हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– धर्तीमा जन्म लिने हरेक प्राणीले अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । अस्तित्वको संघर्ष दुई मुख्य कारणले अनिवार्य हुन्छ– पहिलो, प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट बच्न । दोस्रो, कुनै अर्कै वा आफ्नै प्रजातिका प्राणीहरूबाट बच्न । संसारभर अहिले पनि कैयन् मानिस यस्ता छन् जो मानिसबाटै आफ्नो अस्तित्व जोखिममा पर्न सक्ने खतरा महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरू हरेक दिन सह–अस्तित्वका लागि संघर्षरत छन् । यसरी संघर्षरतमध्येको ठूलो हिस्सा आदिवासी जनजाति समुदायको छ ।
जीवनको मध्यान्तरतिर आइपुग्दा म आफैं हिजो अस्तित्वका लागि गरेको संघर्षलाई झल्झली सम्झिरहेको छु । मेरो जन्म २०३३ सालमा दाङको घोराहीमा भएको हो । बाल्यकाल चरम गरिबीमा थियो । परिवारलाई दुई छाक जुटाउन बुवा कमैया बस्नुहुन्थ्यो । आमाले पनि दिनरात जमिनदारकै घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो ।
२०२८ सालतिरको कुरा बुबाले सुनाउनुभएको– उहाँहरू दाङबाट कञ्चनपुरसम्म (३१५ किलोमिटर) कामको खोजीमा खाली खुट्टा हिँड्नुभएको रहेछ । त्यति लामो यात्रामा बाटामा कैयन् दिन भोकभोकै परिने । महेन्द्र राजमार्गका कति पुल निर्माणाधीन थिए भने कति बनेकै थिएनन् । त्यस्तो बेला बुवा लगायत ९० घरका परिवार कामको खोजीमा पश्चिम तराई धनगढी, कैलाली र कञ्चनपुरका जमिनदारका घर पुगेर पसिना बेच्नुभएको रहेछ ।
बुवा गएको केही महिनापछि म जन्मिएको थिएँ रे । दाङबाट मेरो ठूलो बुवाले म जन्मिएको खबर चिठी लेखेर पठाउनुभएछ । म पाँच महिनाको भएपछि बल्ल त्यो चिठी बुवाको हातमा परेछ । त्यो खबर पाएपछि बुवा दाङ फर्किनुभएछ । केही वर्ष दाङमै बसेर फेरि बुवाआमा दुवै जना कञ्चनपुर नै जानुभएको रे ।
म पनि बाल्यकालमा जमिनदारकै घरमा हुर्किएको । गाँस, बास दुवैका लागि हामी जामिनदारकै घरमा आश्रित थियौं । मलाई अहिले पनि याद छन् ती दिन । युनिर्फम किन्ने पैसा नभएकाले म ८ वर्ष हुँदासम्म पनि स्कुल जान पाइनँ । वर्षभरि मिहिनेत गरेर जम्मा गरेको पैसाले बुवाले युनिर्फम किनेर ल्याइदिएपछि पहिलो पटक स्कुल गएको थिएँ ।
दश एघार वर्षको उमेरताका म धान मिलमा काम गर्थें । रातभरि मिलमा पट्टा चलाउने, धान कुट्ने, गहुँ पिस्ने । बिहान अनिदै स्कुल जानुपर्थ्याे । जेनतेन १० कक्षा पास गरेँ । तर मेरो परिवारसँग मलाई उच्च शिक्षा पढाउने पैसा थिएन ।
मलाई उच्च शिक्षा विज्ञान लिएर पढ्ने मन थियो तर नाम ननिस्किएपछि भूगोल (जोग्राफी) पढेँ । मैले १२ पढ्ने बेलातिर विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गाउँतिर काम गरिरहेका थिए । त्यतिबेलै पश्चिम तराईमा एक्सन एडजस्ता संस्थाहरू सर्वेक्षणमा थिए । कमैयाको तत्कालीन अवस्थाबारे बुझ्ने र घरधुरी संकलन गर्ने काम भइरहेको थियो ।
मैले पनि गाउँमा गएर घरधुरी संकलन गर्ने अवसर पाएँ । म १२ कक्षामा पढ्दै थिएँ । दिनगन्तीका हिसाबले पैसा पाइन्थ्यो । दिनको २ सय ५० रुपैयाँ थियो । ४५ दिन काम गरेको ११ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भयो । मलाई त आकाशै छोएजस्तो भयो ।
एक्सन एडमा संलग्न भएर नेपालगन्ज आउने–जाने सिलसिलामा मेरो जेनी ब्राबसँग भेट भयो । त्यतिबेला उहाँ कमैया बालबालिकाबारे अध्ययन गर्न आउनुभएको थियो । उहाँ मेरै घरमा लामो समय बस्नुभयो । मेरो काम देखेर उहाँले मलाई ‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा फेलोसिप हुन्छ, तिमीजस्तैले आवेदन गर्ने हो, गर’ भन्नुभयो । छात्रवृत्ति निदेर्शिका (स्कलरसिप गाइडलाइन) को किताब पनि दिनुभयो ।
त्यो फेलोसिप प्रत्येक वर्ष ४ भाषाबाट आवेदन दिने विभिन्न देशका १० जनाले पाउने व्यवस्था थियो । तीन वर्षको लगातार कोसिसपछि मैले त्यो फेलेसिप पाएँ । त्याे फेलोसिप पाउने म थारु समुदायको पहिलो व्यक्ति थिएँ ।
मलाई याद छ, बिहानपख मैले इमेल देखेँ– यूएनबाट यू आर सेलेक्टेड भन्ने म्यासेज देखेपछि मेरो खुसीको सीमा रहेन । देशका नेताहरूले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेको सुनेको थिएँ । त्यहीँ पढ्न पाउने कुराले साह्रै खुसी थिएँ । भिसा लागेपछि त राम्रोसँग निद्रा पनि लागेन । रातिराति उठेर पार्सपोर्ट हेर्ने गर्थें ।
त्यो पढाइसँगै मैले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग जोडिने अवसर पाएँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत आदिवासी जनजातिका लागि काम गर्ने सबैभन्दा उच्च निकाय ‘युनाइटेड नेसन्स परमानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्युज’ हो । यो राष्ट्रसंघको आर्थिक, सामाजिक परिषद् अन्तर्गत पर्छ । राष्ट्रसंघको यो निकायमा काम गर्न यूएन मेकानिजम, इन्टनेसनल ल, डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेशनल रिलेसनसिप जस्ता विषयमा उच्च अध्ययन गरेर पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट छानिनुपर्ने हुन्थ्यो । म त्यसमा उम्मेदवार बनेँ ।
एसियाबाट ५ उम्मेदवार थियौं । हामीलाई एसियाभित्र काम गर्ने संघसंस्थाले भोट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । मेरो सबैभन्दा बढी मत आयो । मेरो जितमा धेरै खुसी थिए । तर कोहीकोही यसरी रुष्ट रहेछन् जसले विभिन्न बहाना बनाएर मलाई फिर्ता पठाउनु पर्छ भनेर राष्ट्रसंघ उच्च निकायमा इमेल लेख्नसमेत भ्याएछन् । तर चुनाव निष्पक्ष भएकाले त्यसको कुनै अर्थ रहेन । यो घटनाले मलाई हामी आदिवासी जनजातिभित्रै पनि कति फाटो र मनमुटाव रहेछ भनेर महसुस गरायो ।
कुल जनसंख्याको ३५.०८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको यो मुलुकमा अहिले पनि उनीहरूमध्ये धेरैको अवस्था नाजुक नै छ । आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाको अवस्था त अझै दयनीय छ ।
प्रशासकीय र न्यायिक लगायत राज्यका निकायहरूमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति न्यून छ । महिला सहभागिता झनै कम छ । उनीहरू सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभेदमा परेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा होस्, चेलीबेटी बेचबिखनमा होस् वा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा होस् आदिवासी जनजाति महिलाहरू पटकपटक हिंसाका सिकार भएका छन् ।
संविधानमा मौलिक हकहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘आदिवासी जनजाति’ महिला उल्लेख भएको छैन । संसारका अधिकांश मुलुक र नेपालमा समेत लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने दिवस मनाइन्छ । तर आदिवासी जनजाति समुदायभित्रको लैंगिक हिंसाको अवस्थालाई त्यसले अझै छुन सकेको जस्तो लाग्दैन ।
केही आदिवासी जनजाति नेताहरूले सार्वजनिक भाषणहरूमा आफ्ना समुदायमा महिला हिंसा नरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिदिनाले धेरैलाई आदिवासी महिलालाई हिंसामुक्त ठानेका छन् । जबकि, आदिवासी जनजातिहरू अन्य समाजको तुलनामा बढी गरिब, अशिक्षित, बेरोजगार, पिछडिएका र कम चेतनशील छन् । भौगोलिक विकटता र मदिरा सेवनको संस्कृतिजस्ता कारणले गर्दा यी समुदायहरूमा घरेलु हिंसा व्यापक छ । महिला–महिलाबीचमै पनि धेरै विभेद र समस्याहरू छन् ।
दाइजो कम ल्याएको, नल्याएको कारण बुहारीमाथि गरिने हिंसा आदिवासी समाजमा विशेषगरी तराईका जनजातिहरूमा व्याप्त छ । सासू, नन्द, आमाजू मिली बुहारीलाई कुटपिटसहित मानसिक यातना दिने र ज्यानैसम्म लिने घटना अझै छन् । पहाडी तथा हिमाली आदिवासी समुदायहरूमा पनि यो समस्या थोरबहुत छ । छोरी मात्र पाउने बुहारीलाई सुत्केरीमा स्याहारसुसार नगर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य नाजुक हुने गरेको छ । अझ कति त सामाजिक संघ–संस्था र राजनीतिक पार्टीहरूबाटै समेत पीडित भएका उदाहरण छन् ।
द्वन्द्वकाल, त्यसभन्दा अगाडि र अहिले पनि आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकालाई नारा, जुलुस, धर्ना, धरपकड आदिमा नेताहरूको ढालस्वरूप अग्रपंक्तिमा उपयोग गर्ने गरिएको छ । तर, प्राप्त उपलब्धिको बाँडफाँडमा भने उनीहरूलाई पूरै बेखबर तुल्याइन्छ ।
मेरो बालापनका कतिपय साथीहरू अहिले पनि अरबको रापिलो बालुवामा बेल्चा चलाइरहेका छन् । एक–दुई जना कञ्चनपुरमै शिक्षक छन् । बाँकी धेरै खेतीपाती गरेर जीविका चलाइरहेका छन् । गाउँबस्तीमा अहिले ठ्याक्कै मेरो बाल्यकालकै जस्तो दासत्व, गरिबी र अभाव, नभए पनि सुदूर तराई र पहाडका केही भागहरूमा समस्या यथावत् छन् ।
आदिवासी जनजातिका समस्या हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन संसारका अन्य कुनामा पनि लगभग उस्तै प्रकृति र उत्तिकै परिमाणमा देखिन्छ ।
भारतको छत्तिसगढमा आदिवासी जनजातिको थलो छ । सन् २०१७ ताका हाम्रो टोली अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेको थियो । त्यहाँको अवस्था हिजोको हाम्रो द्वन्द्वकालीन अवस्थाजस्तै थियो । सुरक्षा निकायले आदिवासी जनजातिमाथि झूटा आरोप लगाएर दुःख दिइरहेको थियो ।
कारण के थियो भने त्यहाँका बासिन्दाको जीविका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू (खासगरी जडीबुटी र विभिन्न किसिमका धातु आदि) मा आधारित थियो । अथाह प्राकृतिक स्रोत भएकाले त्यसको उपयोगका लागि सरकारले सुरक्षा निकायलाई पठाएको थियो । त्यसले आदिवासी र सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक थियो ।
हामी पुग्नुभन्दा पहिले आदिवासीले बुलेट प्रुफ गाडीहरू जलाएका थिए । उनीहरूको एउटै माग भनेको स्थानीय स्रोतसाधनमा आफ्नो पनि अधिकार हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैमा राज्यसँग ठूलो द्वन्द्व थियो । संसारका जुनै कुनाका आदिवासीको एउटा मूल मुद्दा यही हुने गरेको छ ।
त्यहाँका आदिवासी जनजातिको अवस्था र उनीहरूका संघर्षको कथाले मन बेचैन बनायो । त्यहाँका सरकारी निकायसँग कुरा गरेर आएपछि अहिले उनीहरूप्रति गरिने हिंसा केही हदसम्म भए पनि घटेको छ । उनीहरूका मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र आप्रवासीको पहिचानको विषयमा निर्णय गर्न कठिन छ । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासकले शासन गरेकाले शासक र शासितको कोणबाट मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनामा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
आप्रवासी अर्थात् आर्य भनिने जाति र मंगोल मूलका मानिने आप्रवासी जाति समूहबीचको मिश्रणबाट नेपाली समाजको जातिगत र संरचनागत चरित्र निर्धारण भएको एतिहासिक यथार्थ हो । अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठेका पहिचानका प्रश्नहरू शाहकालपछिका सामाजिक, संस्कृतिक घटनाक्रममा आधारित छन् ।
हिजोको सामन्ती सत्ताको दम्भले अहिले पनि आदिवासीहरूमा उस्तै प्रभाव छाडेको छ । यो समस्यालाई राज्यको लामो उत्पीडन र विभेदका कारण एउटै देशभित्र पनि औपनिवेशीकरणमा पारिएका समुदायको उन्मुक्तिसँग गाँसिएको अवधारणा रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ बन्यो । त्यस अनुसार ५९ जनजाति समूहलाई लोपोन्मुख समूह, अति सीमान्तकृत समूह, सीमान्तकृत समूह, सुविधाविहीन समूह र उन्नत समूह भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । यसरी आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्दा प्रतिष्ठानले समुदायको केही खास चरित्रहरूलाई आधार बनाएको थियो ।
आफ्नै अलग्गै सामूहिक, सांस्कृतिक पहिचान नभएका, आफ्नै भाषा, धर्म, परम्परा र संस्कृति नभएका, आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास भएका, आधुनिक नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका नभएका, समुदायभित्र ‘हामी’ भावना रहेका, आफ्नै परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र भएका र हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्रको चार वर्णमा नपरेकाहरूलाई आदिवासी जनजाति मानिएको हो ।
२०४७ सालमा स्थापना भएको जनजाति महासंघको परिमार्जित विधान–२०५९ ले जनजातिलाई ‘हिन्दु वर्णाश्रम संरचनाभित्र नपर्ने नेपालका आदिवासी एवं मूल जातिहरू’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
विश्व बैंकले सन् १९९१ मा आदिवासीको चरित्र उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘आफ्नो पुर्ख्याैली भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनसँग नजिकको सम्बन्ध भएका, राष्ट्रिय समुदायको भन्दा भिन्न भाषा भएका, आफ्नो परम्परागत सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू भएका र गुजारामुखी उत्पादन प्रणाली भएका समुदाय आदिवासी हुन् ।’
आदिवासीबारे सन् १९८९ मा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि आईएलओ १६९ को धारा १ को उपधारा १ र २ अनुसार जनजाति भनेको ‘स्वतन्त्र देशका ती जाति हुन् जसको राष्ट्रिय समुदायको भन्दा अलग, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था छ र जसको समाज पूरै वा आंशिक रूपमा आफ्नो परम्परा, रीतिरिवाज र विशेष कानुन नियमहरूबाट परिचालित छ ।
नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिपछि आदिवासी आन्दोलनले गति लिन थालेको हो । २०५२ यताका राजनीतिक विद्रोहले आदिवासी जनजातिका समस्याहरूलाई आफ्ना मुद्दा बनाएका थिए । २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि आदिवासी जनजाति आयोग र प्रतिष्ठान स्थापना हुनुमा तिनै आन्दोलनको देन छ ।
पश्चिम तराईका जिल्लामा जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा राखेर काम गराइने कमैया प्रथालाई नेपाल सरकारले २०५७ साउन २ मा उन्मुलन भएको घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणाको आज २२ वर्ष भैसकेको छ । तैपनि मुक्त कमैया पुनःस्थापनाले पूर्णता पाएको छैन । सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा कतिपय परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई सहज गराउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने हामी पनि मुलुकका अन्य समुदायसहर नै छौं भनेर सहअस्तित्वको अनुभूति हुन सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु अझ ठूलो चुनौती छ । ऐतिहासिक रूपमा निरन्तर चल्दै आएको विभेदका कारण अहिले पनि हाम्रो पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । त्यही हराएको पहिचानका लागि वर्गसंर्घष जारी राख्नुपरेको हो ।
विगतका शासकले गरेका अन्यायमाथि पुनर्विचार गर्दै आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गरेर उनीहरूमा राज्यप्रति अपनत्व जगाउन अहिलेको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले आदिवासी जनजातिका लागि आईएलओ कन्भेन्सन– १०९ मा सन् २००७ मा हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यो महासन्धिमा भएका प्रावधानहरूको पालना भएको छैन । हामी त्यो तत्काल कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं ।