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था नै धराशायी हुनेतर्फ सवैको ध्यान जानुपर्ने हो ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको खेलमैदान बनाउने कि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका बनाउने भन्नेतिर सोचिनुपर्दछ । न्यायपालिका कमजोर भएमा वा कार्यपालिकाको खेलौना भएमा जनताले मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू स्वयंले समेत न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्छ । सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खेलौना बनेकै कारणले संवैधानिक नियुक्ति लगायतमा चोलेन्द्रले भाग लिए । अहिले पनि गठबन्धनबाट मन्त्रीको कोटा लिएको विवाद छर्लंग हुन आएको छ ।
दीपककुमारको सराहनीय सक्रियता
प्रधानन्यायाधीशको ओहोदामा छोटो कार्यकाल भएका कामचलाउ प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दीपककुमार कार्कीले जे गरे र गर्दै छन्, त्यो प्रशंसनीय छ । चोलेन्द्रशमशेर महाअभियोग लागेर निलम्बन हुँदा पनि न्यायपालिका सम्बन्धी काम कारबाहीमा सुधारका धेरै कार्यहरू देखिन आयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर पनि कार्कीले धेरै कामको सुरुआत गराएका छन् । लिक बाहिर गएको न्यायपालिकालाई लिकमा ल्याउन प्रयास गरेका छन् ।
न्यायपरिषद्मार्फत न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड ल्याइयो । कानुनविपरीत न्याय किनबेच गर्ने केही न्यायाधीहरूलाई बर्खास्त गरियो । अयोग्य अवस्थामा नियुक्त भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै छोरीलाई पदबाट हटाइयो । न्यायपालिका सुधारमा कतिपय स्वनामधन्य प्रधानन्यायाधीहरूले गर्न नसकेका र नगरेका काम कार्यबाहक रूपमै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सुरुआत गरे । उनको यो साहसले निरन्तरता पाउनुपर्ने देखिन्छ जसको इतिहासले कदर गर्ने नै छ ।
सुधारको सुझाव लिने
अहिलेको अवस्थामा न्यायालयमा आमूल सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार वा संविधानको धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो आयोग गठन गर्न सकिनेछ । त्यो आयोगमा लब्धप्रतिष्ठित कानुन विज्ञसमेत राख्नेर बढीमा तीन महिनाको कार्यावधि दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यस आयोगले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन संविधान र कानुन संशोधन लगायत उपयुक्त सुझाव दिनेछ ।
संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, संवैधानिक इजलास, मुद्दा छिटो फर्छ्याैट गराउन अदालतको क्षेत्राधिकारमा हेरफेर, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ हटाउन अतिरिक्त वा अस्थायी न्यायाधीश थप लगायतमा सुधार गर्न संविधान र कानुनहरू संशोधन गर्न सुझाव लिनुपर्छ । प्राप्त सुझावको आधारमा सर्वोच्च अदालत फुलकोर्ट र संवैधानिक इजलासले निणर्य गर्न र कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई आदेश दिने सक्छन् ।
सरकार र व्यवस्थापिकाले दिइएको समय ३ महिनाभित्र संविधान र कानुन संशोधन नगरेमा भारतमा जस्तै स्वतः सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रस्तावना बमोजिमको न्यायपालिका स्थापना गर्न गराउन सरकारलाई दिइएको आदेश कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा भारतीय कोलोजियम पद्धति
भारतमा दुई दशकदेखि कोलोजिमय पद्धतिबाट न्यायाधीशहरूबाट नै न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा हुँदै आएको थियो । यो पद्धतिलाई संविधान नै संशोधन गरेर र नयाँ ऐन ल्याएर भारत सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो हात माथि पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले ज्येष्ठता मिचेर जथाभावी नियुक्ति गर्दै आएको थियो ।
संविधानको १२० सौं संशोधन ऐन र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कोलोजियम पद्धतिलाई खारेज गर्ने राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग ऐनलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले अमान्य ठहर्यायो । सर्वोच्च अदालतका पाँचमध्ये चार न्यायाधीशको बहुमतले १६ अक्टोबर २०१५ मा उक्त ऐन अमान्य हुने ठहर्याई खारेज गर्ने फैसला गर्यो ।
यी कानुनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको आधारभूत संरचनामा खलल पारेको भन्ने ठहर्याइयो ।
संवैधानिक बेन्चमा न्यायाधीश जे एस खेहर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेप र आदर्शकुमार गोयल चार जनाले संविधान संशोधन र न्यायाधीश नियुक्ति ऐन खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए । न्यायाधीश चेलमेश्वरले भने खारेज नहुने अल्पमतको राय दिएका थिए ।
न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवाको यो कोलोजियम पद्धतिमा संसद्ले बनाएको कानुन र संवैधानिक प्रावधान लागू हुँदैनन् । कोलोजियममा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ ४ जना न्यायाधीश रहन्छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि बिदा हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशले ज्येष्ठ न्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्दछन् । प्रस्ताव अनुसार नियुक्ति हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष प्रधानन्यायाधीशले गर्दछन् । त्यसरी सिफारिस गर्दा कोलोजियमका अन्य ४ वरिष्ठ न्यायाधीशको सल्लाहले लिखित रूपमा निणर्य गरिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस कोलोजियमले कानुनमन्त्रीलाई पठाउँछ । कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई पठाउँछन् । अनि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष ती नाम पठाइन्छ । राष्ट्रपतिबाट विधिवत् नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक प्रभाव हुने पद्धतिभन्दा यो पद्धतिलाई अहिलेसम्मकै राम्रो मानिएको छ ।
चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गराउने
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको सम्पत्ति सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकाले संविधान र कानुन बमोजिम छानबिन गराउनुपर्दछ । कानुनी छानबिन र प्रमाणबिना कुनै पनि नागरिकलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउन हुँदैन । छानबिनपछि उनी निर्दोष पनि हुन सक्छन् । त्यसैले चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गर्नु कानुनी र उचित न्यायिक प्रक्रिया हो ।
नेपालमा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक पद्धति छ । संवैधानिक र न्यायपरिषद्मा कार्यकारीकै बहुमत र प्रभाव रहने भएकाले नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र दबाब हावी हुने गरेको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानदेखि नै न्यायपरिषद्लाई कार्यकारीको बहुमतमा पारिएकाले राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा हुने गरेको तथ्यलाई सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार गरिँदै आएको छ ।
यसरी प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति पद्धति नै संविधानतः दूषित रहेको छ । दूषित प्रणालीबाट स्वच्छ नियुक्तिको आस गर्न सकिँदैन । त्यस्तो आस गर्नु फगत मृगतृष्णा वा सिस्नो रोपेर तुलसीपत्र खोजेजस्तै हो । त्यसैले अहिलेको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रणाली र संवैधानिक प्रावधान नै त्रुटिपूणर् र दूषित रहेकाले आमूल सुधार गरिनुपर्छ ।
भारतको कोलोजियम पद्धतिझैं न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले निणर्य गरेर संविधान र कानुनमा संशोधन र सुधार गर्न गराउन कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकालाई आदेश गर्नुपर्दछ ।
संविधानको प्रस्तावनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना पूरा गराउन भारतीय संविधानमाझैं नेपालको अन्य कानुनी प्रावधानले बाधा पारेको हुँदा ती प्रावधान हटाउन वा संशोधन गर्न/गराउन आदेश दिनुपर्छ ।
संविधानको धारा १२८(२) अनुसार सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहने प्रावधान अनुसार यो सम्बन्धी विवादलाई अदालतको सवै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूणर् इजलासमा लगेर टुंग्याइनुपर्छ ।
भविष्यको न्यायपालिका राजनीतिक दलको खेलौना हुनबाट बचाउन सकेमा आमजनता र देशकै कल्याण हुने थियो । तसर्थ न्यायपालिकालाई मात्र होइन संविधान बचाउनेतिर कार्यपालिका, गठबन्धन र विपक्षी दलसमेत लाग्नु नै उचित समाधान हो । अन्यथा न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ ।