भिक्टर ह्युगोको भनाई छ– जसले विद्यालयको ढोका खोल्छ, उसले जेलको ढोका बन्द गरिरहेको हुन्छ ।
नेल्सन मण्डेलाले भन्नु भएको थियो– कुनै पनि देश ध्वस्त बनाउनु छ भने त्यो देशमा एटम बम हान्नै पर्दैन, शिक्षाको गुणस्तर खस्काइदिए पुग्छ ।
यी दुई उद्धरणले शिक्षा नै नहुनु वा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनु समाजका लागि कति घातक हुन्छ भनेर मानव समुदायलाई सचेत गराउँछन् । तर हामी यस्तो समाजमा छौं, जहाँ अझै पनि विद्यालय बन्द हुनुपर्छ भन्ने ‘कुत्सित ईच्छा’ बेला–बखत जाहेर हुने गरेको छ । व्यक्ति विशेषले चाहँदैमा विद्यालय बन्द हुँदैनन् । विद्यालय बन्दै हुने मुख्यतः तीन कारण हुन्छन् । पहिलो, राज्यको कमजोर शिक्षा नीति । दोस्रो, कमजोर सामाजिक–आर्थिक धरातल र तेस्रो, विद्यालयकै कमजोर व्यवस्थापन ।
नेपालमा अहिले सामुदायिक (पब्लिक), गुठी, र संस्थागत (निजी) विद्यालयहरू अस्तित्वमा छन् । पब्लिक स्कुल र गुठीका स्कुलहरू धेरै अघिबाट सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि संस्थागत स्कुल अस्तित्वमा आएको त्यस्तै चार दशकभन्दा धेरै भएको छैन । नेपालले तीन खम्बे आर्थिक नीति पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिप -3Ps_ अवलम्वन गरेपछि शिक्षामा निजी लगानी भित्रिएको हो । त्यसपछि निजी विद्यालयहरू धमाधम खुले ।
यसबाट राज्यलाई तीनवटा मुख्य फाईदा भयो– एक, स्तरीय शिक्षाको नाममा बाहिरिने अर्बौं रकम पलायन हुनबाट जोगियो । दुई, अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई स्वदेशमै स्तरीय शिक्षा दिलाउने अवसर पाए । तीन, थुप्रै रोजगारी सिर्जना भयो र शिक्षासँग निर्भर व्यवसायले समेत फस्टाउने अवसर पाए ।
विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीका यी सबल पक्षहरू रहँदा रहँदै दुर्वल पक्षहरू पनि रहे । तर राज्य, सञ्चारमाध्यम र समाजले सबल पक्षलाई देख्ने भन्दा पनि दुर्वल पक्षलाई ज्यादा पक्षपोषण गरे ।
पछिल्ला दिनहरूमा नियमनका नाममा अप्ठ्यारा र अव्यावहारिक प्रावधान राखेर निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई दुरुत्साहन गर्ने प्रवृत्ति देखिंदै आएको छ । निजी विद्यालयहरूमा आफ्नै नागरिकका छोराछोरीले शिक्षा लिने भएपनि यिनलाई प्रवर्धन गर्ने राज्यको कुनै योजना छैन ।
एकातिर राज्यले लगानी गरेका विद्यालयहरूमा निरन्तर लगानी गरिरहने तर प्रतिफल न्यून हुने अवस्था छ भने अर्कोतिर निजी विद्यालयलाई नीतिगत रूपमै च्याप्दै लगिएको छ । यसबाट मुलुकले कस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गर्न खोजेको हो भन्ने भेउ पाइनसक्नु छ ।
शिक्षाप्रति राज्यको दोधारे चरित्रले यस क्षेत्रमा भित्रिइरहेको विदेशी लागनी र त्योसँग सीमित श्रोत–साधनका भरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका साना तथा मझौला निजी विद्यालयको अस्तित्व धरापमा परिरहेको छ । नितान्त नेपाली नागरिकको लगानी रहेका विद्यालय धरापमा पर्ने तर अथाह लगानी गर्न सक्ने विदेशी वा कालो धन सेतो बनाउने हतुले लगानी गर्नेहरूको बोलवाला हुने हो भने मुलुकको शिक्षा क्षेत्र कस्तो बन्ला ?
यसमा न सरकारको ध्यान गएको छ, न नागरिक समाज चनाखो छ, न त मिडिया जगत्ले नै आवाज उठाइरहेको छ । राजनीतिक पार्टिहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा दलाल पुँजीको बिरोध गरे पनि सत्तामा पुगेपछि दलालपुँजी र राष्ट्रिय पुँजी छुट्याउन नसकी उल्टै दलाल पुँजी (Comprador capital) लाई नै प्रश्रय दिएको उनीहरूको व्यवहारबाट प्रष्टै हुन्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकारले बनाएको अव्यावहारिक विद्यालय मापदण्ड र ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा निजी विद्यालयहरूलाई बाहिर राख्नु हो । यसको पक्षमा जति नै तर्क गरे पनि, जति नै व्याख्या गरे पनि यो नियतवश ल्याइएको प्रष्टै छ । किनभने राज्यका आँखामा सबै बालबालिका समान हुन्/हुनुपर्छ । सकारात्मक विभेदका नाममा बालबालिका माथि अन्याय गर्ने छुट राज्यलाई छैन ।
अर्को कुरा, राज्यले संस्थागत विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरी बालबालिकालाई पनि वर्गीकरण गरिदिएको छ । विभेदीकरण हटाउँदै जानुपर्ने राज्यले ‘विभेद’ को अर्थ नै बुझ्न नसक्ने बालबालिकामाथि विभेद लादिरहेको छ । यो गैर संवैधानिक र गैर–मानवीय छ । त्यसैले यो वर्गीकरण तत्काल खारेज गरी शुल्क निर्धारणको अर्को आधार खोजी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको जबसम्म राम्रा पक्ष बाहिर आउँदैनन् तिनका नराम्रा कुराको मात्र चर्चा हुने गर्छ । संस्थागत विद्यालयले देश विकासमा पुर्याएको योगदानको विषय न आम सञ्चारका माध्यमले सही ढंगले बाहिर ल्याएका छन् न त सञ्चालकहरूले नै यस विषयमा व्यापक वहस गरेका छन् ।
मुलुकभर साना ठूला गरी करिव १० हजार संस्थागत विद्यालय छन् । यी सबैमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ जुन शिक्षामा भएको समग्र लगानीको ३० प्रतिशत हो ।
अहिले नेपाल विद्यालय शिक्षामा आत्मनिर्भर छ । शिक्षाका नाममा बिदेशिने ठूलो धनराशि बाहिरिनबाट जोगाउन संस्थागत विद्यालयको महत्वपूर्ण योगदान छ । दुखको कुरा के भने जुन क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर छ, यहाँ त्यसैलाई अस्थिर बनाउने खेल भइरहन्छ ।
संस्थागत विद्यालयहरूका कारण मुलुकमा ५ लाख भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । निजी पुस्तक प्रकाशन गृहहरूका प्रमुख बजार संस्थागत विद्यालय नै हुन् । यस्ता प्रकाशनहरूमा झण्डै १ लाखले रोजगारी पाइरहेका छन् । प्रकाशनका अतिरिक्त स्टेसनरी, पोशाक, फर्निचर, नृत्य–पोशाक, खेलकूद सामग्री, संगीतका सामान, हल व्यवसाय आदि पनि मूलतः निजी विद्यालयहरूमै आश्रित व्यवसाय हुन् ।
मुलुकभर छरिएर रहेका हजारौं निजी विद्यालयको भवन निर्माणमा अर्बौंका निर्माण सामग्री खपत हुन्छन् । निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व धरापमा पर्ने बित्तिकै यी सबै व्यवसाय खस्कने निश्चित प्रायः छ । परिणाम– धेरैले रोजगारी गुमाउने छन् भने राज्यले राजस्व ।
राज्यले निजी विद्यालयमैत्री नीति नबनाए यसमा गरिएको लगानी डुब्ने वा पलायन हुने जोखिम रहन्छ । निजी विद्यालय पलायन हुनासाथ योसँग आश्रित व्यवसायहरू पनि पलायन हुन्छन् । एउटा सानो व्यवसाय बन्द हुनु पनि राज्यको निम्ति क्षति हो । सानो होस् या ठूलो, प्रत्येक व्यवसायीले तिरेको करबाटै राज्यकोष निर्माण हुने र त्यसैबाट राज्य सञ्चालन हुने हो ।
कुनै पनि विद्यालय एउटा विद्यालय मात्र नभएर सिंगो समाजको द्योतक हो । संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई आवश्यक धेरै क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादन गरेका छन् । आज बजारमा कार्यरत हजारौं क्षमतावान् डाक्टर, इन्जिनियर, प्राविधिक, प्रशासक, नर्स, शिक्षक, कलाकार आदि हिजो निजी विद्यालयमै पढेका विद्यार्थी हुन् । सरकारी विद्यालयमा पढेका चाहिँ छैनन् भन्ने होइन । तर निजी विद्यालयमा पढेका कोही होइनन्, उनीहरूको त कुनै योगदानै छैन भन्ने त पक्कै होइन होला ।
कुरो निजी विद्यालय मात्रैको पनि होइन । हामी आदर्शका कुरा गर्दा सिंगो निजी क्षेत्रलाई गाली गरिरहेका हुन्छौं । तर व्यवहारमा भने सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रमाथि नै विश्वास गरिरहेका हुन्छौं । निजी विद्यालय नराम्रो भन्ने तर छोराछोरीलाई सकेसम्मको महँगो निजी विद्यालय रोजेर त्यहीँ पठाउने, निजी अस्पतालले ठगे भन्ने तर आपत् आइलाग्यो भने दौडेर नजिकको क्लिनिक वा निजी अस्पतालमै पुग्ने हामी धेरैको द्वैध चरित्र एउटा आम आदत सरह भैसकेको छ । यस्तो चरित्रले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा बाधा पुर्याउँछ ।
अर्को कुरा निजी विद्यालयबारे बजारमा जानाजान केही अनर्गल प्रचार गरिंदै आएको छ । जस्तो कि निजी विद्यालयहरूले विदेश पलायन हुने जनशक्ति मात्र उत्पादन गरे । तर म भन्छु– यो सरासर कुतर्क मात्र हो । के निजी विद्यालयका विद्यार्थी मात्र विदेश पलायन भएका हुन् ? सरकारी विद्यालयमा पढेका कोही पनि विदेश गएकै छैनन् ? त्यस्तै तर्क गर्नेहरू भोलि राम्रो अवसर पाए विदेश नजालान् ?
के नागरिकले राम्रो अवसर खोज्नु लगत हो ? के राज्यले सबै नागरिकलाई पुग्नेगरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ ? नातावाद र कृपावादको भुँवरीमा के नयाँ पुस्ता मुलुकभित्रै टिकाइरहन संभव छ ? यसका लागि राज्यले नीति बनाउनु पर्दैन ? अरूलाई सरापेर मात्र आफ्नो अगेना बल्छ ? आफ्नो अगेनामा आफैं दाउरा हाल्ने कि नहाल्ने ? के भावनाले मात्र देश चल्छ ? राज्य र सचेत वर्गले यसो हुनका पछाडिका कारण पत्ता लगाएर समाधानको विकल्प खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ?
म यो पनि दावी गर्दिन कि सबै निजी विद्यालय सयमा सय कमी कमजोरीरहित छन् । कमजोरी छन् भने तिनलाई सुधार्न वा सुध्रिनेतर्फ वातावरण बनाउने हो कि नामेट बनाउन लागि पर्ने ? कुनै एउटा विद्यार्थीले राम्रो चिठी लेख्न नजानेको कुरालाई आम उदाहरण बनाएर, कसैले कुनै सरकारी कार्यलयमा दर्खास्त हाल्न जनानेको कुरालाई सामान्यीकरण गरेर निजी विद्यालयका सबै उत्पादन उस्तै हुन्छन् भन्नु सरासर गलत हो ।
कमी कमजोरी सबैका छन् । निजी विद्यालयले मात्र हैन, राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, नागरिक अभियन्ता र सामाजका हरेक तह–तप्काले सच्चिनु आवश्यक छ । खराब भए भन्दैमा उसो भए के राजनीतिक पार्टीहरू नै बन्द गरिदिने ? सञ्चारमाध्यमहरू नै बन्द गरिदिने ?
सबैले बुझेकै कुरो हो ब्यापार नभई व्यवासाय हुँदैन । नाफा नहुने हो भने कुनै पनि व्यवसाय चल्दैन । व्यवसाय नचलेसम्म सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । राज्यले आफैं चलाईरहेका आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ, नेपाल एयर्लाइन्स, नेपाल टेलिकम, खाद्य संस्थान आदिले के ब्यापार गरेका छैनन् ? के हामीले सित्तैमा पाएका छौ ? तिनले मूल्य बढाउदैनन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढ्दा तुरुन्तै बढाउने आयल निगमले बाहिर घट्दा यहाँ चाहिँ घटाएको खोई ? निगम घाटामा छ भनेर तर्क दिइन्छ नि । नाफा त आखिर सकारी निकायलाई पनि चाहिने नै रहेछ त ।
शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै जिम्मेवारी हो । यसमा मेरो विमति छैन । तर राज्यले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिँदा दिँदै किन यति धेरै अभिभावक महँगो शुल्क तिरेर सकी नसकी निजीमा आफ्ना बालबच्चा पठाइरहेका छन् ? मुलुक चलाउँछु भन्नेहरूको दिमागमा यस्को उत्तर सुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ?
यदि निजी विद्यालय पनि निःशुल्क गर्ने हो भने राज्यले भौचर प्रणाली सुरु गर्नु पर्छ । सक्दैन भने राज्यले कर्मचारीहरूलाई अहिले स्वैच्छिक अवकास दिएजस्तै सम्मानजनक मुआब्जा दिई निजी विद्यालय खारेजीमा लैजानु पर्छ । होइन भने निजी विद्यालयमैत्री शिक्षा नीति नियम बनाइनु पर्छ ।
निजी विद्यालयहरूमा धनीका छोराछोरी मात्र पढ्छन् भन्ने भाष्य नै गलत छ । जसलाई बढी भरोसा गरिएको छ उसैलाई सत्तोसराप गर्ने द्वैध चरित्र सह्य हुन सक्दैन । देश सबैको हो । बालबालिकाको मनमा विभेदको बीज रोप्ने होइन, मातृभूमिप्रति आस्था र सबैप्रति समभाव जागृत गराउन सक्नु पर्छ ।