चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा दिनहुँजसो ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि आम यात्रुमा आक्रोश उम्लियो । आक्रोश विदेशी पाहुनमाथि थिएन तर धैर्यको बाँध टुटेपछि प्रतिक्रियाविहीन रहने अवस्था पनि भएन । कतिले चिच्याएर आक्रोश शान्त पारे त कतिले हर्न बजाएर । ट्राफिक जाम भएको जुनसुकै चोकमा उभिएर हेर्दा लाग्थ्यो– आज सिंगो सहरमा रमिता छ ।
काठमाडौंको भद्रगोल सडक र अस्तव्यस्त आवागमन व्यवस्थित गराउन लागिपरेको महानगरपालिका केही साता यता नक्सा विपरितका संरचना बलपूर्वक हटाउन लगातार क्रियाशील छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको आँट र हिम्मतले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र, पद, पैसा र प्रलोभन आदिका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति र नियम कानुन मिचेर पसलकवल खोल्ने, घर–टहरा भाडामा लगाउने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको मनमा ढ्यांग्रो बज्न थालेको छ ।
महानगरका प्रहरी र घरधनी तथा साना व्यवसायीबीचको भनाभन, धकेल–मकेल अनि बालेन्द्रका समर्थक र बिरोधीहरूबीचको चर्काचर्की बाँकी तमामका लागि दिनहुँजसो रमिता बनिरहेको छ ।
कोही रुँदै बालेन्द्रलाई ‘श्राप’ दिइरहेका छन् भने कोही राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै सामु उनको ‘जय–जयकार’ गरिरहेका छन् । अचम्म के छ भने आँखै अघिल्तिरको त्यो रमिता (इन्द्रजात्राभित्रको अर्को जात्रा) उच्च पदस्थहरूले ठीक त्यसरी नै देखेको नदेख्यै गरे, जसरी महानगरले दिनहुँ अनधिकृत संरचनाहरू भत्काइरहेको दृश्य, मानौं उनीहरूले देखेकै छैनन् ।
महानगरपालिका जबर्जस्त रूपमा अघि बढेसँगै आ–आफ्नो क्षेत्रमा हैकम र रवाफ जमाएर बसेका व्यक्ति र निकायहरू केही हच्किएजस्ता देखिन्छन् । लामो समयदेखि ढुक्कैले बसेका करदाताले कर तिर्न थालेका छन् । महानगर राजस्व विभागका अनुसार वर्षौंदेखि बक्यौता रहेको ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर असुल भएको छ । यसरी असुल भएको सबै रकम होटल क्यासिनो र फनपार्क आदिका मनोरञ्जन कर हो ।
मनोरञ्जन करबापत काठमाडौँ फन पार्कले १७ लाख ३६ हजार, डेन्टिन क्यासिनो होटल म्यारिटले २१ लाख ४२ हजार, क्यासिनो प्यालेस अन्नपूर्ण होटलले ११ लाख ८५ हजार, प्राइट इन्टरटेनमेन्ट एन्ड रिक्रिएसन्स हयात होटलले ९ लाख ८९ हजार, माजोङ्ग इन्टरटेनमेन्ट होटल सोल्टीले ९ लाख ९३ हजार र बेलिज क्यासिनो मल्ल होटलले १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बुझाएका हुन् । केहीले कर तिर्ने विवरण बुझाएर मिति तय गरेका छन् ।
प्रमुखमा बालेन्द्र निर्वाचित भएर आएसँगै महानगरले २९ वर्षदेखि असुल हुन नसकेको सम्पत्ति कर, बहाल कर र मनोरञ्जन कर तिर्नका लागि ताकेता गर्दै आएको छ । यस अवधिमा घरजग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा धेरैजसो ठूला व्यवसायी र सार्वजनिक संस्थान छन् । महानगर राजस्व विभागका अनुसार उक्त शीर्षकको करस्वरूप महानगरले ५० करोड बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ ।
बक्यौता असुल गर्न महानगरले पहिलो चरणमा गरेको पत्राचारपछि विद्युत् प्राधिकरण, वीर अस्पताल र अन्य केही सम्पर्कमा आएका पनि बाँकी धेरै बेखबरसरह छन् । महानगरले करदातालाई भदौ १५ देखि पटकपटक कर तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।
राजनीतिक नेताहरूसँगको चिनजान र भनसुनलाई भजाउँदै आएका भरमा नक्सा पास नगरी भवन बनाउने, नक्सामा उल्लिखितबाहेकको प्रयोजनमा संरचनाहरू उपयोग गर्नेजस्ता बदमासी रोक्न महानगरले अहिलेसम्म चालेका कदम यहाँका अव्यवस्था र अनियमिताका सामु बच्चाका वामेसराइसरह हुन् ।
काठमाडौं वास्तवमा प्राकृतिक रूपमा मात्र खाल्डो होइन, मानवीय रूपमा पनि समस्यै समस्याका चौतर्फी पहाडले घेरिएको स्वार्थहरूको विशाल खाडल हो । यहाँको अव्यवस्था पन्छाएर अघि बढ्न महानगर ठमठमी हिँडेर मात्र पुग्दैन, ‘बाहुबली अवतार’ मै कुस्ती खेल्न तम्तयार रहनुपर्छ । त्यसरी अघि बढ्दा कतै साँच्चिकै निर्बल र निमुखाहरूलाई धक्कामुक्का लाग्यो कि भन्नेमा भने हर्दम सचेत बन्नैपर्छ ।
यहाँभित्रका अनधिकृत संरचना भत्काउन र अवैध कुकृत्यलाई निमिट्यान्न पार्न महानगरले चौतर्फी संघर्ष गर्नुपर्नेछ । महानगरले आफ्नै प्रमुख बालेनको वाहवाहीदेखि तर्सिएका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, सहरका कुनाकुनामा परश्रम दोहनमा अभ्यस्त बिचौलिया र यहाँका फोहोरी सडकमा आश्रित निम्नवर्गीयहरू समेतको आक्रोश एकसाथ सामना गर्नुपर्नेछ जुन त्यति सहज छैन ।
असहजताकै बीच महानगरले अहिलेसम्म न्युरोड, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, नयाँ बसपार्क र सोह्रखुट्टे क्षेत्रमा नक्सा विपरीत अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू हटाइसकेको छ । अझ कति ठाउँमा हटाउन बाँकी नै छ । महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने बालेनको महाअभियानप्रति संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थहरू बेखबरजस्तै देखिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असन्तुष्टि उसका युवा नेता महेश बस्नेतको ‘बर्बराहट’बाट बाहिरिएको छ ।
महानगरलाई लामो समयदेखि कर नतिर्नेमा संघीय सरकारमातहतका निकायहरू पनि थुप्रै छन् जसको जिम्मेवारी अरूलाई नियम कानून पालना गराउने पनि हो । कर नतिर्नेहरूमा साझा भण्डार, राष्ट्रिय नाचघर, चेम्बर भवन, कर्मचारी सञ्चय कोष, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल सेयर मार्केट, ह्वाइट फिल स्कुल, रञ्जना ट्रेड सेन्टर, मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पताल, आरबी कम्प्लेक्स, त्रिवेणी कम्प्लेक्स, डेन्टल अस्पताललगायत छन् ।
पत्रका आधारमा कर बुझाउन आनाकानी गरे दोस्रो पटक माइकिङ गरेर जानकारी दिने र त्यसको पनि बेवास्ता गरे महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा रोक्ने र तालाबन्दी गर्ने महानगरको तयारी छ । अर्कोतर्फ राज्यको एउटा आधिकारिक निकायले कानुनद्वारा निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्न खोज्दा अवरोध गर्न तम्तयारहरूको समूह संगठित हुने क्रममा छ ।
जिफन्ट निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार संघले महानगरपालिकाविरुद्ध बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शनको घोषणा गरिसकेको छ । जीविकोपार्जनका लागि फुटपाथ र साना व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई महानगरले व्यवस्थापन नगरी बिनासूचना निर्मम ढंगले विस्थापन गर्न खोजेको संघको आक्षेप छ ।
जसरी काठमाडौंका सडक र सवारी आवागमन व्यवस्थित तुल्याउन र महानगरको बक्यौता कर असुल्न बालेन्द्रले पाइला अघि बढाएका छन्, उनको कदमबाट रुष्ट भएकाहरू उसरी नै आक्रोशित फुटपाथ व्यवसायीलाई अघि बढाएर पाखुरी सुर्कन तम्तयार छन् ।
भोलि कसै गरी राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ समूह र बिचौलिया–प्रेरित व्यवसायी र महानगरपालिकाबीच आमने–सामनेको स्थिति पैदा भयो भने संघीय सरकार र गृह प्रशासनको सहयोगबिना महानगर एक्लै अघि बढ्न मुस्किल पर्छ । ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनमा भएको दलहरुको असहयोग र संघीय सरकारको असाधारण मौनता प्रदर्शनले पनि त्यही भन्छ ।
आशा गरौं, त्यो स्थिति आउनेछैन । सरकारले महानगर प्रमुखको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिनेछ । दशकौंदेखिको भद्रगोल राजधानी–सहर सुधारको यो महाअभियानमा संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू नितान्त रतिमे मात्रै बन्नेछैनन् । त्यो पनि कम्तिमा निर्वाचनको मुखैमा आएर ।