काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् ‘रातो कर हटाउ’ आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सेनिटरी प्याड र यसको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा भारी छुट गरे पनि यसलाई पूर्ण रूपमै छुट गरिनु पर्ने महिला सांसद तथा अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा ४०३ मा ‘सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट र नेपालमै प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने’ उल्लेख छ ।
सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला सरकारले माग सम्बोधन गरे पनि अहिले आयात शुल्क मात्र घट्दा स्वदेशी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने परिस्थिति बनेको बताउनु हुन्छ । सेनिटरी प्याडमा लाग्ने कर पूर्णरूपमा छुट हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
‘रातो कर माफ गर’ अभियानकी अभियन्ता शुभांगी राणा सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार महसुल घटाएर सरकारले तारिफयोग्य कदम चाले पनि मूल्य घटेपछि मात्रै आफूहरूको माग सम्बोधन हुने बताउनुहुन्छ । ‘महसुल घटेर प्याडको मूल्य घटेन भने प्रभावकारी हुँदैन । विदेशी उत्पादकलाई मात्र फाइदा पुग्छ । नेपाली उत्पादकले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले बजारको मूल्य हेरेर मात्र माग कति सम्बोधन भयो भन्न सकिन्छ ।’
अर्की सांसद मिनाक्षी झा सेनिटरीप्याडको भन्सार घटाएर सरकारले आफूहरूको केही माग सम्बोधन गरे पनि पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन अझै बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । सेनिटरीप्याडलगायत प्रजनन् स्वास्थ्यका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयात होस् र स्वास्थ्य उपकरणमा जस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट गरियोस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘भन्सार महसुल घट्दा बजारमा सेनिटरी प्याडको मूल्य घटेको भए माग सम्बोधन भएको मान्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउने वा निःशुल्क वितरण गर्नेबारे पुनः एकपटक ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
सांसद मनकुमारी जिसीको पनि उस्तै धारणा छ । ‘सेनिटरीप्याडमा भन्सार महसुल घटाइनु स्वागतयोग्य हो । मूल्य अभिवृद्धि कर घटाएर उपभोक्तालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा प्रजनन् स्वास्थ्यका सामान उपलब्ध गराउने हाम्रो माग थियो,’ जीसी भन्नुहुन्छ, ‘तर भन्सार महसुल घट्दा पनि सेनिटरीप्याडको बजार मूल्य नघटेकाले माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । व्यवसायीलाई सहज भयो तर सेवाग्राहीले त्यो महसुस गर्न पाएका छैनन् ।’
भन्सार छुट दिंदा सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसद विमला विश्वकर्माको धारणा छ । ‘सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई कच्चा पदार्थमा न्यून छुट दिएर विदेशी उत्पादन ल्याउनेलाई ९० प्रतिशत छुट दिइएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसले विदेशी उत्पादनलाई फाइदा पुगेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित गर्यो ।’ स्वदेशी उत्पादनलाई बढी छुट दिएर प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग आफूहरूले पटक–पटक माग राखेको विश्वकर्माको भनाइ छ ।
सेनिटरी प्याडलाई निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने सांसद रेखा शर्माको बिचार छ । ‘सरकारले भन्सार महसुल वा मूल्य अभिवृद्धि कर जे घटाओस्’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मुख्य कुरा सेवाग्राहीले सकेसम्म निशुल्क नभए पनि अत्यन्तै कम मूल्यमा सेनिटरी प्याड पाउनुपर्यो ।’
अभियन्ता कृष्पी रमन जैसवाल सरकारले महसुल घटाए पनि १३ प्रतिशत भ्याट नघटेकाले आफूहरूको माग पूरा नभएको बताउनुहुन्छ । ‘रातो कर माफ गर’ अभियानमा सक्रिय जैसवाल भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो माग पूर्णरूपमा सम्बोधन भएको छैन । हामी सरकारलाई पुनः दबाब दिन्छौँ । महिला स्वास्थ्य संवेदनशीलतासँग जोडिएको वस्तु भएकाले सरकारले प्याडमा विलासी वस्तुमा जस्तो कर लगाउनु हुँदैन । महिलाको महिनावारीको पीडालाई बुझ्नुपर्छ ।’
केही जुझारु महिलाले सेनिटरी प्याड निशुल्क बनाउन माग राख्दै तीन वर्षदेखि यो अभियान चलाउँदै आउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने भ्याट छुटले व्यावसायिक चक्रमा असर गर्ने भएकाले अन्य करममा छुट दिए पनि भ्याट छुटमा तत्काल जान अप्ठ्यारो भएको बताएको छ ।