काठमाडौँ– सरकारले हालसम्म एक दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रत घोषणा गरेकामा एउटै सहकारीबाट बचतकर्ताकाे झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएकाे छ ।
सरकारले ५ वर्षअघि समस्याग्रस्त घाेषणा गरेकाे ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले बचतकर्ताको रु १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार एक सय ७४ हिनामिना गरेको देखिएकाे छ ।
सरकारले स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेकाे छ ।
प्यासिफक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समस्याग्रस्त छन् ।
सरकारले २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको उक्त सहकारीले देशभर ९ शाखा खोली उक्त परिमाणकाे बचत सङ्कलन गरी हिनामिमना पारेकाे समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
यो सहकारीले बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी रु १० अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । २०७४ सालमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ७ हजार ६ सय ४६ जनाले रकम डुबेको भन्दै माग दाबी गरेका थिए ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अन्य कागजात नदिँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।
ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारीका सञ्चालकले समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि तत्कालीन सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ साल असोज ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी थिइन् ।
सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेन्टलका पूर्व अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा बस्नेतले समस्याग्रस्त घोषणा भएका हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि हाम्रै हाे भनेकाे समितिका कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।
ओरेन्टलले नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौँ, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ९ शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत सङ्कलन गरेकाे पाइएको छ ।
ओरेन्टलबाहेक अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका धेरैजसो बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । बाँकीलाई पनि छिटो बचत फिर्ता गर्न कानूनबमोजिम कारबाहीको चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य बनाइएको पाैडेलले बताए ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा पैसा फस्नेमा धेरैजसो सेवा निवृत्त कर्मचारी छन् ।
सहकारीको उद्देश्य सदस्य भएर नै कारोबार गर्ने भए पनि पसलमा समेत बचत सङ्कलन गर्ने गरिएकाले थप समस्या आउने गरेको छ । पसलबाट बचत गर्नेले सम्बन्धित सहकारीका विषयमा पूर्ण जानकारी लिने गरेकाे पाईएकाे छैन ।
सहकारीको सिद्धान्त सदस्य नियन्त्रित प्रणाली भए पनि केही व्यक्तिको सक्रियतामा मात्र यसका गतिविधि चल्दा पैसा फस्ने गरेको छ । एउटै पुँजीपतिले पैसा हालेर अरूको बचतमात्र सङ्कलन गर्ने र पैसा जम्मा पारेर भाग्ने गरेका घटना पटक पटक दाेहाेरिँदै आएकाे छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्वको साँवाब्याज बुझाउन कात्तिक २१ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
समितिले पटकपटक सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दासमेत हालसम्म पनि संस्थालाई तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व बाँकी भएकाले १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिएको पौडेलले बताए । तिर्नुपर्ने साँवाब्याज १५ दिनभित्र नबुझाउने सहकारीका सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने कार्यालयले जनाएको छ । रासस