काठमाडौ- नेपालमा साक्षरता अभियान थालिएको ७५ वर्षभन्दा बढि भैसक्यो । सरकारले ‘साक्षर नेपाल अभियान’ कार्यक्रम सुरु गरेको एक दशक भैसक्यो । यसबीचमा निरक्षरता उन्मूलन वर्ष पनि मनाइयो । तैपनि मधेस प्रदेशका सबै ८ सहित १६ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन अझै बाँकी नै छन् ।
हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी जिल्ला पनि साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।
सम्बद्ध जिल्ला र पालिकामा १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको पाइए त्यस्तो जिल्ला वा पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट र कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसयता साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ती जिल्लाका १ सय ७६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष लागत साझेदारीमा आधारित प्रस्तावनापत्र तयार गर्न लगाई कार्ययोजना अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
यसअन्तर्गत साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्ला र पालिकामा सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण, साक्षरताका १२ सूचकहरूलाई समावेश गरी सिकाई सामग्री उत्पादन तथा वितरण, विद्यार्थी परिचालन गरी घर, परिवार र समुदायलाई साक्षर बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
हाल नेपालमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिको ५८ प्रतिशत र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरदता दर ८५ रहेको छ । प्रतिशतका हिसाबले साक्षरता दर सुधारोन्मुख भने देखिएको छ । किनकि विसं २००४ मा नेपालको साक्षरता दुई प्रतिशत थियो ।
हाल नेपालमा ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालय छन् । तीमध्ये २७ हजार ८ सय १२ सामुदायिक हुन् । ६ हजार ७ सय ३२ निजी (संस्थागत) विद्यालय हुन् । १ हजार १ सय ३० परम्परागत विद्यालय छन् । २ हजार १ सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, १ सय २१ खुला विद्यालय, र १ सय ७१ औपचारिक प्रौढ विद्यालय छन् ।
विगतमा साक्षरता अभियानका नाममा सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि सरकारले विभिन्न तहका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । ‘साक्षरता सिकाई क्षेत्रमा रुपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ आज मनाइएकको ५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा पनि केन्द्रले साक्षरतासम्बन्धी विद्युतीय र अन्य सामग्री मार्फत् प्रचार–प्रसार कार्यक्रम तय गरेको छ ।
एकपटक साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिलाई पुनः साक्षरता कक्षामा समावेश नगर्ने गरी सघन सक्षारता कार्यक्रम सुरु गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६९ मङ्सिर १४ मा साक्षर नेपाल अभियान (२०६९–२०७२) को अवधारणापत्र स्वीकृत गरी राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग लिन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सो अवधारणापत्रमा वृद्धभत्ताजस्ता सरकारी सुविधा पाउनका लागि साक्षर हुनैपर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । ‘साक्षरता र जीवनपर्यन्त शिक्षाले १५ वर्ष उमेरमाथिका सबै युवा र प्रौढको जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि आधार प्रदान गराउने’ भन्ने लक्ष्यसहित सो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई ‘निरक्षरता उन्मूलन वर्ष’ भनी घोषणा गरे पनि उक्त घोषणा हालसम्म पूरा हुनसकेको छैन । विसं २०७१ असार २ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पहिलो र असार ८ गते ललितपुर पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणाको भएपछि साक्षर जिल्ला घोषणाको क्रम थालनी भएको हो ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता प्रतिशत ६५.९४ रहेको छ । पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७५.१४ र महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५७.३९ प्रतिशत छ । सबै निरक्षर व्यक्तिमा साक्षरताका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने सीप विकास गर्न सामाजिक महोत्सव वा अभियानका रुपमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी सन् २०१५ सम्ममा निरक्षरता उन्मूलन गर्न सरकारले साक्षर नेपाल अभियान घोषणा गरेको थियो । नेपालमा विसं २००४ देखि साक्षरता अभियान सुरु भएको हो ।