मुलुक यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको संघारमा छ । पाँच वर्षअघिको यस्तै निर्वाचनका बेला आम जनताले स्थिर सरकार र स्थायित्व प्राप्त गर्ने आशा सहित मतदानमा सहभागी भएका थिए । तर, मतदाताको त्यो चाहना पूरा हुनु त परै मुलुक थप विसंगतिको चक्रव्यूहमा फस्यो । यसअवधिमा राजनीतिक खिचातानी, बाह्य हस्तक्षेप, थप व्यापार घाटा, आर्थिक मन्दी र महँगीबाहेक जनताले अरू केही महसुस गर्न पाएनन् । पाँच वर्षपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिँदै गर्दा के यसपल्टको निर्वाचनले मुलुकमा स्थायित्व देला त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको सवाललाई अहिलेको परिप्रेक्षमा कम्तिमा तीनवटा सन्दर्भहरूमा हेर्नुपर्छ । धेरै पहिले नगएर तत्कालको विगतलाई नियाल्ने हो भने धर्म निरपेक्षता, संघियता र गणतन्त्रमा मुलुक गइसकेको अवस्थामा अब यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा बिस्तृत शान्ति संझौता भएदेखि अहिलेसम्म हेर्दा राष्ट्रिय स्थायित्वमा धेरै चुनौतिहरू देखा परे । सांस्कृतिक पक्ष होस् वा सामाजिक सवाल, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई उकास्ने विषय होस् या भाषाभाषी र जातजातिका पहिचानको प्रश्नमा होस् कुनैमा पनि उत्साहजनक अवस्था देखा पर्दैन । क्षेत्रीय मामिला र परराष्ट्र सम्बन्ध असफल भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र अधोगतितर्फ उन्मुख छ ।
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति राजनीतिक अस्थिरता हो । यो अस्थिरता किन भइरहेको छ भने, २०४७ सालको संविधान मान्ने राजनीतिक शक्तिहरू र त्यसपछि आएका नयाँ शक्तिहरूबीच अझै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पहिलेदेखिको पार्टीगत र अन्तपार्टीगत द्वन्द्वले हो, नेतृत्वको आ–आफ्नै व्यक्तिगत घमण्डले गर्दा हो, बाह्य हस्तक्षेप बढेर हो वा यी सबै कारणले हो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पटक्कै आउन सकेको छैन ।
दोस्रो चुनौती भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार हरेक देशमा हुन्छ । राजनीतिक पार्टी टिक्नेदेखि लिएर विभिन्न कारणले कहिँ न कतै, कुनै न कुनै रूपको भ्रष्टाचार भइरहेकै हुन्छ । तर जब भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ, सम्हाल्नै नसकिने गरी जोखिम बढ्छ । हरेक संस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ भने कसले कसलाई निगरानी गर्ने ? परीक्षण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स)को अवधारणा नै विफल हुन पुग्छ ।
नेपालमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा पस्ने हो भने त्यहाँ सय रूपैयाँदेखि लिएर करोडौं ननिकालेसम्म कामै हुँदैन । एक ढंगले भन्ने हो भने यहाँ योग्यता भनेकै पैसा भैसक्यो । जुनसुकै पदमा नियुक्ति पाउन पहिले पैसा नबुझाई नहुने अवस्था छ । यसो भएपछि के काम हुन्छ ? मुलुकका अंगहरू कसरी स्वस्थ्य रहन्छन् ?
तेस्रो चुनौति के भने, सुशासन भन्ने यहाँ पटक्कै भएन । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि, मन्त्रीपरिषद्, संसद, न्यायालय, मन्त्रालयहरू हुँदै मातहतका नियकाहरूमा राष्ट्र र जनतालाई सेवा दिने हो भन्ने मानसिकता फिटिक्कै छैन । म यहाँ कमाउन आएको हो, कसरी हुन्छ आफू जोगिएर सक्दो कमाउने हो भन्ने मात्र छ । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रशासनयन्त्र पनि एकदमै अस्वस्थ्य अवस्थामा छ । सुशासन भ्रष्टाचारसँग पनि सम्बन्धित छ । तर भ्रष्टाचारै नहुने मानौं हुलाक वा सरकारी विद्यालय जस्तो कुनै निकाय छ भने त्यहाँ पनि सही तरिकाबाट सेवा प्रभाव भइरहेको छैन ।
चौथो रणनीतिक सोचको चुनौति हो, जसको बारेमा मैले यसअघिको आलेखमा सविस्तार चर्चा गरिसकेको छु ।
अहिले पनि मुलुक चुनाब सम्मुखमा छ । अबको पाँच वर्ष भनेको यो देश बनाउने हो वा फेरि पनि बिगार्ने हो भनेर निर्णित गर्नु पर्ने अवस्था हो । अहिलेको नेपालको चुनाब भनेको नेपालीलाई मात्र महत्वपूर्ण छैन । यसलाई हामीले हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रमार्फत् सरकार बनाउने र दलहरू जित्ने वा हार्ने अर्थमा मात्र बुझ्यौं भने त्यो विडम्बनापूर्ण हुनेछ । चुनाबमा भूराजीतिक शक्तिहरू– भारत, चीन र अलि परबाट अमेरिकाले समेत खेलिरहेका छन् । यसको असर के पर्छ भन्ने कुरा निकट भविश्यले नै बताउने छ ।
अहिले जनता एकदमै निराशामा छन् । उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्वास गर्न छोडिरहेका छन् । उदाहरण स्वतन्त्र उम्मेदवारी र तिनको जीत हो । अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कत्तिको आउँछन् भन्नेले पनि पार्टीहरूप्रतिको जन–अविश्वास कत्तिको छ भन्ने देखिनेछ । भलै यस्तै अवस्था धेरै लामो समय नटिक्ला तर हाम्रा लागि अबको पाँच वर्ष भनेको धेरै महत्वपूर्ण हो ।
अहिले मुलुकको हितको लागि सोच्ने हो भने स्वतन्त्रहरूले बढिभन्दा बढि जित्नुपर्छ । हरक्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थिलथिलो भइरहेको अवस्थामा उनीहरूले केही न केही काम मुलुकलाई संझेर गर्न सक्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त स्वतन्त्रहरूको राम्रो उपस्थिति भयो भने राजनीतिक दलहरूका लागि एउटा राम्रो पाठ हुनेछ जुन पाठले उनीहरूमा परिवर्तन आउनै पर्ने बाध्यता हुनेछ ।
परीक्षण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) गुमाएपछि शक्तिले जहिले पनि जंगली रूप धारण गर्छ । नेपालमा अहिले भइरहेको त्यही हो । हाम्रो प्रणाली नै भ्रष्ट भएर गयो । किनभने, राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा परीक्षण र सन्तुलन भएन । हिजो राजसंस्थाले परीक्षण र सन्तुलन गर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो संस्था नहुँदा सट्टामा आएको राष्ट्रपति प्रणालीले राष्ट्रको हितको पक्षमा जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सकेन । राष्ट्रपतिलाई नै राजनीतिक पार्टीहरूले प्रयोग गरे जसले गर्दा शक्ति सन्तुलन पटक्कै हुन सकेन । नागरिकता विधेक, संसद विघटन प्रकरण आदि पछिल्ला उदाहरण छँदैछन् ।
अर्कोकुरा हामी रूपान्तरण, रूपान्तरण भन्छौं तर नेपालमा अहिले रट लगाइरहिएको रूपान्तरणको सुरुवात के हो ? त्यो भनेको प्रजातन्त्रको विरुद्धमा हतियार उठाइएको हो । जनयुद्धमा फस्दै गएपछि माओवादीहरू संझौताका लागि बाध्य भए । १२ बुँदे समझदारीको पछाडि के थियो ? त्यसबाट आएको परिवर्तन हो नि । जनताले स्वस्फूर्त रूपमा चाहेर वा जनताले नै हतियार उठाएर वा राजनीतिक परिवर्तनको चाहनाले हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्याएको हैन । परिस्थितिले घिसार्दै घिसार्दै यहाँ ल्याइपुर्याएको हो । राजनीतिक बाध्यता र बाह्य दबाबले बाटो बनाउँदै ल्याएको परिवर्तन हो यो । जबसम्म राजनीतिक दलहरूमा ‘यो परिवर्तन यसरी नै आएको हो, हामीले गल्ती महसूस गर्नुपर्छ र राष्ट्रलाई संझेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने’ सुबुद्धि आउँदैन तबसम्म हामीले यिनीहरूबाट के अपेक्षा गर्ने ?
मौका भनेको बारम्बार आउँदैन । हामीकहाँ हरेक १०/१५ वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन आइरहने कारण पनि यही हो कि हामी एक परिवर्तनपछि आउने गल्तीहरूलाई लामो समयसम्म सच्याउँदैनौं । जनचाहना अनुसारका सच्चाईहरू हुँदै जाने हो भने त कसैले परिवर्तन नै खोज्दै खोज्दैन नि । हामीकहाँ त जुन किसिमले परिवर्तन आयो त्यसमा जनताले खोजेको कुनै पनि यथार्थ रहेनछ भन्ने अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । अहिले पनि किन परिवर्तन खोजिएको छ भने गल्तीहरूको ठूलो पहाड सिर्जना भइसकेको छ ।
अब कस्तो राजनीतिक प्रणालीमा जाने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने कि, राजसंस्थालाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने कि, अहिलेकै संघिय शासन प्रणालीमा जाने कि ? यही प्रणालीको पनि प्रदेश संरचना भंग गरेर स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली बनाउने कि ? सांसदहरूलाई संसदमा कानून निर्माणको भूमिकामा मात्रै सीमित राखेर मन्त्री नबनाउने कि ? प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर मन्त्रीहरूमा विज्ञ लिएर अमेरिकी प्रणालीजस्तो पो अपनाउने हो कि ? वा अरु नै केही हो ? यी सबै कुराहरूलाई टेबल गरेर नेपाली जनतासमक्ष यही चुनाबमा जान सकेको भए राष्ट्रले अर्को बिडम्बना कुर्नु पर्ने थिएन ।
त्यसो हो भने अब गर्ने के होला त ? नेपाली जनता सार्वभौम छन् । नेपाली जनताले अब धेरै बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब जनताले चाहेको खासमा के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि बृहत्तर राजनीतिक मुद्दा र संभावित परिपाटीहरूलाई समेटेर निष्कर्षका लागि नेपाली जनतासक्ष जानु पर्छ ।
नेपाली जनताकहाँ जाने भनेको फेरि त्यही २० लाख, २५ लाख कार्यकर्ता र अरु केही लाख गैर कार्यकर्तालाई सहभागी गराएर झारा टार्ने मेलो होइन । सबै नेपाली जनतालाई सहभागी गराइनु पर्छ । जस्तो अहिलेकै चुनाबमा पनि योग्यता पुगेका ५० लाख जनताले त मत हाल्नै पाउँदैनन् जसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गरिरहेका छन् ।
२१ औं शताब्दीको आजको जमानामा जसले मुलुकलाई त्यत्रो योगदान दिइरहेको छ उसैलाई समावेश नगरी गरिने चुनाबको के अर्थ ? यस्तो अवस्था नआउने गरी सबै नेपालीलाई समेटेर अब कस्तो राजनीतिक प्रणालीमा जाने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने कि, राजसंस्थालाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने कि, अहिलेकै संघिय शासन प्रणालीमा जाने कि ? यही प्रणालीको पनि प्रदेश संरचना भंग गरेर स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली बनाउने कि ? सांसदहरूलाई संसदमा कानून निर्माणको भूमिकामा मात्रै सीमित राखेर मन्त्री नबनाउने हो कि ? प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर मन्त्रीहरूमा विज्ञहरू लिएर अमेरिकी प्रणालीजस्तो पो अपनाउने हो कि ? वा अरु नै केही हो ? यी सबै कुराहरूलाई टेबल गरेर नेपाली जनतासमक्ष यही चुनाबमा जान सकेको भए राष्ट्रले अर्को बिडम्बना कुर्नु पर्ने थिएन ।
आउने ५ वर्ष कस्तो होला भनेर अनुमान गर्ने हो भने संभवतः पहिलो दुई वर्षबाट लक्षणहरू देखिन थालेर त्यसपछि हाम्रो स्थायित्वमा ठूलो प्रश्न उब्जन्छ । त्यो दुई वर्ष पनि संविधानले सरकार बदल्न नपाउने समयावधि तोकिदिएकाले मात्र । यसको पछिल्लो उदाहरण श्रीलंका नै छ । श्रीलंकामा आफ्नै कारणले अराजकता आयो होला, हाम्रोमा आफ्नै कारणले आउला । तर जनताले सँधैको भद्रगोललाई कतिन्जेल थेगिरहन सक्छ र ?
राष्ट्रिय जीवनरक्षाको सवाल नै सर्वोपरि हुने अवस्था देखिँदै गरेको अहिलेको परिप्रेक्षमा हिजो राजसंस्थाले विभिन्न अप्ठ्यारा र चुनौतिहरू सामना गरेर कसरी मुलुकलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राखेको थियो भनेर महसूस गर्नु र आवश्यक परे फेरि पनि त्यसैलाई अनुशरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । बेलायत, स्पेन जस्ता मुलुकले किन राख्नु परेको थियो होला र राजतन्त्र त्यहाँ ? उनीहरू त प्रगतिशील विचारधाराका हुन् नि त । प्रगतिशील विचारधारामै पनि कहिलेकाहिँ पुराना व्यवस्थाहरूको मूल्य हुने रहेछ, यदि त्यसले राष्ट्रहितका लागि योगदान दिन सक्छ भने ।
हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा जनताको हितको काम गरेर राजनीतिमा टिकिन्छ भन्ने विश्वास रत्तिभर छैन । उनीहरूलाई विश्वास के छ भने हामी विभिन्न हतकण्डा अपनाएर वा पद, पैसा र बल आदि प्रयोग गरेर र त्यतिले पनि नभए विदेशीको साथ आफूलाई छ भन्ने देखाएर नै हो सत्तामा टिक्ने । जतिपल्ट चुनाब गरे पनि हाम्रो चुनाबबाट जनचाहनाको पूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था छैन । मतदानमा जनताको सहभागिता आशिंक मात्रै छ र उनीहरूबाट अभिव्यक्त हुने जनचाहना पनि आंशिक नै । आंशिकको बाँकी हिस्सा बिदेशीको चलखेल र दलहरूको दलदलले ओगट्छ ।
अहिले पनि गठबन्धनको विश्वास के छ भने हामी नै शक्तिमा आउँछौं । यो नित्तान्त परम्परागत सोचको उपज हो । जबसम्म यसरी फेरि पनि हामी नै शक्तिमा आउँछौं भन्ने विश्वास हट्दैन यो स्थिति कायमै रहन्छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने त प्रतिपक्षले धेरै सिट ल्याउँछ नि । तर हामीकहाँ विश्वास के छ भने हामी सत्तामा बस्यौं भने धेरै सीट ल्याउँछौं भन्ने छ ।
अब आउँदै गरेको चुनाबका लागि पनि एउटा निकाय गठन गरेर प्रहरीदेखि लिएर चुनाबमा जिम्मेबार सबैलाई रणनीतिक तहदेखि चल्लो तहसम्म सबैलाई सरुवा बढुवा आदि सबै रोकेर काम गर्नु पर्ने हो नि । तर, राजनीतिक दलहरूले नै त्यसो गर्न दिदैनन् । राष्ट्रप्रति त्यो निष्पक्षता, त्यो इमान्दारिता चाहियो । नेताहरूले त्यो दिन सक्नु प¥यो । राष्ट्रले खोजेकै त्यही हो ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । अब त्यही आयोगमा जान पनि पैसै ख्वाएर जाने भनेपछि मुलुकको हालत के हुन्छ ?
अहिलेको परिस्थितिमा हामीलाई फेरि अर्को अवसरले ढोका घच्घच्याइरहेको छ । हाम्रो त कस्तो भयो भने राजाले गरेको सबै बेठिक, आफूले गरेको सबै ठिक । दुई सय चालिस पैतालिस वर्षसम्म यो राष्ट्रलाई एकीकरण गरेर विषम परिस्थितिहरूबाट पनि जोगाएर स्वतन्त्र रूपमा राख्नमा राजसंस्थाको फिटिक्कै देन थिएन त ? राजसंस्थाको केही न केही नीति र दृष्टिकोणले गर्दा नै त यो राष्ट्र स्वतन्त्र रूपमा रहन सकेको होला नि । नत्र त हामी पनि हिजै सिक्किम भइसक्थ्यौं होला नि । हामीले खै त्यसलाई बुझ्न सकेको ?