काठमाडौँ– नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम ७ वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ ।
संविधान जारी भएको करिब ७ वर्ष पूरा हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन हुन सकेको छैन । संसद्ले दुईपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकताविहीन हुनु परेको छ ।
समसामयिक संशोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो । विसं २०७५ असार ७ गते ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको हो ।
समितिले पारित गरेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरैजसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भए पनि केही समस्या अझै समाधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल’ को ठम्याइ छ । यही व्यवस्थाको विधेयकमात्र पारित भएको भएपनि धेरै नागरिकता पीडितको समस्या समाधान हुने अवस्था रहेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
समितिको प्रतिवेदनभन्दा फरकरुपमा भए पनि धेरै पीडितका समस्या समाधान हुने गरी आएको नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले रोक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ । लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको नागरिकता समस्या समाधानका लागि यो विषय आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा समावेश गर्न पनि नागरिकता पीडितले आग्रह गरेका छन् ।
अझै पाइँदैन आमाको नाममा नागरिकता
संविधानको धारा १२ मा आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको ७ वर्ष पूरा हुँदासमेत गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ मा बस्ने यवेश अधिकारीले नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि उहाँले पटकपटक प्रयास गरिसक्नुभएको छ ।
आमाको नामबाट थर, ठेगानासमेत राखेर नागरिकता लिन चाहँदा नपाएको गुनासो उहाँले महिला, कानून र विकास मञ्चमा गराउनुभएको छ । आमाको नाममा नागरिकता नपाउने यवेश एक्लो भने हुनुहुन्न । सर्लाहीकी अञ्जली साह छ महिना हुँदै बाबुले छोडेर हिँडेपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटकपटक गरेको प्रयास असफल हुँदै आएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
नागरिकता नभएकै कारण साहले विदेश गएर पढ्न पाउनुभएन । नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको उहाँको दुःखेसो छ । नागरिकता नहुँदा काम गर्न नपाएको साहले सुनाउनुभयो । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि अञ्जलीले नागरिकताकै लागि भौँतारिएर हिँड्नुपरेको छ । बाग्लुङ स्थायी घर भएका अञ्जलीका बाबुले छ महिनामै आमालाई छोडेर बेपत्ता भएपछि अहिले उहाँ समस्यामा पर्नुभएको हो । साहका बाबुको पनि नेपाली नागरिकता छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–१ का विकास नेपालीले आमाका नाममा नागरिकता नपाउँदा आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गा हडपेका छन् । “विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा प्रथम भएँ, दोस्रो हुने साथीले बैंकमा प्रबन्धकको जागिर खाएका छन्, म नागरिकता नभएकैले अलपत्र छु, आमाले जोडेको सम्पत्तिमाथिसमेत अरुले अधिकार जमाउन खोजेका छन्”, नागरिकता नहुँदाको पीडा पोख्दै उहाँले भन्नुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठ सरकारले संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो भनी दाबी गर्ने गरे पनि नागरिकताका विषयमा पूरा हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । संविधानको धारा ३८ र धारा १२ मा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नागरिकता ऐनमा संशोधन हुन नसकेकाले कार्यान्वयन नभएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ धनुषाका इन्द्रजीत साफीले साहुसँग रु पाँच लाख ऋण लिएर इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्नुभयो । अध्ययन पूरा गरेपछि निजीस्तरबाट सञ्चालित एक जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न सुरु गरेको केही समयमा उहाँसँग नागरिकता माग गरियो । नागरिकता पेश गर्न नसकेपछि साफीले पाउनुभएको रोजगारीबाट हात धुनुपर्यो ।
अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि उहाँको परिवार चिन्तामा डुबेको छ । “साहुको ऋण बढेर रु १५ लाखभन्दा बढी भएको छ, रातदिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागिरसमेत गुमाउनुप¥यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्ने रु, संसदले पारित गरेर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ”, नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाको पीडा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
साफीका चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् । बहिनीले स्नातक अध्ययन गरेकी छन् तर कसैसँग पनि नागरिकता नभएकाले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकैले परिवारका सबै सदस्य मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ छ ।
साफीका हजुरबा, हजुरआमा, बाबुको जन्मसिद्धको नागरिकता छ । माइला हजुरबाको भने वंशजको नागरिकता छ । आमाको पनि वंशजको नागरिकता छ । तर इन्द्रजीतका दाजुभाइ र बहिनीले नागरिकता पाउन नसक्दा परिवार नै समस्यामा फसेको छ ।
धनुषाकै चन्दन मुखर्जीले पनि नागरिकता नभएका कारण यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । महोत्तरीका अर्जुन साहले पनि नागरिकता नभएकैले पढ्न पनि छोडेको सुनाउनुभयो । नागरिकतामा पटकपटक राजनीति हुँदै आएकामा पीडित दुःखी छन् ।
नागरिकता नभएका कारण खोटाङका २२ वर्षीय प्रतीक सुनारको समस्या पनि उस्तै छ । सुनारका बाबुको वंशजको नागरिकता भएपनि हाल हङकङमा रहेकाले सनाखत गर्न आउन नसकेर उहाँले नागरिकता पाउनुभएको छैन ।
आमा नेपालमै भएपनि सनाखतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुलाई नै खोजेको छ । बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका आधारमा अरुले सनाखत गरेर पनि उहाँले नागरिकता पाउन सक्नुभएन । सनाखत गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीअनुसार फरकफरक व्यवहार हुने गरेको पीडितको गुनासो छ ।
झापाका २५ वर्षीय परहत बानुले राम्रो रोजगारी पाउने आशामा एयर होस्टेसको कोर्स गर्नुभयो । उहाँले पनि नागरिकताको अभावमा अहिले बेरोजगार भई भौँतारिन बाध्य हुनुपरेको छ । सानी छोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जन्मदर्ता खोजेको र नागरिकता नहुँदा विवाह एवं जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकाले समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
नागरिकता नपाएर पीडित हुने यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तति पाँच लाख र एकल आमाका सन्तान छ लाख गरी ११ लाख नागरिक अहिले नागरिकताविहीन रहेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यो समस्या समाधानका लागि आगामी निर्वाचनअघि जारी हुने घोषणापत्रका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
अपाङ्गता भएकालाई विभेद
बारा जीतपुरका २५ वर्षीय राहुलकुमार साहको परिवारका सबैको नागरिकता छ, तर उहाँले पटकपटक आवश्यक कागजातसहित माग गर्दा पनि नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । बाबुको जन्मसिद्ध, आमाको अङ्गीकृत र परिवारका अरु सदस्यको वंशजको नागरिकता भएपनि आफूले नपाउँदा राज्यले फरक व्यवहारको गरेको अनुभवले उहाँलाई सताइरहन्छ । कामका क्रममा ३३ हजार भोल्टको करेन्टले उहाँका दुवै हात गुमेका छन् ।
सबै कागजात जम्मा पारेर नागरिकता माग गर्दा पनि नपाएपछि साहलाई अपाङ्गता भएकैले राज्य संयन्त्रबाट फरक व्यवहार गरेजस्तो लाग्छ । नागरिकता भएकाले परिवारका सबै सदस्यको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएको छ । राहुलले भने नागरिकता नपाएकैले २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि मतदान गर्ने अवसर गुमाउँदै आउनुभएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा मात्रै आमाका नाममा नागरिकता
२०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्चले नागरिकता दिनु भनी आदेश दिएपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । तर यो फैसलाका आधारमा नजिर भई अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नजिर नबनेकाले सहजरुपमा आमाका नाममा नागरिकता पाउनसमेत कानून नै बन्नुपर्ने भएको छ ।
नागरिकता पीडितले संसद्को प्रत्येक अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न दबाब दिन थालेपछि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकामा पहिलोपटक संसद्मै फिर्ता भयो । दोस्रोपटक फेरि संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकामा संविधानले तोकेको १५ दिनभित्र पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि चोतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यसअघि ५० भन्दा धेरै नागरिक संस्थाका तर्फबाट नागरिकता समस्या छिटो समाधान गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मञ्चमा ५०० नागरिकताविहीनको अभिलेख छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक लामो समय रोकिएको थियो ।
संसद्ले पहिलोपटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरेर संविधानविपरीत काम भएको बताउनुहुन्छ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी । यस कदमको न्यायिक निरुपण गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठ संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको मर्म एवं भावनाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुुभयो । “यो कदम लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध छ, संवैधानिक विषयलाई पार्टीगतरुपमा हेरिनुहुन्न”, श्रेष्ठले भन्नुभयो । रासस