जग्गामा जस्को जोत उसको पोत भनेर नेपाली कांग्रेसको सरकार आउनु पहिले देखिनै चर्चा परिचर्चा चल्दै आएको थियो । २०१५ मा आम चुनावपछि बनेको बहुमतको कांग्रेसका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको एकलौटी सरकारले पनि जस्को जोत उसको पोतमै जोड दिएको थियो ।
२०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । २०२१ साल मंसिर १ गते देखि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू भयो । त्यतिबेला भूमिसुधारको चर्चामात्र भएन यसले धेरै अग्रगामी पाइलाहरु ल्यायो । भूमिसुधारका विशेषता पछिसम्म अर्थशास्त्रमा पढ्नु पर्दथ्यो ।
जग्गाको हदबन्दी
मूल ऐनमा जग्गाको हदवन्दी जग्गावालाको हैसियतले एक परिवारको लागि भित्री मधेशसमेत तराईमा २५ विघा, पहाडमा ८० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी राख्न पाउने ताेकिएकाे थियाे। घर घडेरीको लागि तराइमा ३ बिगाहा, पहाडी क्षेत्रमा १६ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ८ रोपनी थप राख्न पाइने, तर शहरी क्षेत्रमा भने क्रमश १ बिगाहा, ५ रोपनी र १० रोपनी शुरुमा ऐनले नै तोकेको थियो । मोहीको र जग्गावालाको हैसियतले राखेको जग्गासमेत गरी भित्री मधेशलगायत तराईमा ४ बिगाहा, पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा १० रोपनी हदबन्दी तोकिएको थियो ।
स्थानीय निकाय र वर्गीय संगठनहरुको भोग चलनमा रहेको, जग्गा, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भोग चलनमा रहेको, औद्योगिक काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको जग्गा, कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसारको जग्गा, सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाममा रहेको जग्गा, कुटनीतिक सुविधा प्राप्त संस्थाको नामका रहेको जग्गा, समेत यी संस्था र निकायको हकमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्था वा निकायको काममा रहेसम्ममात्र हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था मूल ऐनले गरेको पाइन्छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएकोमा त्यो संस्था वा निकायको काममा नरहेमा वा सरकारले छुट दिएको शर्त पालना नगरेमा, हदबन्दी बढी जग्गा स्वतः सरकारको हुने, पुनः दोस्रो पटक जफत गरीरहनु नपर्ने भयाे । त्यस्तो हदबन्दी बढी जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा छुट पाएको बेलाको मोल क्षतिपूर्ति पाउने हुन्छ । जग्गा जफत गर्दाको समयको होइन किन भने जग्गा छुटमा नपाएको भए सोही बेलाको क्षतिपूर्ति पाउने हुन्थ्यो ।
पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा जग्गाको हदबन्दी घटाइयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौ संशोधनले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी घटाएर क्रमशः १० बिगाहा, ७० रोपनी र २५ रोपनी, घर घडेरीको लागि क्रमशः तराइमा १ बिगाहा, पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनीसम्म थप राख्न पाइने गरी हदबन्दी घटाइयो ।
२०२१ सालमा हजारौ हजार बिघा जग्गा भएका जमिन्दारहरुपनि थिए । बर्दियाका जमिन्दार हरिहर गौतम नेपालगन्ज जाँदा आफ्नो जग्गामा टेकेर मात्र जान्थे भनिन्छ । राणाकालमा बढी कर तिर्ने थोरै मध्येमा उनी पर्ने कुरा "त्यसबखतको नेपाल" किताबमा सरदार भीमबहादुर पाँडेले उल्लेख गर्नु भएको छ । ऐनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले जफत गरेर लियो । त्यतिबेला जफत भएको जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गरियो । जग्गा धनीलाई जफत गरिएवापत क्षतिपूर्ति दिलाइएकाे थियाे ।
हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुने भएपछि कतिपय टाठा बाठाले ऐनको छिद्रबाट पसेर विभिन्न उद्योगका नाममा जग्गा राखेर हदबन्दीबाट छुटाए, बचाए । भूमिसुधार लागू भएपछि र पछि पनि विभिन्न संस्था र निकायले कृषि, उद्योग आदिका नाममा हदबन्दीमा छुट पाए । अहिलेपनि विभिन्न उद्योगको नाममा बढी जग्गा भोग गर्दै आएका छन् । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा जुनकामको लागि पाएको हो त्यो काममा प्रयोग नगरी पहिलेदेखिनै दुरुपयोग गर्दै आएका थिए र छन् । दुरुपयोग हेर्ने उपयुक्त निकायको व्यवस्था नै गरिएन ।
हदबन्दी छुटको सूचना राजपत्रमा
ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०२९ पुस ११ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सति टी स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको १५० बिगाहा र मोरङको १७६.१२.१ बिगाहा समेत गरी जम्मा जग्गा ५०० बिगाहासम्म, बुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनी प्रालि को नाममा दर्ता रहेको झापाको २६०.१.५ बिगाहा समेत गरी जम्मा ५०० बिगाहासम्म, मिटल टी स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको ३९१.१५.७ बिगाहा समेत गरी जम्मा ५०० बिगाहासम्म, गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको ३४३.१९.१२ बिगाहा समेत गरी जम्मा ५०० बिगाहासम्म जग्गा चिया उध्योगको काममा रहेसम्म उक्त ४ वटा कम्पनीहरूलाई हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी ऐनको दफा १२ को खण्ड ङ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०३० मार्ग ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले हिमालय टि गार्डेन एण्ड फार्मिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको झापाको जम्मा ५०० बिगाहा जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ ।
मिति २०४१ जेठ १ को राजपत्र अनुसार सोही कम्पनीलाई झापाको थप ७६.६.७ बिगाहा जग्गा सो कम्पनीको भोगचलनमा रहने गरी हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ ।
ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) बमोजिम हदबन्दी छुट पाएका ५ वटा चिया उद्योग कम्पनी केवल प्रतिनिधिमूलक निजी संस्था हुन् । राजपत्रको सूचना अनुसार यी संस्थाले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गरी प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन । अपितु जग्गावालाले सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गालाई आफ्नै नाममा निजी कम्पनी खडा गरी दर्ता गराएको हुन सक्ने देखिन्छ ।
२०४६ सालको आन्दोलन र २०४८ सालको आम चुनावपछि नेपाली कांग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो । २००७ अगाडि देखिका किसान नेता भक्तपुरका जगन्नाथ आचार्य भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री नियुक्त हुनु भयो । उहाँले किसानका कुरा नबुझ्ने कुरै भएन । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न उद्योग व्यवसाय लगायतको नाममा लुकाएर राखिएको थियाे । जग्गाको हदबन्दी छुट दिँदाको शर्त पालना भएका थिएनन् । हदबन्दीको दुरुपयोग गर्नेहरुका जग्गा जफत गर्न उहाँले भूमिसुधार ऐन भित्रकै बाटो अवलम्बन गर्नु भयो ।
शर्त बमोजिम प्रयोग नभएका जग्गा जफत गर्न पत्रपत्रिका र राजपत्रमा सूचना निकालियो । तर सार्वजनिक सन्चार माध्यम र राजपत्रको सूचनाको भरमा केन्द्रीय सरकारले जफत गर्न नमिल्ने, व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिएर भूमिसुधार अधिकारीलेनै जफत गर्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले कानुनी त्रुटि देखाएर जफत गरेका सवै जग्गा बदर गरिदियो ।
आफ्नै मन्त्रीको कामलाई नेपाली कांग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले रुचाएन । जग्गा लुकाउने, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दुरुपयोग गर्नेकै पक्षमा लागेको र भूमिसुधार कानुन अगाडि बढाउन नदिइएपछि उहाँले निसहाय भएर २३ महिनामै मन्त्रीपदबाट राजीनामा गर्नुभयाे । उहाँ किसानको पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्थ्याे, तर मौका पाउनुभएन ।
हदबन्दी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही निर्णयहरुः
हदबन्दी छुटको सूविधा शर्त रहित भने देखिंदैन । तोकिएको शर्त अनुसारको काममा नलगाइएको अवस्थामा छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने देखिन्छ । भूमिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा प्रयोग गरेसम्म मात्र हदबन्दी छुटको सुविधा क्रियाशिल हुने ।
संयुक्त इजलास 2054.2.7.3 रिजाल क्यानिंग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को संचालक राजेन्द्रप्रसाद रिजाल बिरुध्द श्री ५ को सरकारसमेत । ने.का.प २०५४ निर्णय नं. ६४२२
भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) बमोजिम निवेदकले कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको अवस्था भएमा निवेदकले पाइराखेको हदबन्दी छुटको सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिइ हदबन्दी सम्बन्धमा कारबाही चलाउने अधिकार प्राप्त सम्वन्धित भूमिसूधार अधिकारीले कारबाही चलाउनु पर्ने । प्र.नं १५)
संयुक्त इजलास २०५२ सालको रिट नं. २१०४ आदेश मितिः(२०५४।२।७।३ जिल्ला तेह्रथुम दागपा सांग्रिला वहू उदेश्यीय कृषि फर्म (प्रा.) लि. का म्यानेजिङ डाइरेक्टर झमकबहादुर निरौला विरुध्द श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत । ने.का.प. २०५५ निर्णय नं. ६४९१
जफत भएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको ठाडो बर्खिलाप हुने गरी न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय बदर भएको । पूर्ण इजलास संवत् २०६३ सालको निस्सा नं ९ २०६४।५।२७।५ जग्गा हदबन्दी छानविन । हृदयराज आचार्यको मु स गर्ने राधादेवी आचार्य विरूद्ध भूमि सुधार कार्यालय सुनसरी । नेकाप २०६४ अंक ६ निर्णय नं ७८५६
चिया बगान राख्न हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्न गिरीबन्धु टी स्टेट ले २०७५ सालमै प्रयास गरेको थियो ।
गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरण
सर्वोच्चले स्थानान्तरणमा रोक लगाएपछि ऐन नै संशोधन गरियो । गिरीबन्धुले तीन वर्षअघि कम्पनी स्थानान्तरणका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वाेच्च अदालतले रोकेको थियो। केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गिरीबन्धुले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेपछि भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालय झापालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा ६ फागुन ०७५ मा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
०७१।७२ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भूमाफिया गिरोहले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरणको निर्णय गराउन कोसिस गरेका थिए । तर, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए ।
कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गराउन पहल गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका पनि थिए । तर, कानुनी आधार नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो ।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहको स्वार्थअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर स्थानान्तरणका नाममा जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै चासो देखाएपछि हतारहतारमा सबै काम गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौंको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो।
त्यतिबेला भूमिसुधार ऐन, २०२१ क्रान्तिकारी रुपमा जारी भएर लागु गरियो । तोकिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्यो (दफा १५) । जफत भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति सरकारले जग्गाधनीलाई दियो (दफा १९) । केही टाठाबाठाले चिया, फलफूल आदि उध्योगको नाममा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने सुविधा पाए (दफा १२ (ङ) र (छ) । यस अनुसार नेपाल सरकारले कृषि व्यवसाय सम्बन्धी प्रतिष्ठान, फार्म कम्पनी, संघ संस्था वा सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाउँमा रहेको, तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म हदवन्दी छुट पाउने सुविधा ऐनले दिएको छ । त्यो जग्गा जुनकामको लागि भनी हदबन्दी छुट पाएका हुन् त्यही काममा प्रयोग गरुन्जेलमात्र छुट पाउने हो । त्यो काममा प्रयोग नगर्ने हो भने स्वतः सरकारको हुन्छ । उपत्यका र पहाडमा ७६,७६६ रोपनी, तराई र भित्री मधेशमा ८४२९ बिघा जग्गा हदबन्दी छुटमा दिइयो । छुट पाउने कम्पनी १६९ छन् । जसमध्ये सट्टापट्टा गर्न पाउन १०१ कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । म्याद नाघेपछि अरु कम्पनीले पनि निवेदन दिएका छन् ।
चिया बगान चलाउनेहरुले सयौं बिघा जग्गा अहिलेको परिस्थितिमा घडेरीमा बिक्री हुने भएकाले बिक्री गर्न पाउन र सट्टा गर्न पाउन लबी चलाए । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै संलग्नता छ । उनले राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिन नेपाल ट्रष्ट ऐनमा जस्तै भूमिसम्बन्धी ऐनमै असंवैधानिक रुपमा संशोधन गराए ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६।१०।२८ मा भएको आठौं संशोधनले दफा १२क थप गरेर हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था थप गरेकोछ । दफा १२ ग (१) मा त्यस्तो कम्पनी विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेशनमा जाने भएमा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री बितरण गर्न वाधा नपर्ने गरी संशोधन गरियो । त्यस्तै अन्यत्र सट्टापट्टा गरेर हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरियो । हदबन्दी छुटको जग्गा पूर्ण रुपमा सरकारको जग्गा हो । त्यस्तो जग्गा वित्तिय संस्थामा धितो राख्न पाइदैन । बिक्री गर्न पाइदैन । संस्था घाटामा गएमा सरकारी जग्गा धितो राख्न र बिक्री गर्न पाइदैन ।
लिक्वीडेसनमा जाँदा पनि सरकारी जग्गाबाट भराउन मिल्दैन । तर ओली सरकारले साह्रै उदारतासाथ चिया बगान लगायत सयौं हदबन्दी छुटका कम्पनीको हितमा ऐन संशोधन गरायो । सर्वाच्चले रोकेपछि भूमाफियाको समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्दै भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराउन सफल भयो ।
ओलीपछि नयाँ बनेको गठबन्धनको सरकारले पनि सोही हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न, धितो राख्न छुट दिने कानुनी प्रवन्ध गरेकोछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको २०७९।२।१५ को बजेट वक्तव्यको ८१ बुँदामा ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ' भन्ने प्रावधान छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो कानून विपरीतको कार्यलाई देउवाको गठबन्धन सरकार र आफूलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने भनाउँदै आएकाे माओवादीले पनि निरन्तरता दिएर हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा बिक्री गर्न र बित्तिय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने निर्णय गरेकोछ । यसबाट आर्थिक अनियमिततामा कुनै पनि सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरु अछुतो रहेनछन्, सवैको मिलेमतो रहने गरेकाे पुष्टि भएकाे छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासन कालमा उनको नामको हिमालय टीस्टेट सम्बन्धमा गर्न नसकेको दुष्कर्म अहिलेका गणतन्त्रवादीहरुले गरेका छन् । गणतन्त्रमा अकूत कमाउनेमा सवैको एकमत देखिन आएकाे छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई संसद्को कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ०७८ भदौ २ मा दिएको निर्देशन भने कुनै कुनातिर थन्किएर बसेकाे छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि २०७८ असार २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियाे । २९ असारमा ओली पदमुक्त भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओलीको निर्देशनमा ठूला कम्पनीहरूका स्वार्थमा अरू विधेयकलाई थाँती राखी भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई छोटो समयमै पारित गराइयो ।
२०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा हदबन्दी भन्दा बढी भई जफत भएको जग्गा उद्योग आदि चलाउनेलाई बिक्री गर्न समेत दिने सरकारी कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । अदालतले रोक लगाए पछि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६।१०।२८ संशोधन गरेर धितो राख्न, बिक्री गर्न, सट्टा पट्टा गर्न दिने गरी बाटो खुलाइयो ।
ऐननै संशोधन गरेर राष्ट्रिय सम्पत्ति स्वाहा गर्नेतिर अघिल्ला सरकारमात्र होइन, अहिलेको गठवन्धन सरकार पनि लागेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनले जफत गरी सरकारी भएको जग्गा ऐन संशोधन गरेर पनि व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन/सकिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन संविधान विपरीत हो । यो संशोधन उपर सर्वोच्च अदालतमा ख्यातिप्राप्त कानून व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दिनु भएको मुद्दा चलिरहेकोछ ।
चिया बगान स्थानान्तर वा सट्टापट्टा गर्दा नयाँ चिया विरुवा लगाएर उत्पादन थाल्न अर्को १०।१५ वर्ष लाग्छ । एकै ठाउँमा ४।५ सय विघा जग्गा पाउन पनि सकिने अवस्था छैन । यो सट्टापट्टा देशलाइ झुक्याउने खेल मात्र हो । व्यक्तिगत स्वार्थमा अर्बौ अर्बको सम्पत्ति माफियाको ग्राण्डडिजाइनमा व्यक्तिलाई दिन खोजिदैछ । तर सिंचाई, सडक, विद्युत प्रशारण लाइन आदिका लागि जग्गा अधिग्रहणमा जहिल्यै उब्जने खिचोला मेटाउनेतिर सरकार लाग्दैन । सरकारी आयोजना, सडक, पुल आदि ५/७ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने ठेकेदार उपर सरकार कडिकडाउ हुन सक्दैन । तर ठेकेदारको पक्षमा खरिदबिक्री नियमावली भने संशोधन गरिरहन्छ ।
नेपाली कानुन अनुसार सामान्य चोरी, नकबजनी चोरी, डाँका सम्बन्धी कसूर हुन्छन् । तीनजना वा तीनभन्दा बढीको जमात भई चोरी गरेमा डाँका गरेको मानिने मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको परिच्छेद २० मा व्यवस्था छ । यो सामान्य डकैतीको कुरा हाे । तर यहाँ त राज्य पक्षले नै सरकारी सम्पत्ति, व्यक्तिलाई दिने गरी कानून नै बनाउँछ भने त्यसलाई के भन्ने ? के याे कानूनी डकैती हाेइन ? सामन्ती अधिनायकवादी भनिएका राजा महेन्द्रले ल्याएको क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रमले ल्याएको जग्गाको हदबन्दी कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिएर जफत गरेको सरकारी जग्गा पुनः कानून मिचेर व्यक्तिलाई दिनु सरासर गैरकानुनी र असम्बैधानिक काम हो ।
यसरी ऐननै असम्वैधानिक रुपमा संशोधन गराएर खर्बौंको राष्ट्रिय सम्पत्तिनै स्वाहा पार्न सरकारनै लागेको छ । याे नीतिगत भ्रष्टाचार र 'कानुनी डकैती'को ज्वलन्त उदाहरण हाे जसका लागि संसद्ले नै ऐन संशोधन गरेर बाटो खुलाइदिएकाे छ । यो कुकार्य भ्रष्टाचारमात्र नभइ जघन्य र संगीन अपराध हो । सिंगाे राज्यशक्ति अर्थात् मन्त्रिपरिषद् र संसद् समेत मिलेर गरिएकाे 'कानुनी–डकैती' हो । सरकारले यसरी नै संसदलाई प्रयोग गरेर डकैती गर्दै जाने र विपक्षी लगायत गठबन्धनका सवै दल मौन रहने हाे भने आम सर्वसाधारणकाे सुरक्षा कसले गर्ने ? राज्यकाे डकैतीबाट नागरिक कसरी जाेगिने ?
नेकपाकाे झण्डै दुई तिहाई सरकारले शुरु गरेको यो संवैधानिक र 'कानुनी डकैती'को कतैबाट पनि सशक्त विरोध हुन सकेन । एक दुई जना सांसद र विद्वत् वर्गबाट बाहेक विरोधको स्वर नै सुनिएन । सरकारमा बसेकाहरु चूप रहे । विपक्षी र अन्य राजनीतिक दलहरु पनि मौन नै रहे । अरु त अरु जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीसमेत मौन रहेको पाइयो । हदबन्दीभन्दा बढी जफत भएको सरकारी जग्गालाई निजी बनाउन उद्यत माफियाहरुको लगानीले सवैको मुखमा बुजो लगाई दियो ।
तुरुन्तै खारेज गर्नु पर्ने यो संशोधनप्रति देउवा गठबन्धनका ५ वटै दलले केही नबोल्नु नै समर्थन हो । केपी ओलीको सरकारले ल्याएको हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन दिने गरी देउवाको गठबन्धन सरकारले बजेटमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेपछि सत्ता पक्ष र विपक्षनै यो डकैतीमा संलग्न रहेको प्रष्ट हुन आएको छ ।
२०७९ मङसिर ४ को आमचुनावपछि अहिले तिनै 'कानुनी डकैती' गर्ने/गराउनेहरु पुनः सरकार बनाउन र हाँक्न तम्सिरहेका छन् । सरकार त फेरि पनि उनीहरुकै बन्ने छाँटकाँट देखिन्छ। केपी ओलीका विकृति सच्याउन भनेर आएको गठबन्धन ओलीकै चास्नीमा डुबिरहेकाे छ ।
यतिबेला नयाँ बन्ने सरकारले केही गर्ला कि भन्ने कतिपयलाई लागेकाे हुन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पटक पटक परीक्षण र असफल भईसकेकाहरुबाट यो राष्ट्रघाती संवैधानिक गल्ती सुधार हुने लक्षण देखिदैन । यो कानुनी डकैतीलाई सच्याउन नयाँ पिँढीबाट सांसद भएकाहरुले आवाज बुलन्द बनाउने हाे भने अझै पनि सच्चिन सक्ने देखिन्छ ।
संसदको नयाँ बनोट र उपस्थितिले यतिबेला कानुनी डकैतीलाई सुधार गर्नेतिर पाइला चाल्ने मौका आएको छ । होइन भने याे कानुनी डकैतीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत मात्र अन्तिम विकल्प रहनेछ । अदालतकाे निर्णय कुर्नु अगावै सरकारभित्र वा बाहिर जहाँ रहेका/भएका वा आम जनताले विश्वास गरेका नयाँ सांसदहरुले आवाज बुलन्द गरुन् । नवनिर्वाचित सचेत सांसदहरुमा आग्रह छ– नयाँ संसद्ले राज्यबाटै भइरहेकाे याे कानुनी डकैतीको अविलम्ब उपचार गरोस् । विज्ञेषु किम अधिकम् ?
[email protected]
