काठमाडौं– आम अपेक्षा र पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट भएको आग्रहको अवज्ञा गर्दै राष्ट्रिय सभाले पनि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत रूपमै पुनः पारित गरेसँगै अब राष्ट्रपतिले चाल्ने कदम के के हुन सक्लान् भनेर अड्कल गर्न थालिएको छ ।
कतिपय संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिका सामु विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा राजीनामा दिने बाहेकको तेस्रो विकल्प नरहेको सुझाव दिएका छन् । केहीले भने राष्ट्रपतिसामु अझै थप विकल्पहरू रहेको औंल्याएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक प्रस्तुतरूपमै पुनः बहुमतले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि भएको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुलाई धेरैले आसन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ गठवन्धनको मधेशको भोट आकर्षित गर्ने रणनीतिका रूपमा बुझेका छन् ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले नेपालमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई अनागरिकबाट नागरिक बनाउन विधेयक ल्याइएको दावी गरे । नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो पार्ने सरकारको सदाशयता रहेको भन्दै उनले नागरिकता समस्या समाधान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।
उनले यस्तो दावी गरे पनि अधिकांश जनसाधारणको चाहना भने यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भए पनि रोकेर नागरिकता जस्तो गम्भीर सवालमा राष्ट्रिय सहति जुटाएर मात्र अघि बढ्नु पर्छ भन्ने नै रहेको थियो ।
यस सम्बन्धमा नेपाल ओपिनियन डट कमले गरेको अनलाईन सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये ८० प्रतिशतले यो विधेयक ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ, राष्ट्रिय सभाले रोक्नुपर्छ’ भन्नेमा मत दिएका थिए भने २० प्रतिशतले मात्र ‘राष्ट्रिय हितमा असर गर्दैन, राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नु पर्छ’ भन्ने पक्षमा मत दिए । दुई साता अघि सुरु उक्त सर्वेक्षणको यो नतिजामा शनिबार राति १२ बजेसम्मको मत समावेश छ ।
गृहमन्त्री खाडले भने २०६३ को अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार २०७२ सालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको दावी गर्दै संविधान निर्माण हुँदा त्यसमा सबै दलको सहमति रहेको तर्क गरे ।
‘संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हामीले घोषणा गरेको संविधान नेपालको मूल कानून हो, संविधानसँग बाझिने कानून खारेज हुन्छ भनिएको छ, संविधानसँग बाझिएका कानून बनाउन सकिन्छ र ?’ उनले दावी गरे, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रदान गर्न सार्थक प्रयत्न गरिएको हो ।’
गृहमन्त्रीले यस्तो तर्क गरे पनि केही कानूनवेत्ताहरूले भने राष्ट्रपतिको आग्रहलाई संसदका दुबै सदनहरूले वेवास्ता गरेका कारण राष्ट्रपतिले पनि यथावत् त्यसलाई प्रमाणित गर्नै पर्छ भन्ने नरहेको दावी गरेका छन् । त्यसको विकल्पका रूपमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसित राय लिन सक्ने अर्को बाटो पनि बाँकी नै रहेको केहीको तर्क छ ।
विशेष अदातलका पूर्व अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्की अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतबाट राय सल्लाह लिने कुनै प्रावधान नभए पनि राष्ट्र प्रमुखले चाहेको खण्डमा राय लिनै नसक्ने भन्ने नहुने तर्क राख्छन् ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको उक्त विधेयक यही भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट बिना संशोधन पुनः बहुमतबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित एक सय ९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा एक सय ३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो ।
नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा बहुमत र अल्पमत भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति नजुटाई अघि बढ्दा तत्कालका लागि विधेयकले कानूनी मान्यता त पाउला तर समस्या समाधान हुने नभई झनै बल्झिने प्रष्टै छ । यो समस्यालाई सुल्झाउन विगतमा भएका पहलहरू पनि राष्ट्रिय सहमतिकै अभावमा निरर्थक हुन पुगेका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धनले चुनाबको मुखमा आएर यसरी हठपूर्वक कानून बनाउने कुरालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र उक्त दलको पूर्व पृष्ठभूमिकी राष्ट्रपतिले गम्भीर राजनीतिक एवं चुनावी मुद्दाका रूपमा लिने हो भने उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको सट्टा राजीनामाकै बाटो नरोज्लिन् भन्न सकिन्न । त्यसो भयो भने नागरिकता सम्बन्धी विषयमा भोलिका दिनमा राजनीतिक सहति अपरिहार्य रहेछ भन्ने तथ्य अझ बढि महसूस हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले निरुपाय रूपमा विधेयक प्रमाणीकरण गरिन् नै भने पनि त्यसको भित्री तुस बाँकी नै रहनेछ । त्यस्तो अवस्थामा आगामी मंसीर ४ गते हुने आम निर्वाचनको नतिजाले दिने संसदको गणितीय तालमेलले अहिले बनेको कानूनलाई यथावत् राख्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
जुनसुकै अवस्थामा पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमति नभई बनाइने नागरिकता सम्बन्धी कानून सर्वमान्य हुनेछैन । आज नभए भोलि नै सही, नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ ।