काठमाडौं महानगरपालिकाका अनधिकृत संरचनालाई हटाएर पार्किङ्स्थल व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा लागेका बालेन साहका पछिल्ला पहललाई संघिय सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका खास खास नेता–कार्यर्ताले असहज रूपमा लिएका छन् । असहज मात्र हैन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका केही नेता प्रतिवादमै उत्रिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस लगायत सत्तारूढ गठवन्धनका नेताहरूले न खुलेर समर्थन गर्न सकेका छन् न विरोध जनाउन नै ।
तीव्र विरोध जनाउनेमा अनधिकृत संरचनाको आडमा कमाइखानेहरू छन् जुन स्वभाविक हो । त्यसपछि उनीहरूबाटै संवर्धित नेताहरू र तिनका प्रत्यक्ष–परोक्ष समर्थकहरू देखिएका छन् । कुनै राजनीतिक दलप्रति दह्रो आस्था नभएका, स्वतन्त्र र ‘बौद्धिक जमात’ मात्र साहका पक्षमा छन् ।
समर्थन र विरोधको यो सिलसिलाले आम सर्वसाधारणमा केही खास सवाल पैदा गराएको छ । के बालेनले चाहिनेभन्दा अलि बढि नै गरेका हुन् ? उनले महानगरका गाडीवालाहरूको सुविधाका लागि सडक पेटीमा साना व्यापार गर्नेको पेटमा लात मारेका हुन् ? राम्रै काम गरेको भए पनि विधि–पद्धति वा प्रक्रिया मिलेन कि ? विधि पद्धति र प्रक्रियाको जञ्जालमा परेको भए उनले यो कामै गर्न सक्दैनथे कि ? डोजर सँगसँगै अनधिकृत संरचना हटाउन महानगर प्रमुख आफैं जानु पर्ने थिएन कि ? आदि ।
प्रश्नहरूको सूची अझै लामो बन्न सक्छ । जति प्रश्न उठे पनि सबैको एउटै सार के भने– बालेनले अहिले जे गरिरहेका छन् त्यसको अन्तर्यमा कुनै दुर्नियत छिपेको छ या छैन ? छ भने त्यो दुर्नियत के हो ?, तत्काल उजागर गर्नु पर्यो । छैन भने उनको प्रयासको प्रतिकार किन ?
साहले विज्ञप्ति नै निकालेर अनधिकृत निर्माण रोक्न कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृितबिना निर्माण कार्य गर्न पाउँदैनन् । साथै निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कबुलियत गरेका हुन्छन् ।’
महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई विशेष ध्यान दिएको बालेनको तर्क छ । कुनै पनि अनधिकृत निर्माण वा आफैले गरेको कबुलियत उल्लंघन गरे तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रमुख साहले कानुनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानुनी कार्य रोक्न महानगरीय प्रहरी बल परिचालन गर्नुपरेको बताएका छन् ।
नेपालको संविधान र कानुनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कानुन बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउन आफूमा अन्तर्निहित त्यही कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको महानगरको दावी छ ।
बालेनले यसो भनिरहँदा र अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाइरहँदा जस–जसको टाउको दुखेको छ, उनीहरूतर्फ आजको दिनमा तेर्सिने प्रश्न के हो भने महानगरमा अहिले पार्किङ् र जामको जुन समस्या छ त्यो हल नगरी नहुने समस्या हो कि होइन ? हो भने योभन्दा उत्तम विकल्प के हो ? त्यो विकल्प कार्यान्वयन गर्ने तरिका के हुन् ?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल बालेनको एकोहोरो विरोध मात्र गर्नुको कारण प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, अनधिकृत संरचनालाई कुस्त आम्दानीको स्रोत बनाएका केही व्यापारी–व्यवसायीको आम्दानी गुम्यो । दोस्रो, एमाले कांग्रेस लगायतका ‘मै हुँ’ भन्ने ‘ठूला दल’का नेताहरूले यत्रा वर्षमा गर्न नसकेको काम एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट महानगर प्रमुख बनेको व्यक्तिले गरिदिंदा उनीहरूको अहम् (इगो) मा चोट पुग्यो ।
दलतन्त्रको भागवण्डा संस्कृतिमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरू संघिय राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा पहिलेदेखि नै उदासीन थिए । पछिल्लोपल्ट ल्यान्डफिल साइटमा भएको अवरोधलाई फुकाउन सहयोग गर्नुको बदला ‘हामी पनि हेरौं न ताईन’को शैलीमा प्रस्तुत हुनुले उनीहरू काठमाडौंका जनता फोहोरमा बस्नु परेकामा भन्दा पनि बालेन मेयर भएकामा ज्यादा खिन्न रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
महाननगरका सबैजसो ठूला कार्यक्रममा प्रमुखसँगै देखिने उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा देखिइनन् । उनको स्वभाव र यसअघिको कार्यशैली दुबैलाई हेर्दा पक्कै पनि उनी आफैंले नचाहेर यो अभियानमा सरिक नभएकी होइनन् । यसमा तगारो छ, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दल एमाले, जसका अध्यक्षदेखि केही नेताहरू बालेनका गतिविधिलाई पटक्कै रुचाइरहेका छैनन् ।
यो अभियानमा उपप्रमुखको सहभागिता नरहेको बारे सामाजिक सञ्जालहरूमा जब प्रश्न उठ्यो, डंगोलले आफ्नो समर्थन रहेको स्पष्ट पार्न वाध्य हुनु पर्यो । उनले आइतबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरको कानुन कार्यान्वय गर्ने सबै कार्यमा आफ्नो साथ, सहयोग र समर्थन रहेको बताएकी छन् । काठमाडौँ महानगरलाई साँच्चिकै स्वच्छ, सुन्दर, जीवन्त र व्यवस्थित सांस्कृतिक नगरका रूपमा थप विकास गर्ने आफ्नो एजेण्डा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफु सचेत रहेको पनि उनले स्मरण गराएकी छन् ।
‘सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका अनधिकृत संरचना (निर्माण कार्य तथा नक्शा स्वीकृति गर्दा भूइँतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाइपछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएका संरचना) हटाउने कार्यलाई केही दिनदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निरन्तरता दिँदैँ आएको विदितै छ’, उनले वक्तव्यमा भनेकी छन्, ‘त्यस्ता अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो । म महानगरपालिकाको उपप्रमुखको हैसियतमा छु । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबै कार्यमा मेरो साथ, सहयोग र समर्थन रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
उपमेयर डंगोलले यति स्पष्टताका साथ भनिसकेपछि अब एमाले नेताहरूले बालेनलाई गरिरहेको प्रश्न आफ्नै पार्टीबाट विजयी भएकी उपमेयरतर्फ सोझिएला ? के उनीहरूले सुनितालाई पनि बालेनलाई साथ नदिनका लागि आदेश दिन सक्लान् ?
काठमाडौं एउटा महानगर मात्र नभई मुलुकको संघिय राजधानीसमेत हो । यसलाई सुव्यवस्थित बनाउने दायित्व महानगरपालिकाको मात्र नभई संघिय सरकार, सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला संघ संस्था र आम सर्वसाधारण समेतको हो । यसमा आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर सही कदमको समर्थन र गलतको विरोध गर्नुको विकल्प छैन । चुनाबको पूर्वसन्ध्यामा आएर सही कदममाथि पनि खोचे थाप्ने प्रवृत्तिले अन्ततः दलका नेताहरूलाई लाभभन्दा बढी हानि नै हुनेछ । सँगसँगै याे प्रकरणबाट महानगर प्रमुख बालेनले लिनु पर्ने शिक्षा के हो भने महानगरले चाल्ने हरेक कदम कुनै व्यक्ति विशेषले चाल्ने कदम भन्दा परिपक्व एवं विधि र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने त छँदैछ त्याेभन्दा बढि आफ्नाे कदम आफ्नैलागि आत्मघाति नहाेस् भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।