नामै अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति राखिएको सरकारी निकायलाई अधिकार भने नहुँदा स्थापनाको २८ वर्षमा एक किमी नदी किनार पनि ढलमुक्त हुन सकेको छैन । नामको अघि नै अधिकार सम्पन्न लेखिए पनि समितिलाई अधिकार भने केही नदिइएको हालसम्म नियुक्त भएका कार्यकारी अध्यक्ष र आयोजना प्रमुखले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद स्व. विदुर पौडेलले अधिकार नदिए आफू त्यो समितिमा नबस्ने भनेपछि नामको अघि ‘अधिकार सम्पन्न’ थपिएको थियो । समितिका अर्का पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतका अनुसार समिति स्थापना भएको २८ वर्ष लागिसकेको छ । तर पनि गठन आदेशकै भरमा काम चलाउनुपर्दा जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
‘कार्यालयको नाम अधिकार सम्पन्न वाग्मती छ, तर नदीमा फोहर फाल्नेलाई कुनै कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकारसमेत दिइएको छैन, समितिको ऐन बनाउन ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासका काम समेत प्रभावित भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । सहरी विकासमन्त्री र सचिवलाई पटकपटक समितिका पदाधिकारीले अनुरोध गरेपछि वाग्मतीसम्बन्धी विधेयक भने तयार भएको छ ।
‘नदी किनारमा सुकुम्बासी थुपारेर वाग्मती कहिल्यै सफा हुँदैन, वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भएको अध्ययन कार्यान्वयन हुनुपर्छ, सुकुम्वासीका नाममा नदी किनारमा टहरा बनाई भाडामा लगाउनेको संख्या धेरै छ,’
अधिकार नभएकै कारण सुकुम्वासीका नाममा नदी किनार अतिक्रमण गरी बसेकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कठिनाइ भैरहेको आयोजनाका पूर्व प्रमुख लीलाप्रसाद ढकालको अनुभव छ । वाग्मती किनार कब्जा गरी बस्नेलाई हटाउन खोज्दा विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट उल्टै दबाब आउने गरेको यहाँका अधिकारीको अनुभव छ । ‘नदी किनारमा सुकुम्बासी थुपारेर वाग्मती कहिल्यै सफा हुँदैन, वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भएको अध्ययन कार्यान्वयन हुनुपर्छ, सुकुम्वासीका नाममा नदी किनारमा टहरा बनाई भाडामा लगाउनेको संख्या धेरै छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
इचङ्गुनारायणमा निर्माण भएको आवासमा समेत सुकुम्वासी नगएर नदी किनार कब्जामै लिइरहँदा वाग्मती सौन्दर्यीकरण, करिडोर निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका काममा अवरोध भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिले पटक–पटक केही दिनमै नदी किनारका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बीस वर्षे वाग्मती गुरुयोजना अन्तिम चरणमा
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता स्रोतका रूपमा बग्ने वाग्मती सुधारको २० वर्षे गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । वाग्मती र यसका सहायक नदीलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले २० वर्षे गुरुयोजना ल्याउन लागिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालको भनाई छ ।
गुरुयोजनामा नदी सभ्यतालाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने गरी कार्ययोजना बनाउन लागिएको छ । गुरुयोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई मन्त्रालय हुँदै स्वीकृतिका लािग मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी छ ।
गुरुयोजनामा नदीलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउन कहाँ कहाँ पोखरी राख्ने, कुन नदीको चौडाइ कति कायम गर्ने, नदी प्रणालीलाई कसरी प्रदूषण मुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँगको सहकार्यमा परामर्शदाता कम्पनीले गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
सौन्दर्यीकरणमा जग्गा समस्या
कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वाग्मती पीडित किसानले गुह्येश्वरी–गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा जारी नदी सौन्दर्यीकरणका काममा पटक–पटक अवरोध गरेका छन् । रोकिएको केही समयपछि सहमति हुने र फेरि रोकिने क्रम विगत ५ वर्षदेखि चलिरहेको छ ।
विसं २०२१ को नापीमा किसानका नाममा दर्ता भएको कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोठाटार पुल आसपासका स्थानीयवासीको जग्गा २०५३ सालमा पानी शुद्ध बनाउने भन्दै वाग्मतीमा पारिएको थियो । हातमा लालपूर्जा भएपनि जग्गा नदीमा परेपछि २५ वर्षदेखि किसानले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । त्यही जग्गामा किसानलाई मुआब्जा नदिई सौन्दर्यीकरणको काम गर्दा पटक–पटक विरोध भएको हो ।
पीडित स्थानीयवासीको समितिले यसअघि २०५३, २०६६, २०६७, २०७४ र २०७६ मङ्सिरमा किसानसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अडान राखेका छन् । दुवै नगरपालिकाका दाहाल, पुडासैनी, आचार्य, रिजाल, बराल, तामाङ् र श्रेष्ठ बन्धु समाजका किसान वाग्मती पीडित बनेको पीडित बलराम शर्मा चौँलागाइँ बताउनुहुन्छ ।
२०५७, २०६५, २०६७ र २०७४ मा गठन भएका आयोगले पनि किसानलाई मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । २०७५ मङ्सिर १२ मा अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुआब्जा दिने सार्वजनिक गरेपनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
वाग्मतीमा गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका एवं काठमाडौँ महानगरापालिका वडा नं. ६ र ७ का स्थानीयको १ सय ८८ रोपनी जग्गा परेको समितिले जनाएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा गरिरहेको सौन्दर्यीकरणको काम पीडितका माग सम्बोधन नहुँदा रोकिएको छ । यसमा जग्गा समस्या मुख्य कारण बनेको छ ।
वाग्मतीको गोकर्णेश्वरबाट गुह्येश्वरीसम्मको नदीमा वहाव क्षेत्र कायम गरी किनारमा सडक निर्माण गर्दा आफ्नो १ सय ८८ रोपनी जग्गा नदीमा परेपछि त्यसको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले २०५५ सालदेखि विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका हुन् ।
गफमै सीमित भयाे ढलमुक्त योजना
अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका पदाधिकारीले अघिल्लो असार मसान्तसम्ममा सुन्दरीजलबाट पशुपतिसम्मको वाग्मती नदीलाई ढलमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिले गत चैतमा आयोजना गरेको ‘वाग्मती नदी सरसफाइ, सभ्यता संरक्षण तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको महत्व र सान्दर्भिकता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सुन्दरीजलदेखि पशुपतिसम्मको नदीलाई ढलमुक्त गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन सरोकार भएका निकायको प्रतिनिधि सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले पाँच जनाले नभ्याए जनशक्ति थप्न सकिने उल्लेख गर्दैै पशुपति क्षेत्रसम्मको नदीलाई ढल मुक्त गर्न आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर त्यसयता अहिले वर्खाकाे भेलले आफैं नदी सफा गरेको वाहेक ढल मुक्त गर्न कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन ।
राजधानीको सभ्यताका रुपमा रहेको वाग्मतीलाई ढलमुक्त गर्न २०५२ मा अधिकार सम्पन्न वाग्मती समिति स्थापना भएको थियो । समितिले स्थापना भएकै अहिले २८ वर्ष लागिसकेको छ । यस अवधिमा १४ अर्ब रुपैंयाँ बजेट खर्च भयो भने समितिको नाम पटक–पटक फेरियो । दर्जनौँ अध्यक्ष फेरिए । तर नदीको एक किमी क्षेत्र पनि ढलमुक्त हुन सकेको छैन ।
वाग्मती सफाइका लागि बनेको समति आफैं प्रदूषित भएको भन्दै यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने सफाइ अभियानकर्मीले माग राख्दै आएका छन् । नौ वर्षदेखि स्वयंसेवी महाअभियानका रूपमा प्रत्येक साता शनिबार बिहान दुई घण्टा वाग्मती सफाइ गर्दै आएको समूहले अधिकार समितिलाई माग पत्र प्रस्तुत गर्दै छानबिनको माग गरेको हो ।
समितिले परम्परागत रुपमा विकास गर्नुपर्ने वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत काठमाडौं उपत्यकाका नदी संरचनालाई कंक्रिटको ठूलो पर्खालले छेकेर कुरुप बनाएको भन्दै अभियानकर्मीले सभ्यताको स्वरूप नबिगार्न समेत माग गरेका छन् । सभ्यताको स्रोतलाई असभ्य र भद्दा नहरजस्तो बनाइएको भन्दै अभियानकर्मीले सच्याउन माग गरेका हुन् ।
नदीमा मिसाइएको ढल बन्द गराउने, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउनेजस्ता जिम्मेवारी पाएको समितिले त्यसो नगरी उल्टै नदी किनारका जग्गा विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थालाई बाँडेको भन्दै अभियानकर्मीले विरोध जनाएका छन् । व्यक्ति एवं संस्थालाई व्यावसायिक क्रियाकलाप चलाउन जग्गा बाँडेको घटनाको छानबिन नागरिक समेतको सहभागितामा गर्न पनि अभियानकर्मीको माग छ ।
वाग्मती मनोहरा दोभान, रुद्रमती दोभान, ललितपुरको कुपण्डोल तल्लो स्तर र विष्णुमतीको टङ्केश्वर क्षेत्रमा व्यावसायिक व्यक्ति एवं संस्थालाई जग्गा बाँडिएको माग पत्रमा आरोप छ । ती व्यक्ति एवं संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण गरी तालाबन्दी गरेका छन् । यो गैरजिम्मेवार र भ्रष्टाचारजन्य काम भएकाले विरोधमा उत्रनुपरेको अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेको भनाई छ ।
वाग्मतीको जग्गा जगेर्ना गर्नेसमेत जिम्मेवारी दिइएको सरकारी निकायले उल्टै व्यावसायिक समूहलाई दिएर सभ्यताको मर्ममाथि प्रहार गरेको उहाँले बताउनुभयाे । व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी व्यावसायिक व्यक्ति र संस्थालाई जग्गा दान दिने अधिकार समितिलाई नभएको भन्दै महाअभियानले निष्पक्ष छानबिनमा जोड दिएको हो ।
वाग्मती सभ्यतामा भइरहेका यस्ता गैरजिम्मेवार काममा तत्काल रोक लगाउन ९ बुँदे ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । बनिसकेका संरचना पनि तत्काल भत्काएर नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा रक्षा गरी सौन्दर्यीकरण गर्न महाअभियानले जोडदार माग गरेको छ । गलत क्रियाकलाप सच्याउन ज्ञापन पत्रमार्फत् आग्रह गरिएको जनाउँदै महाअभियानले सुनुवाई नभए सम्बद्ध पदाधिकारीविरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
महाअभियानले वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत काठमाडौं उपत्यकाका नदी संरचनालाई ढलमुक्त गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । नदी किनारमा फोहर फाल्ने कार्य तत्काल रोक लगाउनुपर्नेमा पनि अभियानकर्मीको जोड छ ।
नदी किनारका अतिक्रमित जग्गा २०२२ सालको नापी अनुसार छुट्याएर अतिक्रमण मुक्त गर्न महाअभियानले समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नदी किनारका सार्वजनिक जग्गामा बगैँचा एवं हरियाली बनाई सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना अलपत्र बन्दै आएको छ ।
समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिना आफू आएपछि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई नदी किनारको जग्गा भौतिक संरचना बनाउने गरी नदिएको बताउनुहुन्छ । यसअघि बनेका संरचना भत्काउन समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै अटेर गरे भत्काउने तयारी भैरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जागरण फैलाउन सफाइ महाअभियान
‘मेरो वासस्थान र वरिपरि, कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थल वरिपरि तथा नदीनालाहरू सफा राख्छु । वाग्मती नदीको स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्न मन, वचन र कर्मले लाग्नेछु ।’ यो नाराले प्रत्येक हप्ता शनिबार बिहान दुई घण्टा वाग्मती नदी किनारमा उपस्थित भएर अभियानकर्मीले वाग्मती सफाइ महाअभियान चलाउँदै आएका छन् । यसरी सफा गर्न थालिएको पनि साउन अन्तिम सम्ममा ४ सय ८२ हप्ता पुगेको छ ।
हाल राजधानीमा वाग्मतीका सहायक नदीसँगै चक्रपथ, सम्पदा स्थल एवं उपत्यकाबाहिर पनि मुख्य शहर, नदी एवं सांस्कृतिक स्थल गरी १ सय ६ भन्दा बढी स्थानमा सफाइ भइरहेको छ । २०७० जेठ ५ देखि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अग्रसरतामा पशुपति क्षेत्रबाट वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएको थियो ।
हालसम्म यो अभियानबाट २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहर नदीबाट निकाली व्यवस्थापन गरिएको छ । फोहर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहले गर्ने गरेका छन् । व्यवस्थापन गर्ने क्रममा गाडीमा राख्दा नाप गरिएका आधारमा उक्त परिमाणको फोहर व्यवस्थापन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सफाइ महाअभियानमा १० लाख स्वयंसेवी सहभागी भएका छन् । यो महाअभियानबाट प्रेरित भएर उपत्यकामा रुद्रमती, विष्णुमती, इक्षुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, कोड्कु, गोदावरी, बल्खुखोला, गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मती, तिलगङ्गा, आलोकनगर, सुन्दरीघाट, चक्रपथको पश्चिम, उत्तर र दक्षिण भागलगायत स्थानमा सफाइ अभियान चलेको सफाइ अभियानकर्मी माला खरेल बताउनुहुन्छ ।
महाअभियान शुरु भएपछि उपत्यका बाहिर पनौती, जनकपुर, सिराहा, लाहान, झापा, पोखरा, बुटवल, तिनाउ, दाङलगायत गरी देशभर १ सय ६ भन्दा बढी स्थानमा सफाइ अभियान भइरहेको छ ।