विगतको सन्दर्भ
नेपालमा नागरिकता विवाद यतिबेला फेरी चुलीमा छ । नागरिकता सम्बन्धी विवाद हामीकहाँ पटकपटक बल्झिंदै आएको छ । विवाद चुलिएसँगै विगतमा सरकारले पटकपटक नागरिकता आयोग गठन गर्ने गरेको पाइन्छ । २०५१ सालमा एमाले सरकारबाट धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नागरिकता सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको थियो । २०५२ सालमा महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा छुट्टै कार्यदल गठन भएको थियो । २०५४ सालमा जीतेन्द्र देवको नेतृत्वमा नागरिकता वितरण टोली गठन गरियो । त्यो टोलीले एक हप्तामै ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनविपरीत बाँडेको ठहराएर बदर गरेको थियो ।
- संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जारी भएका बालअधिकार महासन्धि १९८९, महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन विषयक महासन्धि १९७९, विवाहित महिलाको राष्ट्रियतासम्बन्धी महासन्धि १९५७, राज्यविहीनता न्यूनीकरण सम्बन्धी महासन्धि १९६१ आदिका विभिन्न प्रावधानले नागरिकताको प्रत्याभूति प्रदान गरेका छन् ।
नेपालको खास गरेर तराई भेगमा नागरिकता पाइएन भन्ने गुनासो लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । २०३२ सालमा सबै जिल्लामा नागरिकता टोली खटाएर प्रत्येक घर परिवारको लगत लिइएको थियो । अस्थायी निस्सा दिइएको थियो । सोही लगतसमेत भिडाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिने गरेको थियो । तराईका सबै जिल्लामा नागरिकता टोली जाँदा छुटेको गुनासो आएको थिएन । तर पछि पछि नागरिकता नपाएको गुनासो आउने क्रम बढेको पाइन्छ ।
नागरिकता वितरण सम्बन्धमा सरकारले विभिन्न समयमा नियम संशोधन गरेर नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू परिवर्तन गरेकामा संविधान र ऐनको प्रावधानभन्दा फरक आधार तोकेकामा ती आधारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको पाइन्छ । (नेकाप २०५८ निनं ७०१९ पृ.४०७)
२०५७ सालमा नेपाल नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि तत्कालीन राजा (श्री ५) समक्ष लालमोहरका लागि पेस भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने त्यसलाई अस्वीकृत गरेको थियो । राजाले संवैधानिक व्यवस्थानुसार तत्कालको संंविधानको धारा ८८(५) बमोजिम गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको भनेर सर्वोच्च अदालतको राय लिएका थिए ।
- त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानको संशोधन र ऐनको संशोधनका लागि संविधानमा समान सर्त नरहेकाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधनकै परिणाम निस्कने हुनाले उल्लिखित व्यवस्थाहरू संविधानअनुकूल रहेको भन्न मिलेन किनकि संविधानअनुकूल कानुन बन्नुपर्दछ न कि कानुनअनुकूल संविधान बन्ने हो’ भन्दै उक्त विधेयक संविधानप्रतिकूल रहेको राय राजालाई दिएको थियो ।
विधेयकले नागरिकता मूल ऐनमा दफा ३ मा उपदफा (६) थपेको थियो जो यसप्रकार छ– कुनै व्यक्ति उपदफा (१) बमोजिम वंशजको नाताले नेपालको नागरिक रहेछ र निजको बाबुले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने पनि सो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछ ।
ऐनको दफा ३(१) र संविधानको धारा ९(१) अन्तर्गत कुनै व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्नका लागि निजको जन्म हुँदा निजको बाबु नेपालको नागरिक हुनु अनिवार्य हुन्छ । संविधानमै उल्लेख नभएका आधारहरू विधेयकको दफा २ मा थप भएको पाइन्छ । उपदफा (६) मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यक्तिको बाबुले नागरिकताका प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने विधेयकमा रहेको प्रावधान संविधानले उल्लेख गरेको भन्दा थप आधारको रूपमा विधेयकले तोकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू संविधानमै तोकिएको हुनाले त्यसमा संशोधन आवश्यक भए संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै गर्नु पर्ने हुन्थ्यो÷हुन्छ । ‘संविधानमा आधारहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएको स्थितिमा तीभन्दा भिन्न व्यवस्था गर्ने, थप आधारहरू तोक्ने वा तोकिएका आधारहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निस्तेज पार्ने कार्यहरू संवैधानिक हुँदैन । यस मान्यतालाई स्वीकार्दै यस अदालतले बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्पे्रषणका रिट निवेदन (नेकाप २०५१ नि.नं. ४९७० पृ.६७५) मा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) को खण्ड (क) (ख) (ग) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र १६ सँग बाझिएको ठहर गर्दै सो हदसम्म’ सर्वोच्चले अमान्य घोषित गरेको थियो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ ले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने आधारहरू र दफा ६ ले अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्राप्तिका आधारहरू तोकेको पाइन्छ ।
विधेयकले ऐनको दफा ३ मा थपेका उपदफा (७) ले नेपालमा स्थायी बसोबास भई नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०२० प्रारम्भ हुनुअघि नेपालमा जन्मेको व्यक्ति, नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था, उपदफा (८) ले नेपालमा स्थायी बसोबास भई आमाबाबुमध्ये एक जना नेपालको संविधान, २०१९ प्रारम्भ हुनुअघि नेपालमा जन्मेको व्यक्ति निजको आमा वा बाबुको जन्मको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था तथा उपदफा (९) ले नेपालमा स्थायी बसोबास भई नेपालको संविधान, २०१९ प्रारम्भ हुनुअघि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिला वैवाहिक नाताले नेपालका नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेर विधेयकले नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्थित आधारहरूभन्दा अरू थप आधारहरू तोकेको देखिन आयो । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ वर्तमान संविधान (२०४७) को अंगको रूपमा प्रतिस्थापित छ । यस व्यवस्थालाई थपघट गर्नलाई संविधान संशोधनको प्रक्रिया नै आवश्यक हुने हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा संशोधन गर्न विधेयकको माध्यमबाट संवैधानिक प्रावधानमा संशोधन हुन नसक्ने र यो विधेयकको व्यवस्थाबाट संविधान संशोधनकै परिणाम निस्कने भएकाले विधेयक संविधानप्रतिकूल हुने सर्वोच्चको ठहर थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र ६ उल्लिखित आधारबाहेक अन्य आधारमा नागरिकताको प्राप्ति तत्कालीन व्यवस्थामा हुने गरेको नपाइएको र वर्तमान संंविधानको धारा ८ ले ती समस्त व्यवस्थाहरूलाई समेटी यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नागरिक ठहरिने सर्तहरू स्पष्ट तोकिसकेको स्थितिमा विधेयकमार्फत् नागरिकता प्राप्तिका थप आधारहरू तोक्न सकिने देखिँदैन ।’
धारा ८८ (५) अनुसार सर्वोच्च अदालतले श्री ५ मा नागरिकता छैटौं संशोधन विधेयक सम्बन्धमा सो विधेयक संविधान प्रतिकूल भएको भन्ने राय चढाएको (वि.इ. संप्रन्या केशवप्रसाद उपाध्याय, मान्याहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजङ्ग रायमाझी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्दनाथ आचार्य, हरिपसाद शर्मा (७), ०५७ विशेष संवैधानिक निर्देश नं.१, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०५८ वर्ष १० अंक १ पृ. १) हो ।
त्यतिबेला विधेयक आउनुको सन्दर्भ पनि अलि बेग्लै थियो । कुनै व्यक्तिविशेषको बाबुले नेपाली नागरिकता लिनुपहिले नै छोराले नेपाली नागरिकता लिएको एवं सांसद र मन्त्रीसमेत भइसकेका कुनै एक व्यक्तिका लागि यो प्रावधान थपेर विधेयक ल्याइएको थियो । यदि नेपाली नागरिक हो भने त बाबुले नागरिकता लिनु नपर्ने करण नै देखिन आउँदैन, आमाबाबु र परिवारको अभिलेख हेरेर नागरिकता दिइने हो । छोरालाई नागरिकता दिँदा त्यस्तो कुनै प्रमाण नहेरीकन दिएको देखिन्छ ।
- अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतबाट राय लिने सम्बन्धी व्यवस्था कुनै धारामा उल्लेख भएको छैन । तैपनि राष्ट्रप्रमुखले अदालतको राय लिनै नसकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन ।
अहिलेको विवाद :
अब चर्चा गरौं अहिलेको नागरिकता विधेयको सन्दर्भमा । चार वर्षअगाडि २०७५ साल साउन २२ मा तत्कालीन नेकपाका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नागरिकता विधेयक ससद्मा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णय ९ असार २०७७ मा बहुमतले गरेको थियो । त्यतिबेला कांगे्रस र मधेसवादी दल विपक्षमा थिए ।
समितिको सो निर्णयपछि प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन । त्यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट टुंग्याउनेतिर केपी ओली र गठबन्धन सरकार लागेन । विचाराधीन विधेयक देउवा सरकारले फिर्ता लियो । अनि अहिलेको नयाँ नागरिकता विधेयक २०७९ असार २४ मा संसद्मा पेस गरियो ।
यो नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाले २०७९ साउन ७ र राष्ट्रिय सभाले साउन १२ मा पारित गरेका हुन् । अहिलेको विधेयकमा छलफल गर्दै एमालेका सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सत्ता पक्ष र विपक्षका गरी ४५ सांसदले ९४ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बहुमतले विधेयक पारित गरियो ।
त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ मा प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयो । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामार्फत संघीय संसद्मा जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि ७ बुँदे र ध्यानाकर्षणका लागि ८ बुँदे गरी १५ बुँदे सन्देश दिनुभएको छ ।
यसरी राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको कुनै सुझावउपर विचार नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्यो । विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा अहिलेको सरकार र संसद् एकातिर छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रपति अर्कोतिर । हर क्षेत्रमा चरम राजनीतिले गाँजेको हाम्रोजस्तो समाजमा नागरिक समाज र बुद्धिजीविहरू पनि विभक्त हुने नै भए । त्यसैले नागरिकता विधेयकलाई लिएर सिंगो मुलुक ध्रुवीकृत छ । सेनाका बहालवाला, पूर्वपदाधिकारीहरू र अन्यसँग सरसल्लाह गरेकामा राष्ट्रपतिले अधिकार नाघेर सल्लाह लिएको आरोप सत्ता पक्षले लगाएको छ ।
- खासमा एमाले केपी शर्मा ओलीको पालामा पेस भएको विधेयकमा पनि ७ वर्षीय वैवाहिक प्रावधान थिएन । ओलीले नै पेस गरेको अध्यादेशमा पनि यो प्रावधान थिएन । भलै ओलीको अध्यादेशलाई ‘कानुन बनाएर मात्र नागरिकता वितरण गर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो ।
तर अहिले ७ वर्षे प्रावधान राखिनुपर्छ भनेर विपक्षी दल एमालेले विरोध गरिरहेको छ । आफूले पेस गरेको विधेयक र अध्यादेशमा सो कुरा किन राखिएन ? किनभने यो मधेसवादी दलको मुख्य सरोकारको विषय हो र त्यतिबेला मधेसवादी दलबाट राजनीतिक सहयोग लिन ओलीले पनि सो प्रावधान राखेनन् । पेस भइरहेको विधेयकमा संसदीय समितिले ७ वर्षे वैवाधिक बन्देज पास गरेपछि विधेयक अगाडि बढाइएन । अनि सोही कारणले त्यो विधेयकलाई नै अहिलेको गठबन्धन सरकारले फिर्ता लियो । अनि यो नयाँ विधेयक पेस गरेको हो ।
यसले के प्रष्ट देखाउँछ भने नागरिकता जस्तो सम्बेदनशील विषयलाई पनि राजनीतिक दलहरूले कसो गर्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने आधारमा नभई कसो गर्दा सत्ता गठवन्धन टिक्छ वा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थसिद्ध हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र पक्षपोषण गर्दै आए/गरिरहेकै छन् ।
- वैवाहिक ७ वर्षे प्रावधानलाई आफू सत्तामा हुँदा खुकुलो पार्ने र विपक्षीमा हुँदा कडा पार्नेमै मात्र दलहरू सीमित रहे । मधेसी दलको भोटका लागि ती पार्टीका मागमा वैवाहिकलगायत नागरिकताका प्रावधानमा आफू अरू पार्टीभन्दा नजिक हुन तँछाडमछाड गरिने प्रपञ्च चल्दै आएको छ ।
५ वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पेस गरेदेखि नै पक्ष विपक्षमा चर्चा चलिरहेको छ । आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आएर यो विषय फेरि उछालिनुको अर्थ नागरिकतालाई दलहरूले सोझै भोटको राजनीतिसँग लगेर जोड्नु नै हो ।
अहिले नागरिकता विधेयकमा ‘वैवाहिक अङ्गीकृत’ विषयमा जे जति चर्चा चलाइएको छ त्यो विषय नै यो विधेयकमा परेको पाइँदैन । राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा कुनै छलफल नै भएन ।
- नागरिकता संवेदनशील विषय हो । विदेशी नागरिकको बाहुल्यले मुलुक भुटान, फिजी वा सिक्किम बन्ला भन्ने सन्त्रास जनमानसमा मडारिइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू भने राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको बदला आ–आफ्नै स्वार्थका पोकापुन्तुरा जोगाउन व्यस्त छन् ।
अहिलेको विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान संविधानमा भएकै प्रावधानभित्र पर्दछ, कुनै नयाँ प्रावधान होइन । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक नागरिकता दिने प्रावधान पनि यसमा छ, जसबारे कुनै विवाद आएको पाइँदैन ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउनका लागि विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था २०४७ को संविधान धारा ९(५) र २०७२ को संविधान धारा ११(६) मा संघीय कानुनबमोजिम भनेर नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५(१) मा प्रावधान राखेको छ । वैवाहिक नागरिकता सम्बन्धमा अहिलेको विधेयकले बोलेको पाइँदैन । तर पनि विवाद चुलिइरहेको छ ।
काठमाडौं भेडासिंग राँकी बजारको घर तत्कालीन कानुन अनुसार घरायसी लिखतबाट एक भारतीयले खरिद गरेकामा रजिस्ट्रेसन पारित भएनछ । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासामु यो प्रश्न पुगेछ । बीपीले त्यतिबेलाका कानुन सचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई बोलाएर कानुनमा के छ भनी सोध्नुभएछ । घिमिरेले १९५० को नेपाल–भारतमैत्री सन्धि अनुसार भारतीयलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएछ । सो कुरा सुनेपछि बीपीले भारत भनेको समुद्र हो नेपाल एउटा खहरे हो, खहरेमा समुद्र पसे के हुन्छ ? त्यसैले भारतीयलाई नेपालमा घरजग्गा खरिद गर्न दिन हुँदैन भन्नुभएछ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयकमा मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ जस अनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
आमाको मृत्यु भइसकेकामा भने आफैँले स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ९२ र नेपालको संविधान २०७२ धारा ११ ५ मा बाबुको पहिचान हुन नसकेमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने प्रावधान छ । संविधानमा रहेको प्रावधानभन्दा फरक किसिमबाट आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने अहिलेको प्रावधानले महिलाको व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी धारा २८ ले प्रदान गरेको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको प्रश्न उठिरहेको छ ।
स्वघोषणा सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको सन्देशमा पनि चासो छ । आमाले गरेको स्वघोषणा कसैलाई फसाउने हिसाबले पनि हुन सक्छ । एकभन्दा बढी पुरुषसँग यौनसम्पर्क भएको अवस्थामा डीएनए परीक्षणबिना स्वघोषणा वैज्ञानिक रूपमा नमिल्न पनि सक्छ । आमा नभएको अवस्थामा सन्तानले सुनेको भरमा स्वघोषणा गर्नु पनि सत्य नहुन सक्छ । त्यस्तोमा घोषित बाबुलाई अन्याय पर्न पनि सक्छ । आमाको भनाइबाहेक अरू प्रमाण त हुँदैन ।
अर्को बुँदामा धारा १०(२) अनुसार प्रादेशिक पहिचानसहितको संघीय नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार विधेयकमा नभएको भन्ने प्रश्नमा अहिलेको गठबन्धन सरकार र प्रतिनिधिसभा मौन रहेको छ । जबकि संवैधानिक प्रावधान त समेट्नुपर्ने नै हो ।
नागरिकता सम्बन्धी कानुन यसरी बरोबर संशोधन गरेर नभई एकैपल्ट राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय हो । वैवाहिकको सम्बन्धमा २०३२ सालमा पञ्चायती संविधानले ५ वर्षे प्रावधान राखेको थियो । कानुन र संविधानमा भएका भन्दा थप प्रावधान राखेर ऐन बनाएकामा राजाबाट सर्वोच्च अदालतको राय लिइयो । सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनलाई मिचेर आधार तोक्न नहुने राय दिएको थियो । राष्ट्रपतिले अहिले त्यसतर्फ पनि विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ ।
अन्य देशको वैवाहिक प्रावधान हेर्दा विवाहपछि भारतमा ७ वर्ष, बंगलादेशमा २ वर्ष, अफगानिस्तानमा ७ वर्ष अमेरिकामा ३ वर्ष अस्ट्रियामा ६ वर्ष र फिलिपिन्समा ५ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
अहिले यो विवाद चुलिनुको अर्को मुख्य कारण भनेको ओलीको सरकारको पालाको नागरिकता विधेयक ४ वर्ष संसद्मा राखियो तर पास गराइएन । बरु फिर्ता लिइयो । त्यत्रो समय नागरिकता छिटो दिलाउनेतिर ध्यान दिइएन । हतार गरिएन । अहिले भने चुनावको मुखमा सरकारले हतार गरेको देखिन आयो । यसले सीधै भोटलाई प्रभावित पार्न कानून बनाइएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
नेपालको नागरिकता सम्बन्धमा दक्षिणी छिमेकीको अदृश्य चासो रहेको पनि भन्ने गरिन्छ । त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय लिएर एक प्रकारको जोखिम उठाएको मानिन्छ । अझ कतिले त दरबार हत्याकाण्डका कारणहरूमध्ये यसैलाई पनि एक प्रमुख कारणका रूपमा अर्थ्याउने गरेको पाइन्छ ।
अहिले पनि विधेयकमा नभएका र समेट्नुपर्ने कुराहरूलाई छिटोछरितो समेट्न पनि नसकिने होइन । राष्ट्रपतिले १५ बुँदा उल्लेख गरेर फिर्ता पठाएकामा संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने हो । गठबन्धनका नेताहरूले नै विधेयकलाई पुनः फिर्ता पठाउने घोषणा संसद्मा पुग्नुअगावै गरे । राजनीतिक दलमा यो विधेयकबारेमा छलफल हुनुपर्ने हो ।
- संसद्को सार्वभौमिकता कति रहेछ भन्ने कुरा ५ नेताको आदेशमै संसद् चल्ने रहेछ भन्ने देखिन आयो । जबकि राष्ट्रिय रूपमा दीर्घकालीन असर पर्ने यति गम्भीर विषयमा सांसदहरूलाई कुनै ह्वीप नलगाई स्वतन्त्र रूपमा विचार राख्न दिनुपर्ने हो ।
संविधानको धारा २८९ मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यस अनुसार केही प्रमुख पदमा बाहेक अन्य पदमा जन्मसिद्ध र अंगीकृत पनि नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान छ । अंगीकृत नागरिक सांसद, मन्त्री र सहसचिवसरह पदमा नियुक्त हुन नपाउने गरी संविधानमा संशोधन गरिए यो वैवाहिक वा नागरिकता सम्बन्धी लफडा सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । संवैधानिक पदमा नियुक्ति र मन्त्री हुन नपाउने हो भने बाह्य दबाब पनि आउँदैन । अनि दलको चलखेल पनि समाप्त हुने थियो ।
राष्ट्रपतिले सैनिक पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज, सरोकारवालाहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धमा २००९ सालदेखिको कानुनलाई नयाँ शिराबाट हेरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सदाको लागि टुंग्याउनुपर्ने उहाँको विचार सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुमा कुनै संवैधानिक गल्ती छैन । संविधानतः राष्ट्रपतिको अधिकारभित्र नै पर्दछ । अनि निर्देश गरिएका १५ बुँदामा यो यो कारणले आवश्यक छैन भनी संसद्ले भन्न सक्नुपर्दछ । संसद्मा छलफल हुनुपर्दछ । गठबन्धन सरकार अहिले चुनावको निहित उद्देश्यका लागि हतारिएको छ ।
नागरिकता विधेयक पारित गराउन ४ वर्षसम्म कुनै मतलव राखिएन । विचाराधीन विधेयकमै छलफल गरेर समितिले गरेको संशोधनलाई बहुमतले अस्वीकार गरेरै पनि पास गर्न सकिन्थ्यो । त्यो मार्गतिर पनि लागिएन । विधेयक नै फिर्ता लिएर यो फास्ट ट्र्याकको मार्गतिर लागियो ।
- अहिले राष्ट्रपतिलाई गाली गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो । कुनै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा कसैलाई मन पर्छ, कसैलाई मन पर्दैन । यसको मुख्य कारण सबैलाई आ–आफ्ना स्वार्थले तानिरहेको हुन्छ ।
अहिलेको स्थिति हेर्दा नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्त्व र दीर्घकालीन असर पर्ने विधेयकमा विस्तृत छलफल गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिमा सदाका लागि टुङ्गो लगाउनेतिर सत्ता पक्षको विचार रहेको देखिन आउँदैन । त्यसैले विवाद थाँती नै रहने देखिएको छ ।
संविधानको संरक्षक रहने राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन नहुने हो । प्रतिनिधिसभा विघटनका घटनाक्रमका सिलसिलामा पनि विवादमा ल्याउने काम भयो । अहिलेको राष्ट्रपतिको १५ बुँदा यदि राष्ट्रपति रामवरणको पालामा उहाँले दिएको भए सायद यति विवाद हुने थिएन । एमाले नजिकको आरोपले गर्दा राष्ट्रपतिमाथि पनि शंका उब्जन पुग्यो । यो विवादलाई जुंगाको लडाइँ बनाउनु भनेको मुलुकले हार्नु हो । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय विषय मानेर टुङ्ग्याउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।