काठमाडाैं– निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकाे छ भने अन्यले पनि तयार पारेका छन् । घाेषाणापत्रअनुसार कुनै पनि दलले विगतमा काम नगरेकाले जतनाले भने यसलाई मतदाता अल्मल्याउने मेलाे मात्र मान्न थालेका छन् । निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै सत्ता संघर्ष र स्वार्थको लेखजाेखामा संलग्न रहने नेताहरुकाे पुरानाे व्यवहारबाट आजित मतदाताले घोषणापत्र हेरेर मत दिने निर्णय कमै मात्र गर्छन् । बिगतका घोषणापत्रहरु पनि एक प्रकारले झूटको पुलिन्दा वा भुलभुलैयाकाे दस्तावेज सरह बन्न गएका छन् । तैपनि चुनाब अघिल्तिर सार्बजनिक गरिने घोषणापत्रमा के रहेछ भनेर आम चासोको विषय भने बन्ने गरेको छ ।
असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने : नेपाली कांग्रेस
‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिसहितको आधार : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाली कांग्रेसले चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । सङ्कल्पपत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमै दलभित्र वा दलहरुको विवादका कारण असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । के गर्छौं के गर्दैनौं भन्ने प्रतिज्ञामा कांग्रेसले भनेको छ, दलहरुको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरको बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं ।’
सङ्कल्पपत्रमा समसामयिक राजनीति, निरन्तरतामा नवीनता, सम्मुन्नत नेपालको मार्गचित्रलगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ । सङ्कल्पपत्र तयारी समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले बिपीकालीन दस्तावेजदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका तर्फबाट घोषणा गरिएको विषयवस्तुका आधारमा घोषणापत्र तयार गरिएको बताए ।
हेर्नुहाेस् कांग्रेसको सङ्कल्पपत्र
समाजवादको आधार तयार गर्ने : माओवादी केन्द्र
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आगामी पाँच वर्षभित्र समाजवादको आधार तयार गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र तयार गरेको छ । उक्त दलले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र तयार गरेको हो ।
मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण, कृषि क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु परिवर्तन, निजीकरण तथा उदारीकरणलगायत विश्वव्यापी मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउनेमा घोषणपत्रले जोड दिएको छ ।
घोषणापत्रमा राजनीति र आर्थिक आवश्यकता हासिल गर्न लिइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा विश्वव्यापी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीतालगायत जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि आक्रमण भइरहेको अवस्थामा घोषणापत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयन र संविधानको अक्षरशः पालनालाई जोड दिएको घोषणपत्र निर्माण कार्यदलका सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए ।
“मूलरुपमा अहिलेको संविधानमाथि विभिन्न रुपमा आक्रमण भइरहेको छ, संविधानको कार्यान्वयन गराउने र सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ”, उनले भने, “संविधानको रक्षा र संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कानुनी र व्यावहारिक रुपमा लागू गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।” जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारीको वातावरण बनाउने, प्राविधिक र जीवनमैत्री शिक्षा सुलभरुपमा उपलब्ध गराउने विषय घोषणापत्रमा समावेश छ ।
मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन घोषणापत्रले जोड दिएको छ । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिने र जनशक्तिको यथोचित प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । “उत्पादन वृद्धि गरेर चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्ने माओवादीको योजना छ”, माओवादी सचिवसमेत रहनुभएका सदस्य साहले भने ।
पूर्वाधार निर्माणमा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न विशेष नीति लिइने, तोकिएको समयम परियोजना सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी र व्यावहारिक पक्षलाई सुधार गरी लैजाने योजना छ । “मूलरुपमा प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माण गर्ने हो, ऐन, कानुन र नीति निर्माणमा विशेष जोड दिइने छ”, उनले भने ।
बदलिँदो विश्वपरिवेशमा निजीकरण तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अङ्गीकार गर्दै विज्ञान प्रविधिमा लगानी वृद्धि र उपयोगमा जोड दिने नीति घोषणापत्रमा राखिएको सदस्य साहले जानकारी दिए । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आपसी विश्वास बढाउने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ ।
जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विश्वव्यापी असर न्यूनीकरणका विषय पनि घोषापत्रमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विपद् न्यूनीकरण र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, जवलायु अनकूलनसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ”, सदस्य साहले भने ।
यही कात्तिक १४ गते पार्टी मुख्यालयमा आयोजना गरिने कार्यक्रम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने माओवादीको तयारी छ । उक्त पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारी गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकन्तवमा १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत, सचिव साह र लीलामणि पोखरेल, नेत्री अमृता थापा, विज्ञका रुपमा मीनबहादुर श्रेष्ठ, हरि रोक्का, जाकिर हुसेन र पर्शुराम रम्तेललगायत सदस्य थिए ।
प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी : जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीतिसहित आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ । मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचनका लागि जसपाले सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका मूलभूत विषयमा घोषणपत्र तयार गरेको जसपाका प्रवक्ता मनिस सुमनले जानकारी दिए ।
“प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनाउने गरी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ”, उनले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने र समानुपातिक समावेशिता र पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा हाम्रो मुख्य ध्यान केन्द्रित रहेको छ ।”
जसपाले सबै मित्रराष्ट्रसँग समान सम्बन्ध रहने अवधारणासहित घोषणापत्रमा समेटेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण गरी आन्मनिर्भर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि तयार गरिएको पार्टीको चुनावी घोषणापत्र छठ सकिएलगत्तै सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता सुमनले बताए ।
जसपाले समतामूलक समाजको निर्माणसँगै समानता, स्वतन्त्रता, भाइचारा, सामाजिक न्याय तथा भ्रातृत्वको उच्चतम् अभ्यास गर्दै सङ्घीयता, समावेशी एवं सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
देशमा गरिबी बेरोजगारी र अशिक्षाको अन्त्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार र सुरक्षामा सबैको समान पहुँच र आधिकारको प्रत्याभूति गराउने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका जनताको हित रक्षाका लागि काम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूतिसहितको जनमुखी प्रशासन कायम गर्ने, आदिवासी जनजाति एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायको उत्थान प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ ।
जसपाले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सङ्घले बृहत्तर नीति निर्देशन तथा ठूला अन्तर–प्रादेशिक पूर्वाधारको मात्र जिम्मा लिने र अन्य सबै नीति योजना निर्माण, कार्यान्वयन र स्रोत परिचालनको जिम्मा प्रदेश र प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई दिने नीति लिएको छ । ठूला भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा आदिमा विशेष जोड र उद्योग÷पर्यटनलगायतलाई महत्व दिने जनाएको छ ।
‘सङ्घीय समुन्नत समाजवाद’ को सैद्धान्तिक आलोकमा समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धिको नीति कार्यक्रममार्फत ‘जनताको आवाज, अग्रणी परिवर्तनसहित समृद्ध समाज’ लाई सार्थक बनाउन प्रयास गरिने जसपाले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पहिचानसहितको सङ्घीयता संस्थागत गर्ने, समाजवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा लागू गर्ने, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने, सुशासन र सदाचारका माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी हासिल गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।