पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूराजनीतिक सम्वेदनशीलतालाई उतिबेलै जसरी महसुस गरेका थिए, आज दुई सय वर्षपछि आइपुग्दा त्यो संवेदनशीलता कैयन् गुणा बढेको छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ झन् झन् संवेदनहीन हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
पृथ्वीनारायण शाहले जसरी नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको चित्रण गरे र त्यसका लागि, राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि जुन रणनीति अगाडि सारे, त्यसको सान्दर्भिकता आज पनि कुनै न कुनै रूपमा छ । त्यतिबेला शक्तिशाली अवस्थामा रहेका भारत र चीनबीचको करिव दुई सय वर्षको उतारचढावपछि फेरि उनीहरूले आफूलाई विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रकै रूपमा उभ्याएका छन् । नेपाल उनीहरूको बीचमा त्यही रूपमै अवस्थित छ ।
यो दुई–अढाई सय वर्षको अन्तरले भूराजनीतिका ती आयामलाई तात्विक रूपमा कुनै फरक पारेको छैन । खालि यत्ति हो उनले जसरी दुई ढुंगाबीचको तरुल भने त्यसले मानौं छिमेकीहरू एक खालको अभेद्य अथवा उनीहरूभित्र प्रवेश नै गर्न नसकिने, उनीहरूसितको सम्बन्ध भनेको खालि उनीहरूसित होसियार हुनुपर्ने भन्ने सन्दर्भ अलिकति बदलिएको होला तर भूराजनीतिक सम्वेदनशीलताको हिसाबले त्यो आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
नेपालले गएको साढे दुई सय वर्षमा समग्रतामा भन्नुहुन्छ भने त्यो सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गरेरै अघि बढेको छ । अन्यथा यति धेरै उतारचढाव हुँदा विश्वमा उपनिवेशवादको डरलाग्दो लहर चलिरहँदा, हाम्रै छरछिमेकमा कैयौं स्वतन्त्र देशहरूको अस्तित्व नै समाप्त भएर उनीहरू अर्को देशको अंग बनेको स्थिति देखिंदा र खासगरी हिमाली भूभागमा नेपाल मात्रै साँचो अर्थमा स्वतन्त्र मुलुक रहेको स्थितिलाई हेर्दा हाम्रा योभन्दा अगाडिका राज्य चलाउनेहरूले कुनै न कुनै रूपमा त्यसको मर्मलाई आत्मसात गर्दै आएको देखिन्छ । यद्यपि बेलामौकामा यसमा गम्भीर विचलनहरू देखा पर्दै आएका छन् ।
अब आजको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने आज जतिबेला हामी तपाईंसँग यो कुराकानी गरिरहेका छौं, यतिबेला हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेबार व्यक्तिहरूमा त्यो सम्वेदनशीलता एकदमै अभाव रहेको, आफ्ना निहित स्वार्थका लागि भूराजनीतिक सम्वेदनशीलतामाथि एक किसिमले खेलवाड गर्न खोजिएको, सत्ता स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिहरूलाई आफैंले रातो कार्पेट बिच्छ्याई बिच्छ्याई स्वागत गर्न खोजिएको र त्यसक्रममा आफ्ना महत्वपूर्ण राष्ट्रिय हितहरूलाई या त नजरअन्दाज गरिएको या तिनीहरूमाथि एक किसिमले खेलवाड गरिएको देखिन्छ । आजको स्थिति बढी चुनौतीपूर्ण छ ।
ठ्याक्कै यो स्थिति, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने, यो प्रवृत्तिको सुरुवातको सिलसिला एकदमै प्रष्ट देखिने गरी कहिलेबाट सुरु भयो ?
जति–जति बेला मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताहरू बढ्छन्, राज्य कमजोर हुन्छ र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि राज्य सञ्चालनको ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनुचित सम्झौताहरू गर्नुपर्ने परिस्थिति, खण्डखातिर आउँछ, त्यतिबेला हाम्रो राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर खालका विचलन बढ्दै गएको देखिन्छ । विगतका सन्दर्भमा पनि त्यो देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि २००७ साललगत्तैको अवस्थालाई लिन सक्छौं जतिबेला मोहनशमशेरपछि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर आघात पुर्याइयो । त्यतिबेला पनि एउटा क्रान्ति सम्पन्न भएको र क्रान्तिका उपलब्धिहरू संस्थागत भइनसकेको, मुलुकमा जननिर्वाचित निकाय पनि नरहेको, संविधानले पनि कुनै आकार प्राप्न गर्न नसकिरहेको र दलहरू आफैं पनि बन्ने प्रक्रियामा रहेको, स्थितिमा हामीले गम्भीर खालका विचलनहरू देख्यौं । उत्तरी सिमानामा भारतीय चेकपोष्टहरू लगायत नेपालका क्याबिनेटहरूमा विदेशी राजदूतहरू नै बस्थे भन्ने तहसम्मको स्थिति सुन्यौं ।
त्यहाँबाट जोडेर यदि पछिल्लो स्थितिलाई हेर्नुहुन्छ भने खासगरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार जो आफैंमा एउटा सुदृढ सरकार थियो । केही ऐतिहासिक कामहरू पनि त्यसले गर्यो, त्यो सरकार विभिन्न कारणहरूले गर्दा विस्थापित भयो । विस्थापनका पछाडि पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको हात छँदैछ, त्यो त हामी सबैले बुझेकै विषय भयो ।
त्यसपछि एउटा यस्तो राजनीतिक कोर्समा मुलुक पुग्यो जहाँ विभिन्न स्वार्थ जोडिएका समूहहरू एक ठाउँमा आइपुग्नुभयो । उहाँहरूलाई जनादेशको वैधता प्राप्त थिएन । उहाँहरूलाई पछिल्लो निर्वाचनले राज्य चलाउनुस् भनेर जनताले अभिमत दिएका थिएनन् । अदालतको आदेश र अरु विभिन्न कारणले उहाँहरू सरकारमा पुग्नुभयो । त्यसलाई टिकाइराख्नका लागि पछिल्लो एक वर्षयता एकपछि अर्को गर्दै हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूमा गम्भीर विचलनहरू भए । हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूमा गम्भीर खालका प्रहारहरू भएको हामी देख्छौं ।
एक, दुई, तीन गरेर त्यस्ता घटनाक्रमहरूलाई नै तोक्न सक्नुहुन्छ ?
जरूर । यो सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा अहिलको गठबन्धनमा रहेका कतिपय नेताले के भन्नुभयो भने, ‘हामीले जुन सरकार बनाउन लागिरहेका छौं, त्यो तपाईंहरूका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ ।’ त्यो अपील आफैंमा एउटा गम्भीर विचलनको द्योतक थियो भन्ने म ठान्छु । कसका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ, कसका लागि हुँदैन भनेर सरकार बनाउने होइन । त्यो सरकार सबैभन्दा पहिले त आफ्नो देशको हितमा छ कि छैन, वैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको छ कि छैन र उसले देश र जनताको स्वार्थ रक्षाका लागि अडान लिन्छ कि लिंदैन ? मुख्य कुरा त्यो हो । उहाँहरूको अपील नै, उहाँहरूको मेकिङ नै कस्तो भो भने बाह्य शक्ति केन्द्रहरूलाई रिझाउने, खुशी तुल्याउनेबाट सुरु भयो ।
एउटा त्यो भयो । अनि अरु ?
म केही श्रृंखला नै जोडौं । भारत हाम्रो अपरिहार्य छिमेकी हो । उसँगका सम्बन्धका धेरै आयामहरू छन् । र हामी नेपालको निम्ति पनि र भारतको निम्ति पनि एउटा असल छिमेक सम्बन्ध र असल साझेदारी बाहेक अर्को कुनै पाटो पनि छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो नेपालका लागि पनि उत्तिकै सत्य हो, भारतका लागि पनि उत्तिकै सत्य हो ।
इतिहासले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू नसुल्झाइकन छोडेको छ, जसलाई गुन्द्रीमुनि लुकाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । तिनीहरूलाई एक–एक गरेर कूटनीतिक सम्वादको टेबलमा ल्याउने र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिएर, ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा उभिएर त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका सीमाहरूको विषय हो । सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको विषय हो र एकदमै भयावह बन्दै गरेको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने विषय हो ।
तथ्य पनि त्यही देखिन्छ र नेपालीहरूको पर्सेप्सन पनि त्यस्तो परेको छ कि भारतसँगको जलस्रोत साझेदारीमा हमेसा हाम्रो हात तल पर्दै आइरहेको छ । हामी ठगिंदै आइरहेका छौं । कोशीको हकमा त्यही भयो । गण्डकको हकमा त्यही भयो । टनकपुरको हकमा त्यही भयो । महाकाली सन्धि संशोधन गर्ने भनेर बनाइयो, त्यो कार्यान्वयन नै भएको छैन । यी यावत् प्रश्नहरूमा वार्ता गरेर त्यहाँबाट समाधान गर्नु पर्ने । तर यी विषयमा वार्ता भइरहेको अवस्था भएन । बरु उहाँहरू (सत्तारुढ गठवन्धनका शीर्ष नेताहरू) मुख्य मुद्दाहरूलाई एकातिर पन्छाएर सत्ता साझेदारीका लागि आशीर्वाद लिने बाटोमा अगाडि बढ्नुभयो ।
चीनसँगको सीमा समस्या वास्तवमा इतिहासमा धेरै अगाडि सुल्झिएको विषय हो । किनभने चीनसँग हाम्रा सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि तीन–तीनवटा फ्रेमवर्क छन् । सीमा सम्झौता छ, सीमा सन्धि छ र त्यो सन्धिमा टेकेर सीमाको निरीक्षण गरी तयार पारिएका तीनवटा प्रोटोकलहरूसमेत छन् । एउटा सीमास्तम्भबाट अर्को सीमास्तम्भसम्म कुन–कुन दिशा भएर जान्छ, भन्नेबारेमा सारा विवरण खुलाइएको र अक्षांश र देशान्तरसमेत स्पष्ट हुने विवरणहरूसमेत छन् । तर समाधान भइसकेका विषयलाई बल्झाउने गरी चीनसँगको सीमा समस्या उल्झाउने काम भयो ।
र, पछिल्लो समय आइपुग्दा, खासगरी यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को नाउँमा झण्डै–झण्डै अमेरिकासँग सैन्य साझेदारी गर्ने हिसाबका जुन ढंगका प्रक्रियाहरू अघि बढे, जसको मस्यौदा दस्तावेज सर्कुलेसनमा आयो, जसको बारेमा सदनमा त्यत्रो गम्भीर छलफल चल्यो, पछिल्लो समय सरकारले चौतर्फी दबाबपछि हामीले अगाडि बढाउँदैनौं भन्यो । तर त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि नेपालको संविधानले स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको असंलग्नता, पञ्चशील र विश्व शान्तिको मान्यताबाट चल्नुपर्ने एउटा कमन सेन्सबाट चल्नुपर्ने सरकारलाई एउटा पत्र पठाउनका लागि जुन ढंगको दबाब हामीले सिर्जना गर्नुपर्यो, यी विषय हुन् जसले गएको एक वर्षयताको बाह्य सम्बन्धमा खलबलहरू मच्चिएको पुष्टि गर्छन् ।
म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु– हामीले हाम्रा आन्तरिक मामिलाहरूमा, आन्तरिक राजनीतिक मामिलाहरूमा विदेशी संलग्नतालाई धेरै अगाडिदेखि त्यसको ढोका बन्द गर्दै आयौं । निरपेक्ष रूपले त्यस्तो बाह्य चासो, संलग्नता थिएन भन्ने त होइन, तर अहिले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सत्तामा रहेका दलहरू विदेशी भूमिमा गएर हामी आलोपालो सत्ता चलाउँछौं भन्ने ढंगले विदेशी प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा छलफल गर्ने र समझदारी बनाउने रु मैले अघि ‘रातो कार्पेट’ भनेर जुन बिम्ब प्रयोग गरेँ, यही कुरालाई संकेत गरेको हुँ ।
आफू सत्तामा छँदा सबै ठीकठाकै देख्ने विपक्षमा भएपछि अर्कै देख्ने दृष्टिकोण लामो समयदेखि देखिंदै आएको छ । हाम्रो जस्तो भू–राजनीति सम्वेदनशील मुलुकमा परराष्ट्र मामिलाका अति सम्वेदनशील खास–खास मामिलामा सबै राजनीतिक दल र सबै सरकारहरूलाई मान्य हुन सक्ने न्यूनतम साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक भनिंदै आएको छ । तर त्यस्तो पहल कहिं कतैबाट कसैले गरेको छ ?
निशन्देह । म आफ्नै अनुभवको कुरा गरौं– नेपालमा त्यतिबेलासम्म नेपालको परराष्ट्रनीति यो हो भनेर प्रष्ट बताउने हामीसँग एकीकृत दस्तावेजसम्म पनि थिएन । त्यसका विभिन्न तत्वरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका थिए । केही कुरा हामीलाई संविधानले दिशानिर्देश गरेको थियो । केही राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा जोडिएका थिए । हाम्रा वाह्य आर्थिक सहायता नीतिमा पनि ती केही कुरा थिए होलान् । तर एकीकृत परराष्ट्र नीति तर्जुमा भएर सरकारको प्लेटफर्मबाट औपचारिक रूपमा बाहिर गएको अवस्था थिएन ।
हरेक ठूला परिवर्तनपछि परराष्ट्रनीति बनाउने सन्दर्भमा अध्ययन पनि भएको रहेछ । १९९० को परिवर्तनपछि, २००६ को परिवर्तनपछि, २०१५ मा संविधान जारी भइसकेपछि पनि । तर त्यसरी गरिएका अध्ययनलाई सरकारले ग्रहण गरेर हाम्रो परराष्ट्रनीति यो हो भनेर औपचारिक रूपमा दस्तावेज तर्जुमा गरेको अवस्था रहेनछ ।
म पराराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा सरकारले एउटा एकीकृत परराष्ट्रनीति तर्जुमा गर्यो जुन क्याबिनेटबाट पास भएर अहिले सार्वजनिक नै छ । हामीलाई अब हाम्रो परराष्ट्रनीति के हो भन्ने बारेमा कुनै द्विविधा छैन । त्यो नीतिमाथि टेकेर त्यसका विभिन्न रणनीति, कार्यनीतिहरूको थप व्याख्या जरुरी होलान् । अहिले हामीलाई नीतिको समस्या होइन । समस्या ती नीतिलाई ठीक ढंगले बुझ्ने र आत्मसात गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा देखिएको छ ।
अहिले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूका शक्ति संघर्षहरू छन् । कति राष्ट्रहरू ओरालो लाग्ने क्रममा छन् कति उकालो लाग्ने क्रममा । विश्वको राजनीतिक परिस्थितिहरू द्वन्द्वको स्थितिमा छ । फौजी भिडन्त भएको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो तर असाध्यै तनाव छ । विश्वलाई सञ्चालन गर्ने कतिपय नियमहरू भत्किंदै गरेको, पूर्वानुमान गर्न नसकिने असाध्यै तरल अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो एजेन्डाको सहयोगी बनाउन खोज्नु, आफ्नो रणनीतिको हिस्सा बनाउन खोज्नु, आफ्नो पक्षमा उभ्याउन खोज्नु उनीहरूको तहबाट हेर्दा स्वाभाविकै होला तर नेपालले आफ्नो सन्तुलन कायम राख्ने कि नराख्ने ? कायम राख्न सक्ने कि नसक्ने ? आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उभिन सक्ने कि नसक्ने ? भू-राजनीतिक द्वन्द्वको एउटा थलो बन्ने कि नबन्ने भन्ने फैसला गर्ने हामी स्वयंले हो ।
मार्टिन लुथर किङले भनेका छन्– तिमी जबसम्म निउरी पर्दैनौ, तबसम्म तिमीमाथि कोही पनि बुई चढ्न सक्दैन । आफैं निउरी पर्ने हो भने त बुई चढ्न एकपछि अर्को आइनै रहने भए नि ।
परराष्ट्र नीति बन्दा यसमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हो ?
एकदमै ।
त्यो परराष्ट्रनीति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसबाहिर जाने पहिलो घटना कहिले के भयो ?
त्यही मैले अघि जेजति भनें सबै त्यसपछिका हुन् । जस्तो हामीले त्यहाँ के भनेका छौं भने, भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा कुरा गरौं– भारतसँग हामीले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा सीमाका विषयहरू टुंग्याउने छौं । सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्नेछौं, व्यापारघाटा घटाउन यी–यी कामहरू गर्नेछौं भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौं । ती कुनै कामहरू भएनन् । त्यो कामभन्दा बढी पृथक् खालका कुराहरू भए । जुन हिंड्नुपर्ने बाटो हो त्यो हिंडिएन, नहिंड्नुपर्ने बाटो हिंडियो । त्यसले गर्दा आज झण्डै –झण्डै नेपाल भू–राजनीतिक द्वन्द्वको एउटा थलो बन्ने हो कि भनेजस्तो भयो ।
एमसीसी पास हुने बेलामा तपाईंलाई सम्झना होला, एक–एक घण्टाको फरकमा वासिङ्टन डीसीबाट र बेइजिङ्बाट नेपाललाई लिएर वक्तव्यहरू जारी हुने स्थिति बन्यो । यो नेपालका लागि बिल्कुल अप्रिय कुरा हो । अवाञ्छित कुरा हो । नेपालले त्यस्तो कुराको कल्पना नै गर्दैन । त्यतिबेला सरकारले यो पनि भन्न सकेन कि यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो तपाईंहरू कोही पनि नबोल्नुस् । त्यसो भनेर एउटा अपीलसम्म पनि गर्न सक्ने स्थिति बनेन । उहाँहरू (सत्तारुढ गठवन्धनका नेताहरू) ले किन गर्नुभएन भने उहाँहरू आफैं कतिपय ठाउँमा विचलनबाट गुज्रिरहनु भएको छ ।
सन् २०२० को मे महिनामा नेपालले आफ्नो गुमेको भूभागसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि जुन एउटा राष्ट्रिय अडान जस्तो देखिएको थियो, सोही सालको अक्टोवरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग एक्लै भेटवार्ता गरिदिएपछि त्यसको आलोचना त भयो नै, साथसाथै त्यसपछि नै मुलुकका घटनाक्रमहरू छिटो–छिटो नकारात्मक दिशातर्फ अघि बढे । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ ? योचाहिँ तपाईंकै नेतृत्वमा तर्जुमा गरिएको परराष्ट्रनीति प्रतिकूल भएन ?
म अलिकति यसको पृष्ठभूमि यहाँलाई बताउँछु । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले एकतर्फी ढंगले आफ्नो नक्साको नयाँ संस्करण प्रकाशन गर्यो । त्यसमा नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा उसको भूभागमा समेटिएका थिए । यो एकतर्फी कदम त छँदैथियो, सन् २०१४ मा हामी दुई देश बसेर ती क्षेत्र नसुल्झिएका क्षेत्र हुन् त्यसका लागि नेपालको परराष्ट्र सचिव र भारतको परराष्ट्र सचिवको संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत् टुंग्याइनेछ भनेर गरेको प्रतिबद्धताको पनि विपरीत थियो ।
हामीले कुरा (नक्सा) आइसकेपछि तत्काल त्यसको प्रतिवाद गर्यौं । ती भूभाग हाम्रा हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्यौं । भारतले गरेको एकतर्फी नक्सा परिवर्तन हाम्रा लागि मञ्जुर छैन भन्यौं । यो विषयमा हामी वार्ताबाट समाधान गर्न चाहन्छौं भनेर हामीले वार्ताको मितिसमेत प्रस्तावित गरेर भारतलाई पटक–पटक पत्राचार गर्यौं । उहाँहरूले त्यो कुरा सुन्नुभएन । बरु त्यो क्रम एकतर्फी ढंगले अगाडि बढ्दै गयो ।
कोभिड महामारीसँग सिंगो संसार जुधिरहेका बेला नेपालको भूभाग भएर तिब्बत जोड्ने लिपुलेकको बाटो उहाँहरूले उद्घाटन गर्नुभयो । नेपालका सामु अब यसलाई आफ्नो नक्सामा प्रकाशन गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प थिएन । हामीले सिंगो राष्ट्रिय सहमति जुटायौं । त्यो कुरा भारतको खास वृत्तलाई सहज लागेन र करिब तीन–चार महिना नेपाल भारत सम्बन्धमा अलिकति चिसोपन बढेको सत्य हो ।
त्यो चिसोपन सँधैभरि राख्न मिल्दैनथ्यो । त्यसलाई कहिँ न कहिँ तोड्नु पथ्र्यो । त्यो तोड्ने सिलसिलामा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा टेलिफोन सम्वाद भयो । यो समस्या हामी सल्ट्याउन चाहन्छौं र त्यसबारेमा मैले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछु भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्नुभएपछि उहाँको प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन रअका प्रमुख सामन्त गोयल आउनुभएको हो ।
त्यसकारण यो रअका प्रमुखको नेपाल भ्रमण होइन कि भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा भ्रमण भएको हो । उहाँले कसलाई पठाउने त्यो त हाम्रो छनोटको कुरा भएन । उहाँको प्रतिनिधित्व गरेर जो कोही आएको भए पनि, व्यापारी आएको भए पनि, परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी आएको भए पनि, कुनै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार आएको भए पनि, सुरक्षाको अन्य प्रतिनिधि आएको भए पनि हामीले त्यसलाई सहज ढंगले नै लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
त्यसपछि दुई देशका बीचमा उच्चस्तरको सम्वाद सुरु भयो । त्यसपछि भारतीय सेनापतिले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । भारतीय विदेश सचिवले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो र त्यही श्रृंखलामा मैले सन् २०२१ को जनवरीमा नेपाल–भारत संयुक्त बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गर्ने क्रममा दिल्लीमा एस जयशंकरसँग गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गरेँ ।
अब अहिले दुईवटा कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । नेपालले त्यो भूभागमा आफ्नो दाबा उच्च तहबाट गर्नु उचित थियो कि थिएन ? भारतले एकतर्फी कदम चाल्दै गएपछि त्यसलाई राजनीतिक प्रशासनिक नक्साका रूपमा प्रकाशन गर्नु उचित थियो कि थिएन र त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाएर हाम्रो संविधानमा समेट्नु जरुरी थियो कि थिएन ? यदि यो सही हो भने । त्यसपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन खालको चिसोपन आयो, त्यो चिसोपनलाई त कहीं न कहीं तोड्नै पथ्र्यो । तोड्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् ।
भारतले नकाबन्दी लगाइरहेका बेला नेपालका तर्फबाट नेपालका सैन्य पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतको उच्च तहसँग सम्वाद गर्नुभएको छ । भारतले त कहीं त्यस्तो अब्जेक्सन गरेको त देखिंदैन । नेपालले कूटनीतिक पहलका लागि प्रधानसेनापति पठाउने अवथा उपरथी पठाउने भनेर कहीं टिप्पणी गरेको सुन्नुभाछ ? छैन नि त ।
चीन र अमेरिकाको बीचमा सन् १९७० को दशकमा दौत्य सम्बन्ध कायम भयो । निक्सन र माओको बीचमा उच्चस्तरको सम्वाद हुनुभन्दा अगाडि निक्सनले चीनको भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि हेनरि किसिन्जर जो त्यतिबेला विदेशमन्त्री पनि थिएनन्, उनले बेग्लै एउटा हैसियतमा पाकिस्तानको बाटो भएर चीन पुगेर गोप्य ढंगले वार्ता गरेका थिए । अर्थात् दुई देशका बीचमा औपचारिक सम्वादका च्यानलहरू बन्द भएका बेलामा अनौपचारिक सम्वादका च्यालनहरू प्रयोग हुन्छन् जसलाई हामी ट्रयाक–टु कूटनीति भन्छौं । त्यो ट्रयाक–टु अन्तर्गत भएको हो । यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोड्नु म जरुरी देख्दिन ।
त्यसपछि परराष्ट्र मामिलामा हाम्रा भनाइहरू बदलिएनन् होला तर हाम्रा आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमहरू तीव्र गतिमा ओरालो लागेका देखिन्छन् नि ?
यहाँले संकेत गर्न खोज्नुभएको संसद विघटनको कुरा होला । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन त तत्कालीन नेकपाभित्र धेरै अगाडिदेखि चल्दै आएको आन्तरिक द्वन्द्वको एउटा उत्कर्षको कुरा मात्रै थियो । यहाँलाई याद होला वामदेव गौतमले कतै सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ– ‘पार्टीभित्र समस्याहरू बढ्दै गैसकेपछि केपी ओलीले २०७७ को वैशाख–जेठतिरै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । हामीले चाहिँ पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्छौं भनेर पलह गर्यौं । त्यसकारणले त्यो केही समय रोकिएको थियो । यो विषय त धेरै अगाडि उठेको थियो ।’
दुईवटा कुरालाई तपाईंले ऐतिहासिक सन्दर्भमा जोडेर हेर्नुस्– अघिल्लो पटक पनि केपी ओली जतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मुलुकमा नाकाबन्दी थियो । उहाँले नाकाबन्दीको सामना गर्नुहुन्थ्यो । नाकाबन्दी अन्त्य नहुँदासम्म म भारत भ्रमणमा जान्न भनेर भ्रमणलाई अस्वीकार गर्नुभयो । नाकाबन्दी अन्त्य भएपछि भारत भ्रमण गर्नुभयो । फर्केर आएपछि उहाँले चीनको भ्रमण गर्नुभयो ।
चीन भ्रमणमा पारवहन, यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो जुन नेपालको सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना हो । उहाँ उताबाट फर्केर तल ओर्लिन पाउँदा नपाउँदै अहिले जो–जो दृश्यमा देखिनुहुन्छ नि पात्रहरू– पुष्पकमल दाहाल, यद्यपि त्यतिबेला हाम्रो पार्टी अलग–अलग थियो तर सरकार संयुक्त थियो, उनै पात्रहरू– पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम, उहाँहरू बस्नुभयो र नौ महिनामा त्यो सरकार विस्थापित भयो ।
अरु कुनै गल्ती त थिएन । अहिले संसद विघटन गरेको कारणले भन्ने हो भने त्यतिबेला संसद विघटन त गरेको थिएन । त्यो सरकाले नाकाबन्दीको सामना र चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेबापत नौ महिनामा सरकार विस्थापित भयो । यो नक्सा प्रकाशन गरेपछि घटनाक्रमहरू त्यसरी अगाडि बढेका छन् ।
रअका प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि पाठ्यपुस्तकमा नक्सा छापिन चाहिँ रोकियो भन्ने कुरा पनि उठेको थियो नि ?
पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने भन्ने कुराचाहिँ मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय थियो । त्यो जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई तयार गर्यो । त्यसमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलज्यूको झण्डै ६/७ पेजको भूमिका छ । त्यसमा उहाँले बिल्कुल यी सबै कुराहरू आफ्नो पहलबाट भएको जस्तो गरिकन, त्यो त पाठ्यपुस्तक हो, उहाँको निजी किताब त होइन, त्यो कुरा हामीले हाम्रा नानीहरूलाई भारतविरोधी पाठ पढाउन खोजेको त होइन, हामीले नेपालको सीमाको यथार्थ पढाउन खोजेको हो ।
भारत हाम्रा लागि चाहिन्छ । केही कुराहरूमा हामीसँग समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्दै नेपाल र भारत सहकार्यका साथ नै अगाडि बढ्ने हो । नेपाल र चीन सहकार्यका साथै अगाडि बढ्ने हो । तर त्यहाँ प्रयुक्त भएका भाषा, खास गरेर त्यसको भूमिका र आजका मितिसम्म पनि नेपालको कुल क्षेत्रफल औपचारिक रूपमा नापी विभागले सार्वजनिक गरेको छैन किनभने यसका लागि अरु केही प्राविधिक कारणहरू छन् ।
तर त्यो उल्लेखै नभएको क्षेत्रफलका कुराहरू लगायतका केही तथ्यगत त्रुटिहरू, केही अकूटनीतिक भाषा र केही चाहिँ नेपाल सरकारको, सिंगो देशको, जनताको स्वामित्व लिने कुराभन्दा पनि व्यक्ति विशेषले श्रेय लिने गरिकन, व्यक्ति प्रशंसाको भूमिका, यी सबै कुराहरू भएका कारणले त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नका लागि हामीलाई जिम्मा दिइएको थियो । हामीले त्यसमा केही कामहरू गर्दै थियौं, पछि संसद विघटन भयो । उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिनुभयो । त्यसपछि त्यो भूमिका हटाएर अहिले त सबै स्कुलहरूमा त्यो पाठ्यवस्तु पढाइरहेकै छ ।
एउटा दल सत्तामा हुँदा भारतले मात्र सीमा मिचेको देख्ने, अर्को दल सत्तामा हुँदा चीनले मात्र मिचेको देख्ने ? योचाहिँ कस्तो समस्या हो ?
यसलाई हामीले तथ्यमा उभिएर हेर्ने हो । हामीले भारतलाई जबर्जस्ती मिचाहा सावित गर्नु छैन । हामीले जबर्जस्ती चीनलाई पनि मिचाहा सावित गर्नु पनि छैन । भारतसँगको समस्या के हो भने भारतसँग हामीले सीमा सन्धि गरेका छैनौं । भारतसँगको हाम्रो सीमा छुट्याउने एकमात्र सन्धि सुगौली सन्धि हो, १८१६ को जसमा अरू तीनवटा पूरक सन्धिहरू छन्– १८१६ डिसेम्बरको, १८६० को र १८७५ को, जसले नेपालको भारतसँगका सीमाहरूका कतिपय पक्षहरूमा फेरबदल गरेको छ ।
जेभए पनि भारतसँगको सीमा छुट्याउने एकमात्र सन्धि भनेको सुगौली सन्धि हो । तर त्यो सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल भारत सीमाका करिब १९ सय किलोमिटरमा सबै ठाउँमा पिलरहरू गाडेर त्यसका आधारमा ती पिलरहरूको लोकेसन, कोअर्डिनेसन उल्लेख गरेर हामीले डिटेल प्रोटोकल बनाएका छैनौं । त्यसले गर्दा पटक–पटक समस्या हुन्छ । त्यसलाई तपाईंले यसरी सामान्यीकरण पनि गर्न मिल्दैन कि एउटा आएर जबर्जस्ती भारतले मिचेको देखाउनुपर्ने जरुरत हो र ?
नेपालको पश्चिम सिमाना काली हुनेछ भनेर १८१६ मा गरिएको त्यो हस्ताक्षर अहिले केपी ओलीले, प्रदीप ज्ञवालीले अथवा अहिले आएको कुनैले गरेको हो र ? त्यो त ऐतिहासिक तथ्य हो त । तर भारतले कालीको सीमानालाई सार्दैसार्दै ल्यायो र पछाडितिर एउटा सानो तुर्तुरे खोल्सीलाई काली भनेर उल्लेख गर्यो । त्यो त तथ्य हो नि ।
चीनले यदि कहीं कतै सीमामा तलमाथि गर्छ भने त्यसको बारेमा नेपालले आफ्नो अडान राख्नु, त्यसलाई खण्डन गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो । तर मैले यहाँलाई भनेँ, वीपी कोइरालाले सीमा सम्झौता गर्नुभयो । महेन्द्रले सीमा सन्धि गरे । र त्यो सन्धिको आधामा तीन पटकसम्म नेपाल र चीनको सीमाको एउटा विस्तृत निरीक्षणपछि ती तीनवटा प्रोटोकलमा सही भएको छ ।
तीन ठाउँमा चीनसँगको सीमाका केही समस्या थिए । उदाहरणको निम्ति एउटा नेपाल–चीन र भारतको त्रिदेशीय विन्दु कुन हो भन्नेबारेमा टुंगो भएको छैन । किनभने नेपाल र भारतको सीमाकै कुरा नटुंगिएको हुनाले नेपाल, भारत र चीन कहाँनेर मिल्छन् भन्ने बारेमा टुंगो छैन । यहाँलाई कत्तिको याद छ हाम्रो पिलर जीरोबाट सुरु हुँदैन, पिलर १ नम्बरदेखि सुरु हुन्छ । लिपुलेकदेखि अलि तल, तिंकर भञ्ज्याङभन्दा अलिकति माथि । जिरो विन्दुको टुंगो लागेको छैन र त्यो चीनसँग मात्रै बसेर टुंगिने कुरो पनि होइन । भारतसँग पनि टुंगिनुपर्छ । त्यसपछि त्रिदेशीय विन्दु तय हुन्छ ।
दोस्रो, बीचमा एकचोटि लामाबगरदेखि माथि एउटा बोर्डर मार्कर भेटिएको थिएन । लामो समय भेटिएन, दुईटा निरीक्षणमा पनि नभेटिएको तर तेस्रो निरीक्षणमा भेटियो । पिलर त्यही नै हो तर त्यहाँ लेखिएको र यता कागजमा लेखिएकोमा अलिकति भिन्नता छ । त्यो बसेर टुंग्याउनु पर्नेछ । त्यो एउटा समस्या छ तर सीमा भेटिएको छ । तेस्रो भनेको सगरमाथाको उचाइ हो । किनभने सगरमाथाको शिर भएर नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जान्छ । त्यसको उचाइ टुंग्याउनुपर्ने थियो जुन हामीले परार साल टुंग्यायौं । भनिसकेपछि जबर्जस्ती चीनलाई सीमा मिचेको छ भन्न पनि जरुरी छैन ।
अहिलेको सरकारले के कारणले यो कोट्यायो होला ? अथवा यसमा भारतको केही जोडबल थियो होला ? यसलाई कसरी बुझ्ने ?
कसैलाई खुशी पार्न होला । म अरूलाई पनि दोष दिन्न । फेरि पनि त्यहींनेर जान्छु । आफ्नो थैलीको मुख राम्रोगरी बाँध्ने हो, अरुलाई दोष दिने होइन । तपाईं कन्भिन्स हुनुपर्यो नि त पहिले । तपाईंलाई साँच्चै लागेको छ, के त्यहाँ केही गडबड भएको छ भन्ने हो भने नेपाललाई पटक–पटक त्यसको अवलोकन गर्ने, निरीक्षण गर्ने अधिकार छ । त्यसो होइन भनेदेखि कसैलाई रिझाउनकै लागि मात्र गर्नु हुँदैन । त्यो एकदम आपरिपक्व कदम थियो जो पुष्टि पनि भएन । कि त उहाँहरूले त्यो छानबिन समिति बनाउनुभयो, त्यो समितिले यो समस्या देखियो, यहाँ यहाँ समस्या देखियो भन्नुपर्यो । नेपाली जनतालाई भन्नुपर्यो, हामीलाई गलत सावित गरिदिनुपर्यो ।
ईपीजी प्रतिवेदनको औचित्यचाहिँ अब सकिएको हो ?
होइन, त्यसको औचित्य आज पनि छ भन्ने म ठान्छु । अब अनुमान के गर्न सकिन्छ भने त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय हितका कुराहरू पनि ठीकै ढंगले प्रतिबिम्बित भएको हुनाले, यद्यपि त्यो द्विपक्षीय दस्तावेज हो, दुईथरिका विज्ञहरू बसेर बनाउनुभएको हो । तर नेपालको हितका कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएको हुनाले कतिपयलाई त्यो सहज लागेन, पाच्य लागेन होला भन्ने लाग्छ । यदि नेपाल र भारतको बीचमा सम्बन्धलाई एकदमै विश्वासिलो जगमा उभ्याउने हो भने, जुन विश्वास घरि–घरि खल्बलिने गरेको छ, त्यसका लागि इतिहासले अधुरा छोडेका विषयहरूलाई समाधान गर्नैपर्छ ।
तपाईं लामो यात्रामा निस्किन्छु भन्नुहुन्छ र तपाईंको जुत्ताभित्र ढुंगाको टुक्रा आएर च्वास्स च्वास्स घोचिरहेको छ भने त्यो यात्रा सुखद हुन्छ र ? हुँदैन भने त तपाईंले त्यो ढुंगा निकालेर फाल्नुपर्छ । त्यो निकालेर फाल्ने प्रयोजनका लागि नै ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भएको हो । भारतले किन बुझ्न चाहिरहेको छैन र नबुझेर किन आफूले आफूप्रति एउटा शंकाको ठाउँ दिएको छ, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो ।
नयाँ नक्सा जारी गरेपछि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सबाललाई लिएर भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेको छैन । यो हाम्रो लागि प्रतिकूल अवस्था हो । यसमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूबीच अब के गर्ने भनेर कहिल्यै छलफल भयो ?
त्यो लेभलमा छलफल भएको मलाई याद छैन । किनभने सन् २०२१ को जनवरीमा त्यो विषयलाई लिएर भारतसँग सबैभन्दा उच्चस्तरको सम्वाद भएको थियो । मैले भारतीय समकक्षीसँग प्रष्ट रूपमा नेपालको अडान राखेको छु । ती परराष्ट्र मन्त्रालयका अभिलेखहरू (रेकर्डस अफ टक्स) मा देख्नुहुन्छ । त्यतिबेला उहाँहरूको भनाइ के थियो भने– ‘अहिले यो विषयले अलिकति राजनीतिक रूप लियो, दुवैतिर अडानको विषयजस्तो बनेको छ । यति नै बेला वार्ताको टेबुलमा बस्दा परिणाम नआउन सक्छ । उच्च राजनीतिक तहमा पनि वातावरण बनाउँदै जाउँ । अनौपचारिक छलफल पनि चलाउँदै जाउँ । अलिकति वातावरण भइसकेपछि औपचारिक वार्तामा बसौंला ।’ उहाँहरूले मलाई दिनुभएको अन्तिम जवाफ यही थियो । त्यसो भएर भारतले कुरै गर्न चाहेको छैन भन्ने पनि म ठान्दिन ।
तर मलाई लाग्छ तपाईंले नै संसदमा भारतले यसबारे कुरै गर्न चाहेको छैन भन्नुभएको थियो होइन र ?
होइन, यस्तो हो । त्यो अगाडिको कुरा थियो । जतिबेला हामीले पटक–पटक कूटनीतिक पत्राचारहरू गर्यौं, वार्ताका मितिसमेत प्रस्तावित गर्यौं त्यो बेला उहाँहरूले औपचारिक जवाफ नदिनुभएको सत्य हो । त्यो चाहिँ मैले २०१९ को नोभेम्वरदेखि लिएर २०२० को सुरुसुरुको अवधिको कुरा गरेको हुँ । कोभिड पनि भयो । तर २०२१ को जनवरीमा हामीले त्यो विषयलाई औपचारिक वार्ताको टेबलमै ल्यायौं । त्यसमा भारतको पोजिसन एउटा छ, हाम्रो पोजिसन एउटा छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर वार्ता नै गर्न सकिंदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन । त्यसका लागि पहिलो कुरा राष्ट्रिय एकतालाई कायम राखिराख्नु पर्यो । यस्ता मामिलामा सत्ता प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा हुनुपर्यो । यसमा कुनै पनि द्विविधाजनक सन्देश उहाँहरूलाई दिनुभएन । नेपाल यस मामिलामा एक ढिक्का छ है भनिरहनुपर्यो । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न समय लाग्न सक्छ तर नेपालले अनवरत प्रयत्नहरू गरिरहनुपर्यो ।
यस्तै मिल्दोजुल्दो अवस्थाचाहिँ एमसीसी, एसपीपी जस्ता सबालमा पनि देखियो नि ? यस्ता राष्ट्रिय महत्वका सबालमा पहिले पर्याप्त छलफल भएर गृहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा पहिले सन्धि, सम्झौता, समझदारी जे हो त्यो गर्ने अनि कुनै ढंगले फ्याट्ट बाहिर आइदिएपछि त्यो विवादकै रुपमा बाहिर आउने ? यो हाम्रो कस्तो रोग हो ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । जब तपाईंले मुलुकको बाह्य सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, मुख्य–मुख्य आर्थिक नीति जस्ता प्रश्नमा अथवा शासकीय स्वरूप जस्ता कतिपय प्रश्नमा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको एउटा कार्ड बनाउनुहुन्छ, पटक–पटक यस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ । संक्षिप्तमा यी तीनवटा विषयलाई अलग–अलग ढंगले हेर्ने हो भने एमसीसी गिजोलिएको मूलतः कमरेड प्रचण्डका कारणले हो । सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो सरकारमा, हामी त प्रतिपक्षमा थियौं ।
हामी सरकारमा आइसकेपछि हामीले नेपालको तर्फबाट सात–आठ वर्ष अभ्यास गरेर सम्झौता भइसकेपछि सरकार फेरिएपिच्छे बाह्य आर्थिक सहायता नीति वा परराष्ट्र नीति फेर्दै जाने हो भने देशकै विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ भनेर त्यसलाई अगाडि लैजाने र यसको बारेमा संसदले टुंगो लगाओस् भनेर छोडिदिएका थियौं । त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि, खासगरी केपी ओलीलाई कमजोर गर्ने एउटा हतियारका रूपमा उहाँहरूले गिजोल्नसम्म गिजोल्नुभयो । आखिर पास त गर्नैपर्ने रहेछ । तर यसबीचमा उहाँले परिवर्तन गरेका स्ट्यान्ड (अडान) हरू हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा बडो भद्दा दृश्य तपाईं देख्नुहुन्छ । त्यसरी गिजोलियो ।
एसपीपीको ममिलामा चाहिँ खास गरेर पछिल्लो समय सरकार नराम्ररी चुकेकै हो । सर्वत्र त्यसबारे आलोचना भइसकेपछि, संसदले कडा रूपमा एउटा अडान लिइसकेपछि सरकार त्यसबाट ब्याक हुन बाध्य भयो । त्यसले हामी एकदम पाइला पाइलामा होसियार हुनुपर्छ है, यो सरकारले बाह्य सम्बन्धमा डील गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ चुक्न सक्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दियो । यसो हुनुको एउटा मुख्य कारण भनेको तपाईं सत्तामा हुनुहुन्छ कि बाहिर भन्ने आधारमा जब तपाईंले आफ्ना पोजिसनहरू बनाउनुहुन्छ, त्यसले समस्याहरू सिर्जना गर्छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा फरक–फरक पोजिसन बनाउनु एउटा कुरा तर यहाँ त एमसीसी, एसपीपी जस्ता विषयमा एउटै दलका पनि नेतैपिच्छेका फरक कुरा भए नि ? त्योचाहिँ स्वार्थ त्यहाँसम्मै पुगेकाले फरक विचार आएको हो कि बुझाइ नै कमजोर भएर फरक देखिएको हो ?
एउटै पार्टीभित्र पनि दृष्टिकोणहरू फरक हुन सक्छन् । त्यसलाई हामीले लोकतन्त्रमा स्वाभाविक ढंगले लिनुपर्छ । लोकतन्त्रको उत्तिकै सौन्दर्य के हो भने तपाईंले आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ, आफ्ना विचारको पक्षमा संस्थालाई कन्भिन्स (विश्वस्त) बनाउने प्रयत्न पनि गर्नुहुन्छ । कन्भिन्स नहुँदासम्म संस्थाले जे निर्णय गर्छ तपाईंले त्यसैलाई पालना गरेर जानु पर्छ । त्यो पलाना नहुनु नै अहिलेको समस्या हो । अलिकति व्यक्तिगत चर्चामा आउने, व्यक्तिगत विचार राख्ने, संस्था जेसुकै होस् मचाहिँ एकदम प्योर (शुद्ध) छु नि भन्ने ढंगले देखिन खोज्ने एउटा कुरा हो तर कहिलेकाहीँ यस्ता प्रश्नहरूमा, दृष्टिकोणमा अलिकति भिन्नता आउने कुरालाई हामीले अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन ।
भूराजनीतिक सम्वेदनशीलतालाई यसरी नै खेलाँचीका भरमा अघि बढाइरहने हो भने अबको ३० वा ४० वर्षमा नेपालको अवस्था कस्तो होला ?
होइन, हामी एकदमै अप्ठेरो अवस्थामा छौं । किनभने विश्व परिस्थिति जसरी एकदमै तरल बन्दै गइरहेको छ, पछिल्ला समयका घटनाक्रमहरूले, कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको स्थितिका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहेको एउटा गम्भीर गिरावट, रुस–युक्रेन युद्ध, ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच बढिरहेको तनाव, भारत र चीनका बीचमा भएका विवादहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दाचाहिँ विश्वको राजनीति खासगरी हामीजस्तो साना देशहरूको लागि आफ्नो राष्ट्रिय हित रक्षा गर्नका लागि नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिंदै गएका छन् । यो बेलामा एकदमै सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको, सुझबुझपूर्ण नीतिको जरुरी छ । कुनै बहकाउमा नलागी राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेतृत्वको जरुरी छ ।
हामीले हाम्रा मित्रहरूलाई भन्नुपर्छ, हामी तपाईंहरूका जायज हितहरूलाई सकेसम्म सम्मान गर्नेछौं । हाम्रो भूभाग तपाईंहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन दिनेछैनौं । हामी तपाईंहरूका आधारभूत हितविरुद्ध कुनै मोर्चामा संलग्न हुने छैनौं । तर कृपया हामीलाई तपाईंहरूले आफ्ना ग्लोबल एजेन्डाको, ग्लोबल एम्बिसन (विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा) को पछि लगाउने प्रयत्न नगर्नु होला । नेपालले त्यो कुरा थेग्न सक्दैन ।
चीन र भारतको बीचमा विवाद हुँदा पनि हामीले भन्ने त्यही हो । हामीलाई तपाईंहरूले बीचमा घानमा नपार्नुहोला । हामी एउटाको पक्षमा उभिएर अर्कोको विरोध गर्न सक्दैनौं ।
त्यो त हामीले भन्ने आदर्शको कुरा भयो तर व्यवहार त त्यस्तो भइरहेको छैन नि । हो त्यो स्थितिमा हाम्रो भविष्यको परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यदि त्यस्तो भयो भने एकैसाथ चार पाँचवटा कुराहरू हुन्छन् । पहिलो, देशको विश्वसनीयता गुम्नेछ । दोस्रो, अब नेपाल हाम्रा लागि भरपर्दो मित्र हो र नेपालको भूमिबाट हाम्रा विरुद्ध केही पनि हुँदैन भन्ने विश्वास हुँदा हाम्रा छिमेकीहरू पनि सन्तुष्ट भएर बस्ने हो । यदि नेपालका कतिपय गतिविधिहरू हाम्रा आधारभूत हितका विपक्षमा छन् भन्ने उनीहरूलाई महसुस हुने अवस्था भयो, नेपालले खेलिरहेको छ भन्ने लाग्यो भने उनीहरूका सुरक्षा चासोहरू झन् बढ्दै जान्छन् । त्यसले हस्तक्षेपहरू निम्त्याउँछ र नेपाल डरलाग्दो भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्छ, जुन नेपालले कुनै पनि अर्थमा व्यहोर्न सक्दैन ।
परराष्ट्र मामिलाका सबालमा हाम्रो शीर्ष नेतृत्वले परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रशासन, बुद्धिजीवी र कूटनीतिज्ञहरूले दिएका सुझावहरू सुन्दै सुन्दैन कि, कहिलेकाहीँ सुन्छ पनि कि, उहाँहरू त्यस्तो सुझाव दिने हैसियत नै राख्नुहुन्न ?
होइन, निरपेक्ष ढंगले मलाई त्यस्तो त लाग्दैन । मैले करिब सवा तीन वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । पराराष्ट्र मामिलामा परराष्ट्रमन्त्रालयले लिड (अगुवाइ) नै गरिरहेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय लाइमलाइटमै थियो । उसले केही ऐतिहासिक पहलहरू पनि गरेको थियो । उदाहरणका लागि परराष्ट्र नीति नै भयो, सगरमाथा सम्वाद भनेर ऐतिहासिक पहल सुरु गरेका थियौं । कोभिडका कारण रोकियो तर संस्था बनेकै छ । विज्ञहरूका सुझाव आउन् भन्नकै लागि यदुनाथ खनाल डाइलग सिरिज सुरु गरिएको थियो जसको पहिलो भाग केही हप्ताअघि सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न पक्षहरू हामीले तयार गर्यौं । त्यसले गर्दा यो व्यक्तिमाथि अथवा कार्यशैली माथि पनि भरपर्छ होला । अब अहिले त धेरैले कमेन्ट गर्छन्– परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्ने सबैकुरा बालुबाटारले, त्यो पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री वा देखिने वैधानिक नेताहरूले भन्दा अरु कसैले तय गर्छन् भन्छन् । मैले त्यसमा प्रवेश गर्न चाहिन तर परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वले पहिलो कुरा यसमा लीड लिनुपर्छ र अरु जति पनि मन्त्रालयहरू छन्, बाह्य सम्बन्धहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्श स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसबाहेक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान होस्, चाहे अहिले सरकारले बनाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान होस् वा अरु विभिन्न खालका थिंक ट्यांकहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ जुन सोचेजस्तो भइरहेको छैन ।
तर हाम्रोमा त फेरि पनि प्रायः भेटघाटहरूमा हाम्रा परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू नबस्ने तर उही स्तरको नेता हुँदा पनि उनीहरूका तर्फबाट चाहिँ राख्ने भइरहेको छ । उनीहरूले नराख भन्दारहेछन् कि, हाम्रै नेताहरूले नराख्न चाहनु हुँदोरहेछ कि के कारण पर्दोरहेछ खासमा ?
हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि पठाइदेउ भन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले नपठाउने भन्ने हुँदैन र म परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्छु भन्दा कुनै पनि विदेशी डेलिगेटले अहिले राख्दिन भन्न मिल्दैन । कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा वान–अन–वान (एक्ला एक्लै भेट) को मोडालिटी पनि छ । त्यसै गर्ने हो भने पनि त्यसलगत्तै सम्बन्धित व्यक्तिले राज्यलाई भन्नुपर्ने कुराहरू इन्स्टिच्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण) मा राख्नुपर्छ । कति क्लासिफाइड होलान्, कति अनक्लासिफाइड होलान् तर संस्थागत स्मरणमा राखिरहनु पर्छ ।
कम्तीमा राजदूत नियुक्तिजस्तो मुलुकको प्रतिष्ठा जोडिने विषय, राजदूत एउटा जागिर मात्र त होइन नि, त्यसैमा पनि आफ्नो कार्यकर्ता हो, अब फलानो मुलुकमा जान रहर गरिहाल्यो पठाइदिहालौं न त भन्ने चलनचाहिँ बन्द हुन सक्छ होला हाम्रो मुलुकमा ?
होइन, यसलाई निरपेक्ष रूपले नकारात्मक रूपमा पनि नलिऊँ । कार्यकर्ता राजदूत बन्नै पाउँदैनन् भन्ने पनि होइन । प्रोभाइडेड (शर्त यो हो कि) त्यो कार्यकर्तामा एउटा राजदूत बन्ने योग्यता, क्षमता छ कि छैन, हेर्नुपर्ने त्यहाँनेर हो ।
पछिल्ला नियुक्तिलाई मात्रै हेर्ने हो भने ?
होइन, मैले नीतिमा मात्रै भन्न सक्छु । व्यक्तिका बारेमा टिप्पणी नगरुँ । फेरि हामी के पनि भ्रममा जानु हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति पढेका वा परराष्ट्र मन्त्रालयको पदभार सम्हालेका वा त्यसको ल्याडरमा रहेकाहरूले मात्रै राजदूत पद राम्रोसँग चलाउन सक्छन् भन्ने पनि होइन । पोलिटिकल ब्याग्रान्ड (राजनीतिक पृष्ठभूमि) बाट गएकाहरूको आफ्नै एउटा मेरिट (गुण) छ । उनीहरूले निर्णयहरू लिन सक्छन्, राजनीतिक सम्बन्धहरू राख्न सक्छन् । त्यसले गर्दा सम्बन्धलाई प्रोफाइलमा अलिकति माथि पनि बढाउन सक्छन् । त्यसो भएर नै हामीले ५० प्रतिशत इन एभरेज (औसतमा) बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा र ५० प्रतिशत कूटनीतिक पृष्ठभूमिबाट अथवा परराष्ट्र सेवाका सह–सचिवहरूबाट भनेर निर्देशिका नै बनाएका छौं ।
यसो गर्दा कहिलेकाहीँ राजनीतिक नियुक्तिहरूले एकदमै राम्रो गरेको पनि देखिएको छ । करियर डिप्लोम्याटहरू चुकेको पनि देखिएको छ । कैयौं सन्दर्भमा परराष्ट्रका करियरबाट गएकाहरूले एकदम राम्रो गरेको र राजनीतिक नियुक्तिबाट गएकाहरूले बिगारेको पनि देखिन्छ ।
हो, तर हाम्रोमा त सरकार बदलिने बित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाइदिइहाल्ने गरिन्छ त ? काबिल हुनुपर्छ भन्नेमा शंका रहेन तर काबिल नहुँदा नहुँदै पनि पठाइन्छ नि त ?
त्यो त कसैलाई पनि पठाउनु हुँदैन। पछिल्लो समय यसलाई अलिकति हल्का ढंगले लिएको कुराचाहिँ सत्य हो ।
राजदूत नियुक्तिमा पैसाकै मोलमोलाइ हुन्छ र बालुवाटारस्थित अनौपचारिक शक्ति नै त्यसमा संलग्न हुन्छ भन्ने कुरा तपाईंको कानमा परेको छ कि छैन ?
म आफ्नो टाउको माथिको अकाशको मात्र जिम्मा लिन सक्छु । सप्पै आकाशको म जिम्मा लिन सक्दिन । मेरो कार्यकालमा गरिएका नियुक्तिबारेमा एउटा पनि कसैले त्यस्तो प्रश्न उठाउन वा प्रमाणित गर्न सक्छ भने म चुनौती दिन चाहन्छु ।
अब यहाँचाहिँ कस्तो छ भने एकदम जेनेरलाइज (सामान्यीकरण) गरिदिने । एक जनाले बदमासी गरिरहेको छ, एउटा कर्मचारीले बदमासी गर्यो सजिलै के भनिदिने भने, सबै कर्मचारी उस्तै हुन् । एउटा नेताले बदमासी गर्यो, सबै नेताहरू उस्तै । एउटा सरकार असफल भयो सबै सरकार उस्तै । यो जेनेरलाइज गर्न मिल्दैन त्यसमा पिन प्वाइन्ट गरेर (तोकेरै) कुरा गरौं । मचाहिँ आफूले गरेका हरेक निर्णयको जिम्मेबारी लिन्छु ।
तपाईंले पराराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्व गरेको हुनाले पक्कै बुझ्नुभएको होला, भारतले हामीबाट के चाहँदो रहेछ, चीनले के चाहँदो रहेछ र अमेरिकाले के, जसले गर्दा हामी यो त्रिपक्षीय भुमरीमा परिरहेका छौं ? असाध्यै सीधा भाषामा भनिदिनुस् न ।
यसमा कस्तो छ भने, कूटनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिंदैन, जे गरिन्छ, त्यो भनिंदैन भन्ने हुन्छ । उहाँहरूले फर्मल्ली (औपचारिक रूपमा) भन्ने र उहाँहरूका खास चासो दुईटा भिन्नाभिन्नै छन् ।
मैले जान्न चाहेको चाहिँ खास चासोहरू हो ।
भारतको एउटा जहिल्यै परम्परागत बुझाइ कस्तो छ भने दक्षिण एसिया एक किसिमले मेरो प्रभाव क्षेत्र हो । त्यसो भएर यहाँका मुलुकहरूले आफ्ना बाह्य सम्बन्धहरू अथवा यहाँका राजनीतिक परिवर्तनहरू हरेक कुराहरूमा कहीँ न कहीँ भारतको उपस्थितिलाई, भारतको भूमिकालाई स्वीकार गरिदिउन् भन्ने एउटा चाहना छ ।
त्यो चाहना दक्षिण एसियाकै अरु मुलुकमा भन्दा नेपालमा अलि विशेष हो कि बराबरै हो ?
अब, हाम्रो हकमा त्यस्तो देखिन्छ ।
दोस्रो कुराचाहिँ उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा चीनसँग जुन छ, उहाँहरूले त्यो चीनसँगको आफ्नो प्रतिस्पर्धाको फ्रेमबाट दक्षिण एसियालाई हेर्न चाहनुहुन्छ जुन उचित होइन । दक्षिण एसियाका प्रत्येक राष्ट्रहरू सार्वभौम छन् । उनीहरूको चीनसँगको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ । भारतले चीनलाई जसरी हेर्छ, नेपालले, श्रीलंकाले, बंगलादेशले, भुटानले, माल्दिभ्सले, पाकिस्तानले त्यसरी हेर्न सक्दैनन् । यो सच्चाइलाई भारतले बुझ्नुपर्छ ।
बुझ्ने मामिलामा म भारतको समस्या देख्छु । त्यसो भएर कहीँ न कहीँ दक्षिण एसियाका मुलुकहरू र भारतका कतिपय नीति निर्माताहरूबीचको ग्याप (दूरी) यही हो । दक्षिण एसियाका मुलुकहरू आफ्नो स्थिति अनुसार भारतसँग असल सम्बन्ध राख्दै अरु मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छन् । त्यो स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्न खोजेको कुरालाई भारतले कहीँ न कहीँ अवज्ञा वा अर्कोतिर ढल्किएको रूपमा बुझ्छ । समस्या यहीँनेर छ ।
अब चीनको कुरा हेर्दा चीनले नेपालसँग हेरेको कुराचाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नै हो भन्ने बुझ्छु मैले । त्यो राजनीतिक स्थायित्व नेपालका लागि त राम्रो हुने नै भयो, सँगसँगै उसको जुन सुरक्षा सम्वेदनशीलता छ तिब्बतसँग त्यसमा नेपाल कहीँ कतैबाट प्रयोग हुन नपाओस् भन्ने कुरामै उसको बढी चासो देखिन्छ । चीनको जुन एउटा महत्वाकांक्षी योजना छ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, त्यसमा जोडिएर एउटा विकास साझेदारको रूपमा र चीनले ग्लोबलाइजेसनको अल्टरनेटिभ मोडल (विश्वव्यापीकरणको वैकल्पिक नमूना) जुन अघि सारेको छ, त्यसमा देशहरू जोडिंदै जाउन् भन्ने उसको चासो देखिन्छ ।
अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्धचाहिँ दुईटा कुरामा छ जस्तो लाग्छ । एउटा उसको घोषित नीति नेपालमा प्रजातन्त्र होस् भन्ने हो । त्यसो भनिरहँदा लामो समयसम्म नेपालको राजतन्त्रसँग उसको एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो । त्यसो भएर यो पनि एकदमै कन्सिस्ट्यान्ट (स्थिर) कुरा त होइन । दोस्रो, अमेरिकाको पनि त्यही हो कि उसले जुन आँखाबाट चीनलाई हेर्छ, त्यही आँखाबाट हेरियोस् भन्ने खालको अलिकति रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ ।
तपाईंको दल सरकारमा छँदा र तपाईं पराराष्ट्रमन्त्री रहँदा यसोचाहिँ नभइदिएको भए हुन्थ्यो अथवा यसोचाहिँ गर्न बाँकी रह्यो भन्ने के कुरा छन् ?
बाह्य सम्बन्धहरूमा जग निर्माण गर्दै त्यसलाई अघि बढाउने भन्ने कुराले निकै लामो समय लिन्छ । देशभित्रका कुनै विकास निर्माणका परियोजना ५ वर्षमा सकिन्छन् वा यति वर्षमा सकिन्छन् भने जस्तो होइन । एउटा विश्वास निर्माण गर्ने, नेपालको छवि बनाउने र नेपालको नयाँ ब्राण्ड स्थापित गर्ने कुरा हो । त्यसका लागि कति काम हामीले गर्यौं, कतिपय काम गर्न बाँकी पनि होलान् ।
मैले एकदमै मिस गर्ने (छुटाउने) कुराचाहिँ सगरमाथा सम्वाद आयोजना गर्न हामीले सकेनौं । त्यो गर्न पाएको भए जलवायु परिवर्तनमा नेपालले खासगरी पर्वतीय देशका मुद्दामा नेपालले लीड लिन सक्थ्यो र नेपालले एउटा यस्तो स्थायी फोरम निर्माण गर्न सकेको हुथ्यो जुन भविष्यमा अरु समसामयिक चासोका विषयमा विश्वका निम्ति पनि एउटा महत्वपूर्ण संभावित फोरम बन्न सक्थ्यो ।
मैले सोध्न छुटाएको तर तपाईलाई भन्नैपर्छ भन्ने केही लागेको छ कि ?
नेपालमा लामो समयदेखि एक खालको हीन मनोविज्ञान छ कि नेपाल सानो छ, नेपाल अल्पविकसित छ, धेरै कुराहरूमा परनिर्भर छ, त्यसो भएर यसले सार्वभौम समानताको, आफ्नो हितको कुरा गर्नुहुन्न, अन्याय पर्दा पनि मौन नै बस्नुपर्छ नभए सम्बन्ध बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रेको सम्बन्ध थेग्न सक्ने नेपालसँग ल्याकत छैन भनेर एक किसिमको इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स, एउटा लघुताभास निर्माण गर्ने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको छ ।
म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँका पाठकहरू, स्रोताहरूलाई त्यो हीनताबोध परित्याग गरौं । एक, नेपाल आफैंमा सानो पनि होइन, मध्यम आकारको मुलुक हो । जनसंख्या भूगोल दुवै हिसाबले । दोस्रो, यसको आफ्नो गौरवपूर्ण ऐतिहासिक परम्परा छ, इतिहास छ । र, नेपालसँग यति राम्रा सम्भावना छन्, जुन सम्भावनाहरूलाई सदुपयोग गरेर नेपालले धेरै राम्रो गर्न सक्छ, विश्व रङ्गमञ्चमा । त्यसो भएर बलियो आत्मविश्वासका साथ अघि बढौं र राष्ट्रिय हितमाथि जहाँ–जहाँ विचलनहरू देखिने गरेका छन्, यसमा खुलेर बोलौं ।