काठमाडौं– मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३५ स्थानीय तहमा अझै बिजुली पुग्न सकेको छैन । हालसम्म ४ सय ७६ स्थानीय तहमा मात्र पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएको छ । २ सय ४२ स्थानीय तहमा आंशिक विद्युतीकरण मात्रै छ । सबै स्थानीय तहका हरेक घरमा बिजुली पुर्याउन सरकारले तय गरेको योजना अनुसारै काम भए पनि कम्तिमा दुई वर्ष लाग्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०७९ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा अहिले बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका हुन् ।
डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्नसकेको छैन । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश मात्र करिब–करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत् विद्युतीकरण गर्ने योजना छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अझै बिजुली उपलब्ध नभएका ३५ स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । बिजुली उपलब्ध नभएका स्थानीय तहमध्ये केही कर्णालीका छन् । ती क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउन २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोतको प्रबन्ध गरी बोलपत्र गरिएको प्राधिकरणले जनाएको सकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुर्याउने सरकारको घोषणा अनुसार काम भइरहेको छ ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९.९५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नं १ मा ९१.२३ प्रतिशत, बाग्मतीमा ९७.४७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ ।
७७ मध्ये ४२ जिल्लामा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका छन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा २५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भएको हो ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु २८ अर्ब ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत पहुुँच विस्तारका लागि रकम जुटाइएको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।