कला, संस्कृति, जलस्रोत, भौगोलिक विविधताजस्ता विभिन्न पक्षमा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि नेपाल संसारको विपन्न मुलुकमध्येमा एक हो । विपन्नको अर्थ हामी प्रायः आर्थिक विपन्नतालाई मात्र बुझ्छौं । सँगसँगै हामी थप केही विषयमा पनि विपन्न छौं जसका बारेमा खासै चर्चा भएको पाईंदैन । त्यस्तो क्षेत्रमध्ये एउटा हो– रणनीतिक सोच ।
रणनीतिक सोचका हिसाबले पनि हामी एकदमै दरिद्र अवस्थामा छौं । पछिल्लो उदाहरण नागरिकता विधेयकलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी परिवर्तनशील परिप्रेक्षमा कस्तो पाईला चल्दा त्यसले मुलुकलाई अबको पन्ध्र वर्ष, बीस वर्ष वा तीस वर्षमा के असर पर्छ भनेर जान्न बुझ्न र तदनुरुप अघि बढ्न आवश्यक पर्ने रणनीतिक सोचको हामीमा कमी छ ।
भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाइराख्नेदेखि लिएर समग्र परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्नेसम्मका कुरामा हामी कसरी पछि परिरहेका छौं भन्ने जगजाहेर छ । हाम्रो सोच राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर कसरी राष्ट्रले लाभ लिन सक्छ भन्दा पनि त्यो बेलामा सत्तामा को छ, म कसरी लाभान्वित हुने, मेरो पार्टीलाई मैले कसरी फाइदा दिन सक्छु भन्ने हिसाबमा अघि बढिरहेको छ । हाम्रो रणनीतिक सोच नै स्वार्थरहित र सुस्पष्ट हुन सकेन । निर्णय हुन्छन्, गलत निर्णय हुन्छ । अनि त्यसलाई कसरी सच्याउने त्यो पनि थाहा छैन । रणनीतिक सोचको यस्तो दरिद्र अवस्था छ हाम्रो ।
हाम्रो अवस्था यस्तो छ भने विश्व परिवेश झन् झन् जटिल र सम्वेदनशील बन्दै गइरहेको छ । दक्षिण एसियामा, एसियामा, युरोपमा वा संसारमा जहिँसुकै हेर्यो भने पनि ठूला मुलुकहरूसामु साना मुलुकलाई टिक्न गाह्रो परिरहेको छ । यस्तो कठिनाई आज मात्र हैन, हिजो पनि थियो र भोलि पनि पर्नेछ ।
शीतयुद्धका बेला युरोपमा यस्तै कठीनाई थियो साना मुलुकहरूलाई । सोभियत संघको विघटनपछि उनीहरूले अब चाहिँ ठीक भयो भनेर सहज महसुस गरे तर त्यो स्थिति निरन्तर रहन सकेन । रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्ने वित्तिकै ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई नमानेर आफ्नै फाइदालाई मात्रै मान्यता दिएपछि युरोपेलीहरू फेरि पुरानै (दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि सन् १९३५ को बेला) अवस्थामा पुगेका छन् ।
युरोपको उदाहरणलाई लिएर हाम्रो क्षेत्रमा के हुन्छ त भनेर हेर्ने हो भने अथवा सन् १९७० को दशकदेखिकै दक्षिण एसियालाई नियाल्ने हो भने हामीलाई पनि अस्तित्व रक्षा र स्थायित्वमै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । साना मुलुकको भूमिका के, ठूला मुलुकको भूमिका के भन्ने कुरामा हामीसित अब भारत मात्र होइन, चीन र अमेरिका पनि उत्तिकै नजिक भएर जोडिन आइपुगीसकेका छन् । हाम्रा स–साना गतिविधिलाई पनि उनीहरूले शंकास्पद नजरले नियालिरहेका छन् ।
अमेरिका र चीनको शक्ति संघर्षले गर्दा दक्षिण एसियामा मात्र नभई विश्वमै यी शक्तिराष्ट्ररूको स्वार्थ पहिलेभन्दा अझ घनिभूत भएको छ । हिजोका सोभियत संघ र अमेरिकाजस्तै अब चीन र अमेरिका शक्ति केन्द्र (पावर ब्लक)का रूपमा संघर्षमा उत्रने स्थिति आयो भने त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने ?
हिजो पो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी अडिग रहन सफल भएका थियौं । महाशक्तिहरूबीचको शत्रुता अब शीतयुद्धकालीन समयमाजस्तो हामीबाट टाढा छैन । यो अब यही महादेशमा छ, दक्षिण एसियामा छ र अझ हाम्रै सीमामा छ । यसलाई फेरि तुलना गरेर युरोपमा हेर्यो भने अहिले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा साना मुलुकहरूलाई जुन किसिमबाट थ्रेट भयो, फिनल्याण्ड र स्विडेन तटस्थताबाट नेटोमा आवद्ध हुन पुगे । भोलि त्यस्तो अवस्था यता पनि नआउला भन्ने के ?
यसरी विचार गर्दा नेपालजस्तो मुलुकले अब आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुईटा विकल्प छन् । पहिलो हो– राजनीतिक र कूटनीतिक जवाफ । दोस्रो हो– सुरक्षाको वास्तुविज्ञानलाई मजबुत बनाउने जसले गर्दा हामी कम्तिमा हाम्रो सीमामा आफ्नै नियन्त्रण कायम राख्न सकौं ।
दोस्रो विकल्प भनेको सुरक्षा फौजलाई सुदृढ बनाएर, आधुनिकीकरण गरेर, सुरक्षा दस्ता बढाएर गर्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रलगायतले थेग्न गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले दोस्रो विकल्प पनि साँधुरिएर पहिलोमै सीमित हुन आइपुग्छ ।
उसो भए के हामी एउटै मात्र विकल्पमा अघि बढ्ने हो त ? त्यसो पनि होइन । हामीले आफ्नो स्थायित्वका लागि अब आफ्नै उपाय, तौरतरिका वा संयन्त्र पत्ता लगाउनु पर्छ ।
एकपल्ट सन् १९७० कै दशकलाई संझिऊँ । त्यो बेला भनेको दक्षिण एसियामा एकदमै हलचल भएको समय थियो । सिक्किमको भारतमा विलय भयो । बंगलादेश बन्यो । भारतको ठूलो दवदवा थियो नै । उसैको सुरक्षा रणनीति अनुसार अरु चल्नु पर्थ्याे । त्यस्तो अवस्थामा पनि राजा बीरेन्द्रले एउटा राजनीतिक–कूटनीतिक समाधान निकाल्न खोजेका थिए । त्यो भनेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव थियो जसलाई संसारका १३० मुलुकले समर्थन गरे । यसलाई राष्ट्रसंघबाटै अनुमोदित गराउने जुन सपना थियो, विभिन्न ठूला राष्ट्रको स्वार्थले गर्दा त्यो साकार हुन सकेन । साकार नभए पनि नेपालको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने दृष्टिले त्यो एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक सोचको परिणति थियो ।
हिमालयन आर्कमा भारत र चीनको तानातानलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने केन्द्रीय उपक्षेत्र जहाँ नेपाल भुटान र सिक्किम पर्छन्, यहाँ केवल एउटा भुटान सुरक्षित छ र नेपाल सार्वभौम छ । अरु सबै भारतको नियन्त्रणमा छन् । मुलुकलाई त्यसरी सार्वभौम राख्न सक्नु भनेको त्यो बेलाको कूटनीतिक सुझबुझ र व्यवहारले नै हो । त्यतिबेला के गर्दा ठिक भयो भनेर अहिले हामीले महसुस गर्यौं भने सन् १९७० कै अवस्था आयो भने पनि हामीले आइपर्ने समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गरेर आफ्नो सार्वभौमिकतालाई जोगाउन सक्छौं ।
परिदृश्यमा हिजोभन्दा आज आएको फरकपन के हो भने हिजोको चीन आजको जस्तो थिएन । चीनको उपस्थिति भए पनि उसले हामीलाई ‘तिमीले भारतसँगै बढि लेनदेन गर्नुपर्छ’ भनिरहेको अवस्था थियो । अहिले त्यस्तो छैन । अहिले त नेपालको राजनीतिक दललाई प्रयोग गरेर बन्दरगाह दिने, रेल ल्याइदिने कुरा गरिरहेको छ । तर त्यसको व्यवाहारिक यथार्थ के ? हामी उनीहरूको सपनामा फसिरहेको हो कि साँच्चिकै केही पाउने पनि हो ? यसमा पनि रणनीतिक सोचकै कमी छ । उल्लेखित परिदृश्यलाई विचार गरेर आज हामी तयार भएनौं भने भोलि फस्ने बाहेक अरु केही हुँदैन ।
वर्तमानको हाम्रो चुनौति फेरि पनि दुई सय वर्षअघि पृथ्बीनारायण शाहले भनेजस्तै वा त्योभन्दा अझ बढी सम्वेदनशील छ । अहिलेको स्थितिमा नेपाल चीन र भारतबीचको पुल होइन, तरुल नै हो । पुल त चीनका लागि हामीमात्र हैन सिंगो दक्षिण एशिया नै हो । चीनका लागि अहिले हामी महत्वपूर्ण छैनौं । यदि छौं भने पनि कारण के भने हामी सार्वभौम छौं, हामीसँग तिब्बत जोडिएको छ र नेपालमार्फत् अमेरिका र भारतले केही गर्लान् कि भन्ने शंका छ । अन्यथा चीनले हामीलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने कुनै कारणै छैन । त्यसैले हामीले चीनबाट जति नै आश्वासन वा विश्वास पाए पनि यो यथार्थलाई व्यावहारिकताको कसीमा राखेर नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
हामी कतिपय अवस्थामा व्यावहारिकतालाई विर्सेर ज्यादा भावुक बनिदिन्छौं । कुनै एउटा नेपाली जनतालाई अहिले हामीले गएर भारत चीन र अमेरिकालाई एक दुई र तीन नम्बरको प्राथमिकता क्रममा राख्नुस् भन्ने हो भने उसले चीन, अमेरिका र भारत भन्छ । तर हाम्रो आवश्यकता हेर्ने हो भने अहिले पनि प्राथमिकतामा क्रमशः भारत, अमेरिका र चीन नै हो ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको सीमा नेपाली जनताका लागि भावनात्मक रूपमा महत्वपूर्ण छ । दलका नेताहरूलाई राजनीतिक हिसाबमा प्रयोग गर्नका लागि महत्वपूर्ण छ । चीन र भारतका लागि त भौतिक रूपमै अति महत्वपूर्ण छ ।
त्यसकारण अहिले दुई ठूला छिमेकीलाई महत्वपूर्ण भएकाले हाम्रा सीमाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नका लागि हामीले नयाँ संयन्त्र विकसित गर्नु पर्छ । अहिले भएका सुरक्षा बलहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार नगरेका भन्ने होइन गरिरहेकै छन् । तर त्यो अब पर्याप्त छैन ।
एउटा मुलुकको सुरक्षा अवधारणाहरूभित्र सुरक्षा फौज, सीमा सुरक्षा बल, कानून कार्यान्वयन गर्ने बल आदिको कार्य, सहकार्य र समन्वय हुन्छ । हामीकहाँ चाहिँ सुरक्षा फौज भनेर लिने गरिएको छ जसमा डिफेन्स फोर्स, बोर्डर फोर्स र ल इन्फोर्समेन्ट फोर्स, इन्टेलिजेन्ट फोर्स सबै हुन्छन् । अब सबैभन्दा पहिले हामीले यिनीहरूलाई छुट्याउनु पर्छ । छुट्याउनु किन पर्छ भने, भारत र चीनबीच हिमालय बीचको क्षेत्रमा जुन किसिमको झडप भयो, यस्तो अबस्थामा हामीले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा हिजोको सुरक्षा अवधारणा वा आज हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेको सुरक्षा संयन्त्रले मात्र थेग्न सक्दैन ।
हाम्रो सीमा हिजो भारतको बफर जोन थियो भने आज चीनको पनि बफर जोन भएको छ । यस्ता अवस्थामा उनीहरूले आफ्ना लागि व्यावहारिक रूपमा सामरिक महत्वको भूभाग देखे भने त्यो त जसरी पनि लिन खोज्छन् खोज्छन् । कालापानीमा भएको त्यही हो ।
कालापानी तीन किसिमबाट भारतलाई महत्वपूर्ण भयो– एउटा पर्यटन, अर्को व्यापार, तेस्रो तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामरिक सुरक्षा । त्यसैले त त्यो नेपालको हुँदा हुँदै उसले आफ्नो भूभाग भनेर दावी गरिरहेको छ नि । उत्तरतर्फ पनि भारततर्फ पस्न सहज महसुस हुने यस्तै सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भूभाग छन् भने तिनलाई पहिचान गरेर अहिल्यै हामीले आफ्नो मजबुद सुरक्षा उपस्थिति देखाउन सकेनौं भने भोलिका दिनमा कालापानीकै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
यसको अर्थ के भने अब हामीले हाम्रो विद्यमान सीमा व्यवस्थापनलाई पुनरावलोकन गरेर छुट्टै सीमा सुरक्षा बल राखेर अघि बढ्नु पर्छ । त्यस्तो सीमा सुरक्षा बल हुनुपर्छ जसको काम केवल हाम्रो सीमास्तम्भहरू र सीमा रेखाको सुरक्षा गर्ने मात्रहुनुपर्छ । सीमा सुरक्षा बल पनि भन्ने भन्सारमा के आयो कसो आयो पनि हेर्ने हैन ।
पछिल्ला नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर, हिमालमा आवश्यक परे ड्रोनहरू प्रयोग गरेर आफ्नो सीमालाई कहिँ कतै हलचल हुन नदिने सीमा सुरक्षा बल बनाइनु पर्छ । कुनै अतिरिक्त तनाव वा शक्ति प्रयोगको अवस्था आइप¥यो भने उसलाई मुलुकको मुख्य सुरक्षा फौजले सहायता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।
अहिले नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीमा जसलाई जे पनि जिम्मेबारी दिएजस्तो पाराले सुरक्षा निकायलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेबारी दिएर हुँदैन । ट्राफिक प्रहरी भनेर अब नेपाली प्रहरी जसरी नै बेग्लै निकाय बनाइनु पर्छ । सीमा सुरक्षा बलको हकमा पनि त्यस्तै हो ।
अहिले हाम्रो सुरक्षा फौजहरूले आ–आफ्नो हिसाबबाट जेजस्तो कर्तव्य निर्वाह वा परिपालन गरिहेका छन् मैले त्यसमा प्रश्न उठाएको होइन । उनीहरूले आफू र आफ्नो संगठनसँग भएका स्रोत साधनको उपयोग गरेर दिलोज्यान दिएर काम गरिरहेकै छन् । तर हरेक सुरक्षा बलको फरक फरक सामथ्र्य र आवश्यकतालाई सार्थक ढंगले अघि बढाउने, निर्देशित गर्ने र भविश्यमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति तयार पार्ने चुस्त र दुरुस्त संयन्त्रको चाहिँ अभाव खड्किएको प्रष्टै छ ।
मुलुकको आर्थिक क्षमता र बाध्यात्मक परिस्थितिहरूमाझ सैनिकको संख्या १ लाख हाराहारीमा चाहिने हो कि नचाहिने हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । सुरक्षा फौज कति चाहिने, सीमा सुरक्षा फौज कति चाहिने, गुप्तचर कति चाहिने र कानून कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा दस्ता कति चाहिने भन्ने विषयमा अब गम्भीर रूपमा गृहकार्य गरेर र हरेक प्रयोजनका लागि फरक फरक संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न ढिलो भैसकेको छ ।
भविश्यको भूराजनीति, अर्थराजनिती आदिलाई समेत दृष्टिगत गरेर अत्यन्तै जिम्मेबारीपूर्ण ढंगले सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई त्यसरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ जसले गर्दा सिंगो राष्ट्रको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बन्न सकोस् ।
बिडम्बना, यहाँ जताबाट सोचे पनि राजनीतिले नै सबैलाई डुबाइरहेको छ । यहाँ केही नयाँ नौलो सोचबिचार गरेर काम गर्नेभन्दा पनि जेसुकै हडबडमा वा आफ्नो सतही स्वार्थमा गर्दिहाल्ने अनि फेरि तत्काल आफ्ूलाई ठीक लागेन कि प्रतिक्रियात्मक भइदिइहाल्ने प्रवृत्ति छ । यो राष्ट्रका लागि एकदमै घातक छ ।
एमसीसी भन्नुस्, एसपीपी भन्नुस् वा बीआरआई भन्नुस् सबैमा उही नेता र उही दल सत्तामा हुँदा एकथरी वाहिर हुँदा अर्कैथरी भनिरहेका छन् । यस्तो प्रतिक्रियात्मक भएर परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी अघि बढ्न सक्छ ? हामी आफैं प्रष्ट नभएकाले हो नि भारत, चीन र अमेरिका यसरी भित्र भित्र घुस्न सकेका ।
अहिलेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको समय आ–आफनै संगठनलाई सकेसम्म छिरोलिन नदिन र राज्यसँग सक्दो पद र सुविधा माग्नमै बित्ने गरेको छ । सबैलाई आ–आफ्नो संगठनको मात्रै चिन्ता भयो तर त्योभन्दा माथि उठेर सिंगो राष्ट्रको चिन्ता गर्ने कोही भएन । त्यस्तो सर्वोच्च रणनीतिक संरचना पनि केही भएन ।
यदि राज्यले चाहने हो भने त्यस्तो रणनीति र संरचना बनाउने बुद्धि र तागत नेपालीहरूमै छ । फरक यत्ति हो कि त्यस्ता क्षमतावान् नेपालीहरू कुनै राजनीतिक दलको दैलोमा हजूर भन्दै भिक्षा माग्न पुग्दैनन् । राज्यले नै तिनीहरूलाई पहिचान गरेर राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ, जसरी हिजो राजा महेन्द्रले, बीरेन्द्रले विदेशमा भएका बौद्धिक नेपालीसमेतलाई आउनुस् भनेर बोलाएका थिए ।