काठमाडौँ– सत्तासीन गठबन्धनका दलहरु, सरकार र अघिल्लाे संसदसमेतकाे नालायकी र निकम्मापनकाे निरन्तरताकाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकाे कार्यकाल आजदेखि सकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुवाती दिनहरुमा ‘न्यायालय सुद्धीकरण’ को अभियान चलाएका जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
महाअभियोग दर्ता गरेर पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आलटाल गर्ने सत्तासीन दलहरु सरकार र संसद समेतकाे रवैयाका कारण महाभियाेग प्रक्रिया अन्तिम किनारा लाग्न नपाउँदै जबराकाे पदावधि सकिएकाे हाे । विद्यमान सरकार र अघिल्लाे संसदले जानीबुझिकनै यस्तै रवैया अपनाएका थिए ।
महाअभियोग दर्ता गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन आलटाल गरेर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित जबराले मङ्सिर २० गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएकामा संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो । तर पत्र हात परेकै दिन सरकार र नेपाल बार एसाेसिएसन लगायतकाे अड्चनका कारण निलम्बन फुकुवा भई अदालतमा कामकाज गरेर अवकाश लिने जबराकाे इच्छा पूरा हुन सकेन । लगत्तै सत्ताकै ईसारामा संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्याे भने सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियाे । जबराले विसं २०७५ पुस १८ गते उहाँले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहेका छन् जाे अबकाे प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा समेत छन् ।
नेपालकाे संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ । संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढ्न सक्ने बताए ।