काठमाडौं– चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएर गैरजिम्मेवार–उदासी साँधेकाे विद्यमान सरकार र त्यसैकाे मतियार बनेकाे अघिल्लाे संसदकाे नालायकीका कारण मुलुककाे न्यायिक, राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त थप एउटा गलत नजीरकाे साक्षी भएकाे छ ।
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका छन् भने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग जीवित नै रहेको दावी गरेका छन् ।
संघीय संसदका महासचिवले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएलगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा लागेपछि नेपाल बार एशोसिएसनले संसदका महासचिवको यो पत्र असंवैधानिक रहेको भन्दै केही दिनका लागि भए पनि जबरालाई सर्वाेच्च अदालन पस्नबाट राेक्ने अडान लिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री कार्कीले महाअभियोग जीवितै रहेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘महाअभियोग सार्वभौमसम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो, यसबारे आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ ।’
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरु संसद प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला संसदका महासचिव गौतमले गरिदएकाे विवादास्पद निर्णयसँगै चाेलेन्द्रलाई पुन सर्वाेच्च फर्काउने प्रयास गाैतम एक्लैकाे स्वविवेकीय हाे कि यसमा थप वाह्य चलखेल समेत छ भन्ने गम्भीर आशंका समेत जन्मिएकाे छ ।
संसदकाे महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेको भए पनि कार्यकाल सकिएकाले उक्त सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न नसकेकाे अवस्थामा गाैतमले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले सुरु गरेको तर टुंगो नलगाई राखेको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको तर्क गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायलाई समेत पत्र दिएका हुन् ।
२०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएकामा सत्तासीन दलकै अनिच्छाका कारण तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई एकदमै ढिला गरी साउन २२ गते मात्र महाभियाेग सिफारिस समितिमा पठाएका थिए ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि लगाइएका आराेपहरुकाे अध्ययन गर्नुका साथै चोलेन्द्रसँग लगातार बयान पनि लिएको थियो । त्यसपछि संसदकाे कार्यकाल सकिन लागेकाले समितिले महाभियाेग प्रस्तावलाई नयाँ संसदमा पठाउन सुझाव दिएकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसैमा तोक लगाइदिएका थिए ।
यसरी महाभियाेग प्रस्तावले स्वत नयाँ संसदमा निरन्तरता पाउने ठानिइरहेका बेला संघीय संसदका महासचिवले जबरालाई उक्त प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि अब अगाडिकाे प्रक्रिया के हुने भन्ने अन्याैल पैदा भएकाे छ ।