चुनाव नजिकै आउँदै छ । यतिबेला उम्मेदवारका एजेण्डा महत्वपूर्ण हुन्छन् । हामी उच्च शिक्षामा काम गर्ने शिक्षाकर्मीको चासो उम्मेदवारले उच्च शिक्षालाई बुझ्ने तरिका के रहेछन् भन्ने हुन्छ । उम्मेदवार राजनीतिक पार्टीका हुन् वा स्वतन्त्र, उनीहरूले उच्च शिक्षालाई कसरी बुझेका छन् भन्ने जान्न जरूरी छ । उनीहरूले नेपालमा उच्च शिक्षा संकटमा छ भन्ने बुझेका छन् ? उच्च शिक्षा भनेको क्याम्पस गएर पढ्ने र परीक्षा दिएर पास हुने हो भन्ने पो बुझेका हुन् कि ? पास भएपछि नेपालमै जागीर खाने, त्यो पनि नपाए खाडी मुलुक गएर काम गर्ने भन्ने मात्रै पनि बुझेका हुन सक्छन् । यहाँनेर हामी सबैले बुझ्नै पर्ने केही महत्वपूर्ण सवाल छन् ।
आजसम्म मुलुकमा उच्च शिक्षा ऐन बनेको छैन । विश्वविद्यालयहरू धमाधम खुलेका छन् । प्रदेशमा होस् या संघमा विश्वविद्यालय बनाउने काम रोकिएको छैन । यसो भन्नुको मतलब विश्वविद्यालय बनाउनै रोक्ने भनेको भनेको होइन । विश्वविद्यालय व्यापक रूपमा स्थापना भएपनि बिद्यार्थीको संख्या घटेको घट्यै देखिन्छ । बिद्यार्थी संख्या कम हुने हो भने विश्वविद्यालय कसरी चल्छन् ?
पछिल्लो नतिजामा १ लाख ८० हजार बिद्यार्थी १२ कक्षामा उत्तीर्ण भए । तीमध्ये १ लाख विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान्छन् । अघिल्लो वर्षकै तथ्यांक अनुसार १ लाख विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । यसको मतलब ती विद्यार्थी नेपालमा पढ्न चाहिरहेका छैनन् । बाँकी ८० हजार विद्यार्थीमध्ये २५ हजारसम्म विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरूमा जान्छन् । अब बाँकी रहेका ५०–५५ हजार बिद्यार्थी पनि बाँडिन्छन् । सिटीईभीटीबाट आउने विद्यार्थीको संख्या पनि खासै ठूलो छैन ।
मुलुकको उच्च शिक्षाको यो अवस्थाबारे के हाम्रा उम्मेदवारहरू सचेत छन् ? के उनीहरूका एजेण्डमा यस्ता विषयवस्तुले पनि स्थान पाएका छन् ?
अहिलेका युवा पुस्ताको मुख्य समस्या भनेकै उच्च शिक्षा सही दिशातर्फ जान नसक्नु हो । नेपालबाट विद्यार्थी धमाधम विदेश गइरहेका छन् । शैक्षिक प्रवास मौलाईरहेको छ । यसलाई निरूपण नगर्ने हो भने स्वदेशमा भोलि मानव स्रोतसाधनकै अभावको स्थिति पैदा हुन सक्छ । अहिल्यै स्तरीय शिक्षक पाउन गाह्रो परिसकेको छ । यही स्थितिले केही वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने भोलिका दिनमा महत्वपूर्ण मानव संसाधन नेपालमा पाइने छैन ।
गएको पाँच वर्षमा नेपालमा उच्च शिक्षा ऐन बन्न सकेन । अब विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका के हो ? सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति छन् । हामीले बोर्ड अफ ट्रष्टीमार्फत् चलाउने भनेका थियौँ । त्यो प्रस्तावना कहाँ पुग्यो ? यतिबेला उच्च शिक्षामा काम गर्ने शिक्षित मतदाताले उम्मेदवारहरूसँग प्रश्न गर्न जरूरी छ– तपाईको भिजन के छ ? हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई भोलि कस्तो बनाउन खोज्नु भएको छ ?
विश्वविद्यालयमा काम गर्ने अधिकांश प्राध्यापकका केही बाध्यता छन् । उहाँहरू कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक पार्टीको नजिक हुनुहुन्छ । सायद त्यसमा लागेन भने उहाँहरूको उन्नति प्रगति नहुन पनि सक्छ । त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो एजेण्डा आफ्नो पार्टीसम्म पुर्याउन पनि सक्नु भएको छैन ।
हरेक राजनीतिक पार्टीका आ–आफ्ना प्राध्यापक संघ–संगठन–समूह छन् । ती प्राध्यापक संस्थाले सकरात्मक सन्देश दिन सकेका छैनन् । सकून् पनि कसरी ? शिक्षा उहाँहरूको प्राथमिकतामै परेको देखिँदैन । अलिकति कटु सत्य भनौं– विश्वविद्यालय राम्रो भयो भने बिद्यार्थी संगठन मौलाउन पाउँदैनन् । जहाँ बेथिती, अव्यवस्था वा कुप्रबन्धन हुन्छन्, त्यहीँ अनेक ‘हक–हित’का लागि भन्दै बिद्यार्थी तथा शिक्षक संघ–संगठन मौलाउने हुन् । धेरै पढ्न थाले भने कार्यकर्ता नहोलान् भन्ने डर पनि हुन सक्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेको आठ बर्ष भैसकेको छ । एउटा संसदले पूरै कार्यकाल पनि बिताइसकेको छ । यदि राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ताका विचारमा शिक्षा महत्वपूर्ण कुरा थियो भने खै त ऐन आएको ? शिक्षामा पुर्नसंरचना किन हुन सकेन ? विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्था कहाँ, कता, कति र किन खोल्ने भन्ने विषयमा किन अर्थपूर्ण छलफल हुन सकेन ?
बालुवाटारमा ४८ बैठक बसिए तर ती सबैमा सिट बाँफाँड बाहेकका विषयमा छलफल हुन सकेको देखिदैन । उच्च शिक्षाबारे त झन् कहिल्यै कुरा आएन । केही बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तालाबन्दीबारे छलफल भएको सुनियो । तालाबन्दी नभैदिएको भए त्यो पनि छलफल हुने थिएन । जबकि तालाबन्दीको जड पनि त्यहीँ बालुवाटारमै छ । त्यसबाहेक शिक्षा र उच्च शिक्षाबारे कहिल्यै छलफल भएन, छलफल हुन कुनै राजनीतिक पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले आवश्यकै ठानेन ।
नेपालको उच्च शिक्षा डुब्दैछ । उच्च शिक्षा डुब्नु भनेको मुलुकको पासपोर्ट कमजोर हुनु हो । भएको पासपोर्ट पनि अझै कमजोर हुने जोखिममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल विश्वविद्यालय तहसनहस भएको देश भन्ने सन्देश जाँदैछ । सयुंक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्याण्डका पासपोर्ट बलियो हुनुको कारण ती मुलुकका शिक्षण संस्थाहरू राम्रो हुनु पनि हो । अरू क्षेत्रका व्यवस्थापन पनि राम्रा छन् तर मुख्य मान्यता विश्वविद्यालयहरूले राख्छन् ।
शिक्षा राम्रो हुन व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्छ । यत्तिकै भुईफुट्टा राम्रो हुने भन्ने पक्कै होईन । त्यसको व्यवस्थापनदेखि लिएर नियम कानून र नीति निर्माण सबै राम्रो हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीले यस बिषयमा पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । अहिले पढेलेखेका जिम्मेवार नागरिकले वा अझ भनौं विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापकहरूले हाम्रा उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्ने समय हो ।
तपाईको विचारमा विश्वविद्यालय किन चाहिएको छ ? तपाईले कस्तो विश्वविद्यालय बनाउन खोजेको हो ? कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजेको हो ? प्रश्नहरूको सूची लामो बन्न सक्छ । तैपनि यी मुख्य प्रश्न सोध्न नछुटाऔं– विश्वविद्यालयका लागि चाहिने स्रोत कहाँबाट दिन्छौँ ? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छाै ? पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री कसरी उपलब्ध गराउँछौ ? पुस्तकालयका लागि भौतिक पूर्वाधारहरू कसरी निर्माण गर्छाै ?
कुनै बेला एउटा पुस्ताले बनाएको प्रणाली अब काम लाग्दैन । विश्वविद्यालयहरू एकदमै कमजोर भैसकेका छन् । नयाँ ढंगले बनाउन पर्ने बेला आएको छ । तपाईको नजरमा विश्वविद्यालय भर्ना गर्ने, पढाउने र परीक्षा मात्र लिने थलो हो कि अरू पनि केही हो भनेर पनि सोध्न नबिर्सिउँ ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी एजेण्डा यस्तो हुनु पर्यो कि स्वायत्त, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई मात्र नेतृत्व दिने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्याे । राजनीतिक व्यक्तिको छाँयाबाट प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई टाढै राख्नु पर्याे । प्रधानमन्त्री, शिक्षा–मन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपति वा सह–कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनु पर्याे ।
यसका लागि हामी संसारभरका प्रणाली हेर्न सक्छौं । नजिकै भारतमा आईआईटी कसरी बनेको छ भनेर हेर्न सक्छौं । चीनमा जहाँ एक दलीय राज्यप्रणाली छ, त्यहीँको पनि उदारहण दिन सक्छौं । एसिया महादेशकै पनि थुप्रै उदाहरण दिन सक्छौं ।
विश्वविद्यालय काम चलाउ प्रणालीबाट चल्न सक्दैन । हामी चलाउन सक्दैनांै भने बरु विदेशी प्राध्यापकहरूलाई ल्याउन सक्छौँ । जोसुकै कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर चलाउन खोज्नुको खराब नतिजा हामीले देखिरहेकै छौं । यस्तो हुन नदिन राजनीतिक पार्टीले ईच्छाशक्ति पनि राख्न सक्नुपर्छ ।
हामीले नेपाल बैंक विदेशी ल्याएरै सुधारेका थियौँ । सबै क्षेत्रमा त्यही सादृश्य लागू हुन्छ भन्न खोजिएको होईन । तर बिग्रेका संस्था चलाउन यस्तो अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ । कुनै विश्वविद्यालयको हालत दिनप्रतिदिन खस्किदै गएर तन्नम हुनुभन्दा १० प्रतिशत अनुपातमा विदेशी प्राध्यापक ल्याउने निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्छ । यसको निष्कर्ष हामी कमजोर छौँ भनेर निकाल्नका लागि भन्दा पनि तुलनायोग्य हुँदै जाने अवसर पाउन सक्छौँ । भारतसँग मात्र तुलना गर्दा एउटा गुणस्तर हुन्छ । अब त्यसमा चीनलाई पनि मिसाउदा अझै राम्रो गुणस्तर हुन्छ । अलि पर जापान, कोरियामा पुग्दा अर्कै मानक पाउन सकिन्छ । अहिले मध्यपूर्वी देशहरूले पनि राम्रा राम्रा विश्वविद्यालय बनाईरहेका छन् । हामी कहाँ पुग्ने हो ?
हामीलाई चाहिएको जनशक्ति कस्तो हो ? हाम्रो भोलिको सामाजिक, आर्थिक र विकासका लक्ष्य के हुन् जसलाई हामै्र शैक्षिक उपलब्धिहरूले माथि उठाउन सकून् ? उदाहरणका लागि हामी शहरीकरणलाई लिन सक्छौं । गाउँमा अलिकति भौगोलिक बनावट नमिलेको ठाउँमा बस्दा मानिसहरू एउटा घरबाट अर्काे घर पुग्नै मुस्किल थियो । पहाडका टापु टापु र कुना काप्चाका घर घरमा पुग्न, ट्रयाक गर्न वा अत्यावश्यक पूर्वाधार पुर्याउन मुस्किल भयो । पूर्वाधार त परै, ठेगाना मिलाउन समेत मुस्किल हुने ठाउँहरूका कारण शहरीकरण खोजिएको थियो । शहरीकरणमा योजना हुन्छ । घर नम्बर हाल्न सकिन्छ । तर के हाम्रा शहरी क्षेत्रमा यो सम्भव छ ? मानौँ काठमाडौँ, भक्तपुर वा ललितपुरमा सम्भव भएन । नयाँ बनेका शहरमा पनि सम्भव देखिँदैन । किनभने हाम्रा सहर योजनामा आधारित भएर बनेकै होइनन् ।
केही पुस्ता अघिका पुराना सहरहरूको कुरा छाडौं, २०४६ साल पछिका जति पनि ठूला आवास छन् ती धूर्त राजनीतिकर्मीका नियम, मालपोत र नापी अड्डाका भ्रष्ट कर्मचारीका तजबीज, जग्गा दलाल–ठेकेदारको स्वार्थ र कुत–अकुत सम्पत्तिवालाहरूको रवाफ देखाउने लालसाको परिणति मात्र हुन् । त्यस्तो आवास वा सहरको निर्माणमा योजनाकारहरूलाई राजनीतिकर्मी र ब्यापारीले खोजेकै छैनन् । ब्यापारीले राजनीतिकर्मी र राजनीतिकर्मीले ब्यापारीलाई मात्र खोजेका छन् । परिणाम– सहरका अधिकांश घरमा न पानी छ न आपत्कालीन अवस्थामा दमकल नै पुग्न सक्छ ।
त्यसैले हाम्रा जति पनि सामुदायिक विकास निर्माणका कार्य छन् ती सबै ज्ञान र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । विद्वान् अनुसन्धाता र भुक्तभोगीहरूलाई कसो गर्दा के परिणाम निस्कन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । हामीलाई त्यस्तो महत्वपूर्ण ज्ञान भएको जनशक्ति चाहिएको छ ।
नेपालका ठूला मानिएका दलले सिद्वान्त र विचार अनुरूप काम गर्छन् गर्दैनन् भनेर हेर्ने तरिका के छ ? यस्ता कुरा जनसमुदायमाझ पुगे नपुगेको कसैले प्रणालीगत अनुसन्धान गरिएको देखिन्न । राजनीतिक पार्टीहरूमा आफूलाई दह्रो बनाउन प्रमाणमा आधारित अभ्यास बिल्कुलै छैन ।
कांग्रेस, एमाले वा माओवादी कुनै पनि पार्टी नीतिद्वारा निर्देशित छैनन् जबकी यी सबै पटक पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका पार्टी हुन् । यहाँ राजनीतिक पार्टीकै रूपान्तरण जरूरी छ । राजनीतिक पार्टी नै अशिक्षित जस्ता देखिन्छन् । उम्मेदवारलाई चुनाव जित्ने मात्रै ध्याउन्न छ । जबकि उनीहरूको चुनाब जित्ने एजेन्डासँग हाम्रो दूरगामी भविष्य जोडिएको छ ।
बितेको पाँच बर्षमा शिक्षा–उच्च शिक्षा ऐन पास भएन । विश्वविद्यालय खुलेको खुल्यै भए, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेको ग¥यै गरे । मान्छे भर्ती गरेपछि तलब निकासा गर्नै प¥यो । अनि अर्थतन्त्र कमजोर नभए के हुन्छ ? हामीले अहिले इमान्दार र गम्भीर भएर काम गर्यौं भने मात्र अबको १० बर्षपछि नेपालले केही रूप लिन सक्छ । उच्च शिक्षा सुधारियो भने मात्र विद्यालय शिक्षा पनि सुध्रिन्छ ।
हामीले उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्नुको अर्थ उसले शिक्षाबारे विद्यावारिधि तहकै प्राध्यापकले जस्तो जबाफ देला भन्ने अपेक्षा होइन । कमसेकम विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा, शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादनजस्ता सवालमा उसको केही न केही बुझाई त हुनुपर्यो । बुझ्ने भनेको किताबका ठेली पढेर बुझ्ने भनेको होईन । उसको बुझाई भनेको उसको प्रतिबद्धता पनि हो ।
हामीले निर्वाचित गर्ने नेता समाजका विपन्न बालबालिकाले पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । दूरदराजबाट पनि क्षमतावान् विद्यार्थीले अवसर पाउने सुनिश्चित हुनुपर्यो । प्राज्ञिक क्षमताको विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि हो । बौद्धिक क्षमतामा कमजोर बिद्यार्थीलाई सीपमूलक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नु पर्याे । जो श्रममा खटिन सक्छ, उसलाई पनि उचित व्यवस्था र वातावरण बनाउनु पर्यो । पोलिटेक्निकहरू खोल्नु पर्याे । यसको नीति कसले बनाउने ?
शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गर्न कार्यकर्ता नभई सक्षम व्यक्ति नै चाहिन्छ । कम्तिमा अबको नेतालाई ‘मैले छान्न पर्दैन, विज्ञहरू बनाएर छानेको व्यक्तिलाई नै मैले मान्नु पर्छ’ भन्ने हेक्का छ कि छैन ? उसले अहिले विश्वविद्यालय बिग्रनुका कारण थाहा पाएको छ कि छैन ? थाहा छैन भने थाहा पाउनु पर्छ । सही पदमा सही व्यक्ति नियुक्त गर्न नसक्नु, ऐन नियम कार्यन्वयन गर्न नसक्नु जस्ता समस्यासँग अवगत हुन जरुरी छ ।
नीति निर्माण प्रमाणका आधारमा बन्नुपर्छ, लहैलहैका भरमा हैन । राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त पनि तल्लो तहमा भैरहेका कामका आधारमा बन्नुपर्छ । मलाई के लागेको छ भन्ने आधारमा बन्नु भएन । बिपी, कार्ल माक्स वा माओले भनेका कुरा एउटा होलान् तर अहिलेको जनसमाजले खोजेको कुरा नबुझी लहैलहैको भरमा चल्न खोजियो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन । युवामा परिवर्तन आएको छ । यति कुरा पनि बुझ्न नसकेको उम्मेदवारलाई सक्षम मान्न सकिदैन ।
म भन्न चाहन्छु कि सबै चुनावमा उठ्ने उम्मेदवार शिक्षासम्बन्धी काम कुरामा स्पष्ट होस् । खोजी गर्नुस्, विज्ञसँग सर–सल्लाह गर्नुहोस् । मतदाताकहाँ जाँदा एउटा ठोस शैक्षिक एजेण्डा लिएर जानुहोस् ।
संसारभर हेर्दा बसाईसराईको एउटा कारण विश्वविद्यालय पनि हो । बाहिर गएका नागरिकलाई भित्र तान्ने उपाय विश्वविद्यालय राम्रो बनाउनु पनि हो । ‘नेपाल फर्क’ भनेर मात्र हुँदैन । भएका संस्था मासिइसकेका छन् । यहाँ काम गरेर देखाउने अवसर छैन ।
सक्षम मानिसलाई छान्ने र योग्यलाई पहुँचमा पुर्याउने काम गर्नैपर्छ । समानतालाई ख्याल गर्नु भनेको योग्यलाई उपेक्षा गर्नु होइन । कोही दलित हुँदैमा, महिला हुँदैमा वा जनजाति हुँदैमा नातेदारलाई खोजी खोजी पदमा भर्ती गर्नु भएन । ती समूहभित्रैबाट पनि सक्षम र योग्य व्यक्ति छान्नु पर्यो । छैनन् भने योग्य बनाउने दायित्व पनि राज्यकै हो, जुन नेतृत्वको हातमा हुन्छ ।
मतदाता आफैं पनि सचेत हुनुहोस् । आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई प्रश्न सोध्नुहोस् । हाम्रो प्रश्न सोधाईले उहाँहरू शिक्षित पनि हुन सक्नुहुन्छ होला । सबै नभएपनि सोच्ने र बुझ्ने उम्मेदवारमा केही न केही प्रभाव अवश्य पर्न सक्छ । भोलिको दिनमा उहाँहरूले नै जित्नुभयो र केही राम्रो काम गर्न चाहनु भयो भने सजिलो पनि हुन्छ ।